Logo

निशुल्क शिक्षा संविधानमा, शुल्क लिंदै सरकारी स्कुलहरु, निंद्रामा सरकार


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


संविधान मै माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा दिने लेखिएपनि ओली सरकारले सरकारी स्कुलहरुमा समेत अनेक नाममा शुल्क लिइरहेको छ ।

“रसिद विना नै असुल्छन् सामुदायिक विद्यालय” शिर्षकमा वाजुरा जिल्लाको समाचार वैशाख १२ गते संचारमाध्यमहरुमा आएको छ । वास्तविकता यो हो कि नेपाल भरी नै सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा यस्ता शुल्क असुलिरहेकाछन् ।

 

संविधान र कानूनमा शुल्क लिन नपाइने गरेपनि जसरी देशभरीका सरकारी विद्यालयहरुले लिइरहेका छन्, तर उनीहरुलाई कुनै कारवाही गर्न सरकार लागेको छैन । सरकार मौन धारण गरिरहेकोछ ।

सरकारले गैर संवैधानिक र गैर कानूनी कामहरु देश व्यापी रुपमा भैरहँदापनि टुलुटुलु हेरेर वसेकोछ ।

यस्तो गैर संवैधानिक लूटमा स्थानिय पालिकाहरुले पनि मौन स्वीकृति दिइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्री नदेखे जस्तो र थाहा नपाए जस्तो गरी निंद्रामा देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री पनि थाहा नपाए जस्तो गरी वसेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनहरुलाई पनि मतलव नभएजस्तो देखिएकोछ ।

तर जनता भने पीडित छन् ।

यो आक्रोसले संगठित रुप लिएपछि मात्रै सरकार विउँझने देखिन्छ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्