किन विस्तार हुन सकेन मन्त्रिपरिषद् ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

किन विस्तार हुन सकेन मन्त्रिपरिषद् ?


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय या खारेज नभई सरकारमा नजाने अडान लिएपछि तीन सातादेखि सरकार विस्तारको क्रम अवरुद्ध हुँदै आएको छ । तर, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने आज र भोलिभित्र आ–आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीको नाम दिने र यसै हप्ता नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ गराइने भएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारमा पठाइने मन्त्रीहरुका बारेमा छलफल गर्न आजदेखि काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको मापदण्ड अनुमोदन गर्दै प्रदेश, समावेशिता र वरिष्ठताका आधारमा मन्त्रीहरु नाम सिफारिस गर्ने भएको स्रोतको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएपछि उनले आवश्यक परामर्श गरिहेको माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका तर्फबाट पहिल्यै दुई मन्त्री सरकारमा गइसकेका छन् ।

अब उसले तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न बाँकी छ । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकारमा पठाइने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आजै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग परामर्श गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय वा फिर्ता नलिएसम्म मन्त्रीहरु नपठाउने अडान लिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेका लागि एक जना मन्त्री पठाएर बाँकी मन्त्री अध्यादेशबारे एउटा निश्कर्षमा पुगेपछि पठाउन अनुरोध गरेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रीहरुको नाममा भन्दा मन्त्रालय भागबण्डामा बढी समस्यामा रहेको सत्तारुढ दलका एक नेताले दृष्टिलाई बताए । केही मन्त्रालयमा सबै दलको उत्तिकै दाबी हुनु र ती दाबीबाट कोही पनि पछाडि नहट्नुका कारण मन्त्रालय भागबण्डा अझै टुंगो लागेको छैन ।

त्यसमध्ये नेपाली काँग्रेसले गृह मन्त्रालय छाड्न नसकिने अडान लिएको छ भने, माओवादी केन्द्रले अहिले लिएको अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय नछोड्ने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताका अनुसार ‘उहाँहरु सबै अर्को व्यवस्था नभएसम्म, अर्थात् काम चलाऊका रुपमा ती मन्त्रालय जानुभएको हो । पुनर्गठनमा हेरफेर गरौँला भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको थियो ।’

गृह मन्त्रालयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेपाली काँग्रेसले त्यसको बदलामा कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालय छोड्न सकिने बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने जसपाको दाबी रहँदै आएको छ । सबै दलले बराबरी दाबी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै निश्कर्ष निस्किएको छैन ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको उत्तिकै दाबी कायमै छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पर्यटन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने कुरामा सहमति जनाइसकेका छन् । तर, जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रालयबारे छलफल गर्नु बेकार हुने बताउँदै आएको छ । गठबन्धनस्रोतका अनुसार, मंगलबार बेलुकी वा बुधबार विहान मन्त्रालय भागबण्डाबारे अन्तिम छलफल हुने भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले पुष्पा गौतम भुषाल, डा.मीनेन्द्र रिजाल, किशोरसिंह राठौर, सीतादेवी यादव, मीनबहादुर विश्वकर्मा, सञ्जय गौतम, उमाकान्त चौधरीमध्येका नेतालाई सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसले पठाउने मन्त्रीमध्ये प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशनको सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मन्त्रीहरु पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । रामनारायण बिडारी र राम कार्कीमध्ये एक, जयपुरी घर्ती, शशि श्रेष्ठ, अमृता थापा, यशोधा गुरुङ सुवेदीमध्ये एकलाई महिला कोटाबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको स्रोतले बताएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, कृष्णबहादुर (किसान) श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर र एकजना महिलाको नामबारे छलफल गरिरहेको उक्त पार्टीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिलाई बताएका छन् । महिलामध्ये रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, समिना हुसेनमध्ये एकलाई मन्त्री, एकलाई उपसभमुख र बाँकीलाई संसदीय समितिको सभापति वा दलको सचेतक बनाइने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट हिराचन्द्र केसीलाई मन्त्री बनाउने सूचीमा राखिएको छ । प्रमुख सचेतकमा जीवनराम श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ । यीबाहेकका सांसदलाई ६ महिनापछिको पुनर्गठनमा मन्त्री बनाउने तयारी रहेको नेकपा (एस) स्रोतले जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल चलेको छ । जसपाका एक नेताका अनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म उक्त पार्टीले कसैको पनि नाममा सिफारिस नगर्ने भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्