Logo

मेलम्ची प्रकरण : भ्रष्टलाई बालुवाटारको संरक्षण ?


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल बनाउन उनकै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुख कसरी ज्यान फालेर लागिपरेका छन् भन्ने दृष्टान्त अधिकांश मन्त्रालयहरूमा भेटिन्छन् । अन्त जानै पर्दैन, आइसकेको मेलम्चीको हविगतले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन हात धोएर लागिपरेकाहरू सबै उदांगो भएका छन् ।

दैनिक ४० करोड लिटर पानीको माग भएको उपत्यकामा मेलम्ची जतिसक्दो छिटो सम्पन्न हुँदा तीस वर्षदेखिको एकलौटी जस प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने थिए । काकाकुल उपत्यकावासी निकै उत्सुकतापूर्वक मेलम्चीको दीर्घ प्रतीक्षारत थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी पदाधिकारीहरूले पनि मेलम्ची यो मितिमा आउँछ, त्यो मितिमा आउँछ भनेर सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय गौरवको यति ठूलो आयोजनामा ठाकुर, कँडेल र भट्टराईहरूको निहित स्वार्थको बन्दी बन्न पुग्नु विडम्बना हो ।

सरकारी कार्यसूचीअनुसार गत माघ २७ गतेभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आइसक्नुपर्ने थियो । काम ९७ प्रतिशत सकिएको थियो । खनिएको सुरुङमा लाइनिङ गर्न र मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर सुरुङमार्पmत् सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने कार्यक्रम घोषणा नै भइसकेको थियो । ठेकेदार सीएमसीले दिन र रात गरी तीनै चरणमा युद्धस्तरमा काम गरिरहेको थियो । अन्य प्रतिस्पर्धी ठेकेदारभन्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ कम कबोलेको सीएमसीलाई नगद प्रवाहमा समस्या परेको आयोजनाका हाकिम सूर्यराज कँडेल, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई अवगत गराउँदै आइरहेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसित युरोपियन कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ कम कबोलेको थियो । त्यसमाथि भूकम्प र नाकाबन्दीले आपूर्ति हुन नसकी काम ठप्प भयो । उता, इटालीमा यो कम्पनी (सीएमसी) विघटन गर्ने कि पुनर्गठन भन्नेबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रह्यो । सीएमसी टाटै पल्टेको घोषणा अहिलेसम्म भएको छैन । यसका सदस्यहरूले कम्पनीलाई पुनर्गठन गरेर लैजाने लिखित जवाफ अदालतमा पठाएका छन् । विघटन नभएकाले अहिले पनि सीएमसीलाई फर्काउन सकिने ठाउँ र आधारहरू कानुनतः थुप्रै छन् । तर, अहिलेका डरपोक सचिव जो आपूm निर्णय गर्न सक्दैनन्, उनी सीएमसी फर्काउने पक्षमा छैनन् । शर्माको गलत नियतका कारण होइन, उनी निर्णय गर्न असमर्थ सचिवमा पर्छन् ।

शर्माअघिका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ६ करोड कमीसन मागेका थिए । ठेकेदारले नदिएपछि ठेक्का रद्द भयो । मेलम्चीलाई यो हालतमा ल्याउनुमा मुख्य जिम्मेवार ठाकुर हुन् । तर, ठाकुरलाई सरकारले केही कारबाही गरेन । ठाकुरले पछि फर्काउन पहल नगरेका होइनन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार विज्ञ घनश्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कान फुके– सीएमसीलाई कुनै हालतमा ल्याउन हुँदैन । सीमएसी भगाउन भट्टराईको पनि हात छ । उनैले प्रधानमन्त्री आपूmनिकट रहेकाले आपूmले भनेका कुरा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन वा सो सरह हो भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई फरमान जारी गर्ने गर्छन् । यता, प्रधानमन्त्रीको आड पाएँ भन्दै ठाकुरले क्रिसमस र नयाँ वर्षको छुट्टी मनाउन घर जान लागेका सीएमसीका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न लगाए । कहाँसम्म भने पक्राउ गर्ने बेलामा खानेपानीमन्त्री बिना मगरकी स्वकीय सचिवसमेत पुगेर उनैले पासपोर्ट खोसे ।

सीएमसी फर्किंदा देशलाई फाइदा पुग्ने भए पनि भट्टराई भने निकै तनाव हुने थियो । उनी यही तनावबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि जसरी हुन्छ सीएमसीलाई आउनै नदिने पक्षमा उभिरहे र प्रधानमन्त्री ओलीका कान भर्दै गए । ओलीका विश्वासपात्र भट्टराई आपूm मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख हुँदा त्यहाँ निकै गोलमाल गरेका थिए । सीएमसी आएपछि उसले सबै पोल खोलिदिने डरले भट्टराईले यी सबै कृत्य गर्न पुगेका हुन् ।

भट्टराई आयोजना प्रमुख हुँदा बिना धरौटी, जमानत सीएमसीलाई ५९ करोड ७ लाख रुपैयाँ ‘अतिरिक्त पेश्की’ दिलाएका थिए । उनकै सिफारिसमा त्यो भुक्तानी भएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो पेश्की रकमलाई बेरुजु ठहर गर्दै उक्त रकमको ब्याजसमेत असुल उपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भट्टराईले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट अतिरिक्त पेश्की दिन नमिल्ने रायसमेत दिएका थिए । आर्थिक प्रशासन प्रमुखको रायलाई बेवास्ता गरी तत्कालीन सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) जमानी बसी पेश्की दिइएको थियो ।

समितिले सीएमसीलाई पहिलोपटक १५ करोड ४७ लाख पेश्की भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि अतिरिक्त पेश्की भन्दै २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यो भुक्तानीलाई महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (२) र खरिद सम्झौताअनुकूल रहेको जनाएको छ । तर, भट्टराई आएपछि जमानतबेगर दिइएको पेश्कीलाई भने ‘अवैध’ घोषित मात्र गरेको छैन, ब्याजसमेत असुल्न भनेको छ । यो भुक्तानीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने भट्टराई ठाडै दोषी देखिनेछन् । अनुसन्धानका क्रममा ठेकेदारले समेत आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने र आपूmलाई पोल्ने डर भट्टराईमा छ । यही डरका कारण उनी न्वारानदेखिको बल झिकेर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमित पार्न सफल भएका छन् । स्रोतका अनुसार यस डिलमा भट्टराईले सीएमसीसँग पाँच करोड रुपैयाँ कमिशन बुझेका थिए ।

अब प्रश्न उठ्छ, सीएमसीलाई त्यतिबेला ३६ करोड रुपैयाँ दिएको भए नयाँ ठेक्का (हाल प्रस्तावित) का लागि दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने थिएन । त्यसमाथि ठाकुर, कँडेल र भट्टराईहरूले सीएमसीको हातमाथि पर्ने गरी काम कारबाही गराएका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोके । ठेकेदारले लिखित पत्राचार गरेको थियो । काम पूरा नभई धरौटी जफत गरिएको छ । यी यावत् कृत्यले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ठेकेदारले मुद्दा जित्ने वातावरण ठाकुर, कँडेल र भट्टराईहरूले बनाइदिएका छन् । मुद्दा जितेमा उसले नेपाल सरकारबाट कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने देखिन्छ । यता, यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने, अर्काेतिर थप दुई अर्ब ५२ करोडमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने । यति धेरै रकम हानी–नोक्सानी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहनु र उनी भट्टराईबाट प्रेरित भई कुनै हस्तक्षेप नगर्नु संयोग मात्र होइन ।

दैनिक ४० करोड लिटर पानीको माग भएको उपत्यकामा मेलम्ची जतिसक्दो छिटो सम्पन्न हुँदा तीस वर्षदेखिको एकलौटी जस प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने थिए । काकाकुल उपत्यकावासी निकै उत्सुकतापूर्वक मेलम्चीको दीर्घ प्रतीक्षारत थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी पदाधिकारीहरूले पनि मेलम्ची यो मितिमा आउँछ, त्यो मितिमा आउँछ भनेर सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय गौरवको यति ठूलो आयोजनामा ठाकुर, कँडेल र भट्टराईहरूको निहित स्वार्थको बन्दी बन्न पुग्नु विडम्बना हो ।

अहिले सीएमसीले झन्डै अढाई अर्ब रुपैयाँ थप भुक्तानी पाए काममा फर्कने औपचारिक जानकारी खानेपानी मन्त्रालयललाई पठाएको छ । यसको खिलाफमा छन्, सचिव शर्मा र आयोजना प्रमुख कँडेल । भोलि १२, १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले सीएमसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ । त्यो हुन नदिन अहिले नै उसको शर्त पालना गरी सीएमसीलाई नै फर्काउँदा एक वर्षभित्र मेलम्ची आउने र थप भुक्तानी गर्नु नपर्ने स्थिति बन्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सीएमसीलाई भुक्तानी दिन निर्णय गर्ने हो भने कहीँ कतै कानुनी व्यवधान आइपर्ने छैन । बरु ऊसित वार्ता गरी जायज भुक्तानी, छिटो काम सकेबापतको बोनस र केही हदसम्मको क्षतिपूर्ति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न जरुरी छ ।

नयाँ १० वटा प्याकेजमा गरिएका ठेक्कामा काम गर्न सकिने वातावरणसमेत छैन । किनकि, सीएमसीले काम लगाएका नेपाली उपठेकेदार र आपूर्तिकर्ताले झन्डै अढाई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरूले आप्mनो भुक्तानी नपाएसम्म मेलम्चीकामा काम गर्न नदिने र आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्