२९ दिनमा के गर्‍याे प्रतिनिधिसभाले ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

२९ दिनमा के गर्‍याे प्रतिनिधिसभाले ?


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै अधिवेशन आज राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।

यो अधिवेशन सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बोलाइएको अधिवेशन हो । दिन गन्दा अधिवेशन मात्रै २९ दिन सञ्चालन भयो ।

२९ दिनमा प्रतिनिधिसभाले भने खासै बिजनेश भने पाउन सकेन । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको भएपनि त्यसपछि बैठकमा छलफलका लागि कुनै विषय नै पुगेनन् । कांग्रेस सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुन सकेन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए तर उनी नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि कानून भने बनाउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोष्टममा उभिएर गठबन्धनको सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आलोचना गर्नुबाहेक बैठक फलदायी बन्न सकेनन् ।

योबीचमा १० बैठक सञ्चालन भए अर्थात् बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय काम भएको छ । आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सुपरीवेक्षण गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ लगायत प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको चालू अविधेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएनन् ।

के भन्छन् सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसद ?

पुनःस्थापित संसद् एक महिना नपुग्दै अन्त्य भएका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मुख्यसचेतक विशाल भट्टराईले अधिवेशनको अन्त्य ‘असमय’मा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ महत्वपूर्ण अध्यादेशमाथि छलफल नभएको र नयाँ विधेयक नल्याएकोमा असन्तुष्टी जनाए । उनले भने, ‘सदनमा सरकारको बहुमत भएपनि अध्यादेश बजटेलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । हिजो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमी भन्नेहरुले लोकतान्त्रिक ढङ्गले संसद् चलाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

यस्तै, काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भने नयाँ सरकारले बजेट र विधेयकबारे तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको बताइन् । उनले सरकार सदनलाई बिजनेस नदिने र सदन छल्ने भन्ने हुन नसक्ने बताउँदै विधेयक र अध्यादेशहरुको आवश्यक तयारी तथा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्