संविधान मै माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा दिने लेखिएपनि ओली सरकारले सरकारी स्कुलहरुमा समेत अनेक नाममा शुल्क लिइरहेको छ ।
“रसिद विना नै असुल्छन् सामुदायिक विद्यालय” शिर्षकमा वाजुरा जिल्लाको समाचार वैशाख १२ गते संचारमाध्यमहरुमा आएको छ । वास्तविकता यो हो कि नेपाल भरी नै सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा यस्ता शुल्क असुलिरहेकाछन् ।
संविधान र कानूनमा शुल्क लिन नपाइने गरेपनि जसरी देशभरीका सरकारी विद्यालयहरुले लिइरहेका छन्, तर उनीहरुलाई कुनै कारवाही गर्न सरकार लागेको छैन । सरकार मौन धारण गरिरहेकोछ ।
सरकारले गैर संवैधानिक र गैर कानूनी कामहरु देश व्यापी रुपमा भैरहँदापनि टुलुटुलु हेरेर वसेकोछ ।
यस्तो गैर संवैधानिक लूटमा स्थानिय पालिकाहरुले पनि मौन स्वीकृति दिइरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्री नदेखे जस्तो र थाहा नपाए जस्तो गरी निंद्रामा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री पनि थाहा नपाए जस्तो गरी वसेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुलाई पनि मतलव नभएजस्तो देखिएकोछ ।
तर जनता भने पीडित छन् ।
यो आक्रोसले संगठित रुप लिएपछि मात्रै सरकार विउँझने देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
