Logo

के सरकारले माग्नेहरु कहाँ छन् भन्ने थाहा नपाएको हो ?


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


प्रधानमन्त्रीले यही वैशाख १५ गते कुनै व्यक्ति वाटोमा वाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्न सार्वजनिक आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो कि त्यस्तालाई सरकारले जिम्मा लिने वताउनु भयो ।

तर के सरकारले यस्तो सही काम गर्न खोजेकै हो त ? यदि सरकारले वाटोमा माग्दै हिँड्नेलाई आवश्यक प्रवन्ध मिलाइदिन खोजेको हो भने प्रहरी प्रशासन र आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको सहयोग लिएर तुरुन्त उनीहरुको उद्दार गर्न सक्दथ्यो । किनभने प्रहरी प्रशासनलाई वाटोमा सार्वजनिक रुपमा मागेर हिंड्ने व्यक्तिहरुवारे जानकारी नहुने कुरै होइन ।

लुकिछिपि वसेका अपराधीलाई समेत पत्ता लाउन सक्ने नेपालको प्रहरी प्रशासनले वाटोमा माग्दै हिंड्ने माग्नेहरु नदेख्ने कुरै होइन ।

तर प्रधानमन्त्रीले माग्नेहरु देखेमा सरकारलाई खवर गर्नू भनेर सार्वजनिक आग्रह गर्नुको अर्थ वास्तविक रुपमा माग्ने गरीवहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले खोजेको नभएर केवल हल्ला गर्न र आफ्नो विज्ञापन गर्न मात्रै खोजेको देखिन्छ ।

 

के प्रधानमन्त्रीलाई माग्नेहरु कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा मागेर वस्छन् भन्ने थाहा नभएको हो र ? प्रधानमन्त्री त्यतिविधि अज्ञानी र मूर्ख अवश्य पनि होइनन् ।

विहान काठमाण्डौका मन्दिरहरुमा माग्नेहरुको लाइन लागेको प्रधानमन्त्रीले पहिला कहिले पनि देखेका थिएनन् भनेर कसरी मान्ने ? शुक्रवार राजधानीका मस्जिदहरुमा माग्नेहरुको लाइन लाग्ने गर्दछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनेर कसरी पत्याउने ?

ओली कामरेड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ती सबै माग्नेहरुले लखपती भएका पक्कैपनि छैनन् भनेर सरकारका ठुलावडाले वुझेकै हुनु पर्दछ ।

वालुवाटार र सिंहदरवार मै पनि “माग्नेहरुको” भीड हुने गर्दछ । तर उनीहरु अलि धनीमानी हुने गर्छन् । गरिव माग्नेहरुलाइ त त्यहाँ नजिक जान सम्म पनि दिइंदैन । ती “धनीमानी माग्नेहरुलाई” भने सरकारले उचित व्यवस्थागर्ने गरेको छ ।

तर वास्तविक गरिव माग्नेहरु प्रधानमन्त्रीले समेत पनि देख्न छोडेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन हुने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्रीले साच्चिकै माग्नेहरुको सही व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भएको हो भने मातहतका निकायहरुलाई माग्नेहरुको लिष्ट ७ दिन भित्र ल्याउनु भनेर कडा निर्देशन दिनु पर्दथ्यो । कसैले माग्नेहरु देखेमा खवर गर्नु भनेर भाषणवाजीमा लागेर त्यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।

सरकारी अखवार दि राइजिंग नेपालमा २४ अप्रीलमा छापीएकाे एक समाचारमा भनिए अनुसार काठमाण्डाैमा मात्रै ५ हजार माग्नेहरू छन् । सरकारी अखवारले थाहा पाउने, तर प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाउने , यस्ताे नेपालमा मात्रै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तरिका अनुसार समस्या समाधान हुन्छ भने अहिले सम्म कति फोन आयो, कति जना माग्नेहरुको व्यवस्थापन भयो, त्यो सार्वजनिक हुनु पर्दछ । होइन भने प्रधानमन्त्रीले जनता झुक्याउन मात्र भाषण गरेको प्रमाणित हुनेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्