काठमाडौं , १७ वैशाख ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
वाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसदमा आवाज उठाउने देउवाको तन्तु वाइडबडी खरिदमै जोडिएको थियो, बालुवाटारको जग्गाको विषयमा पनि देउवाले सोमबार संसदमा आवाज उठाए, तर यो जग्गा व्यक्तिका नाममा जान देउवाको जिम्मेवारी देखिएको छ ।
०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी देउवाले पाए । सोअघिको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यदेशअनुसार गृहमन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने थिएन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
दुई महिनापछि २३ पुस ०४९ मा सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदियो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो। बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु पनि यही थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पुर्याए । कात्तिक र पुस ०४९ मा भएको नामसारीका यी जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको छ।
