Logo

सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, अब सरकार एक्सनमै जानुपर्छ-अग्निप्रसाद सापकोटा


Published On : 14 May, 2019

तारागाउँ विकास समितिको काण्डमा यहाँहरूको छानबिनले के पायो ?

पहिलो कुरा त, तारागाउँ विकास समितिको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ । समितिअन्तर्गत पोखरामा पनि असाध्यै महत्वपूर्ण ठाउँमा जग्गा छ । नगरकोटमा छ । ककनीमा छ । तर, सदुपयोग भइरहेको छैन । त्यसबाट सरकारले फाइदा लिन सकिरहेको छैन । अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने अहिले तारा गाउँ विकास समितिका कर्मचारीले काठमाडौंको न्युरोडमा रहेको भवन भाडामा लगाएबापत आउने करिब एक करोड रुपैयाँ भाडाबाट तलब खाइरहेको अवस्था छ ।

अग्निप्रसाद सापकोटा, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री

कतिपय राजनीतिक पहुँचका आधारमा, कतिपय बिचौलिया, भूमाफियाको मिलेमतोमा बहुआयामिक स्वरूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको मैले पाएँ । हामीले जग्गा फिर्ता गर्ने, लिज भंग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरोस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ । जग्गा अतिक्रमण भन्नुस् वा भ्रष्टाचारका घटना जति पनि सतहमा आएका छन्, त्यसको कारण मिडिया सशक्त भएर हो । अध्ययन, अनुसन्धान मिडियाको प्राथमिकतामा परेको छ ।

तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत अहिले सबैभन्दा बढी विवाद र चर्चामा आएको संस्था भनेको ‘होटल हायात रिजेन्सी’ हो । होटल हायात रिजेन्सीको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै जाँदा त्यसबारे भइरहेका बदमासीबारे त जानकारी प्राप्त भयो नै, त्यसबाहेक पनि हाम्रोबीचमा बहुआयामिक स्वरूप(मल्टी डाइमेन्सनल फम्र्याट) मा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मैले पाएँ । भ्रष्टाचारको विषय निकै धेरै पेचिलो र जटिल देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक पहुँचका आधारमा, कतिपय बिचौलिया, भूमाफियाको मिलेमतोमा बहुआयामिक स्वरूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको मैले पाएँ ।

जहाँसम्म तपाईंले सोध्नुभएको होटल हायातको विषय छ, त्यसबारे कुरा गर्दा विगतमा फर्कनुपर्छ । अध्ययनको क्रममा २०४९ साल मंसिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा यस्तो निर्णय गरेको पाइयो, जसको दोहोरो अर्थ लगाउन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गतको १५० रोपनी जग्गा ‘होटल हायात रिजेन्सी’लाई रजिष्ट्रेशन पास गरेर दिनू भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छैन, तर निर्णयको भाषा र सार पढ्दा भने रिजिष्ट्रेशन गरेर दिने भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । सो निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव कतैबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आएको पनि देखिँदैन । ठाडो प्रस्ताव आएको छ र निर्णय भएको छ । सो निर्णय गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि होटल हायातका लगानीकर्ताहरूलाई समेत सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरेर दिन मिल्दैन भन्ने कुराको राम्रो हेक्का रहेको जस्तो लाग्छ । किनभने निर्णय सन्ध्याभाषामा लेखिएको छ । मूर्तभाषामा लेखिएको छैन । आफूअनुकूल ब्याख्या गर्न सकिने गरी त्यो निर्णय गरिएको छ ।

अर्को कुरा, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बित्तिकै सो फाइल विद्युतीय गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । मंसिर ४ गते नै संस्कृति मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ । त्यसै दिन संस्कृति विभागमा पुग्छ । र, मालपोत कार्यालयमा समेत सोही दिन फाइल पुग्छ । तर, निर्णय कानुनविपरीत भएकाले एक वर्षसम्म रोकिन्छ । एक वर्षपछि आश्चर्यजनक ढंगले मातपोत कार्यालयले होटल हायातको नाममा जग्गा दिन्छ । यसरी बदमासीको सुरुआत भएको छ । हामीले चार महिना लगाएर यो अध्ययन ग¥यौँ । सबैखाले दबाब प्रभावलाई बेवास्ता ग¥यौँ । विदेशी लगानी वा नेपालकै निजीक्षेत्र पनि निरुत्साहित नहोस्, हामीले निष्पक्ष रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा लिएर हामी लाग्यौँ र रिपोर्ट तयार पा¥यौँ ।

यो प्रकरणमा जसरी यहाँहरूले अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बुझाउनुभयो । अब त्यसका आधारमा भन्दा सरकारी स्वामित्वको जग्गा सरकारकै नाममा फर्कने अवस्था छ ?

हामीले सार्वजनिक खपतका लागि, प्रचारका लागि वा राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह साँध्नका लागि अनुसन्धान गरेका होइनौँ । हाम्रो रिपोर्ट तथ्यमा आधारित छ, प्रमाणमा आधारित छ । रिपोर्टमा हामीले ठोस र मूर्त रूपमा १४ बुँदे निर्देशन दिएका छौँ । तारागाउँ विकास समितिको बौद्ध क्षेत्रमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये मैले अघि उल्लेख गरेअनुसार नै सन्ध्याभाषा प्रयोग गरेर १५० रोपनी जग्गा दिने भन्यो । र, बाँकी १५६ रोपनीमध्ये ६ रोपनी खानेपानी ट्यांकीलाई र १४८ रोपनी जग्गा पनि होटल सञ्चालन भएको पाँच वर्षभित्र होटललाई नै हस्तान्तरण गर्ने भनिएको रहेछ । रोचक कुरा के छ भने, तारागाउँ विकास समितिले विशेष रूपमा मञ्जुर गरेको भनिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति भनेको सरकारको प्रतिनिधि संस्था, होटल हायात रिजेन्सी भनेको त्यसअन्तर्गतको । तर, सम्झौताको सम्झौताको शीर्षकमै तारा गाउँ विकास समितिले विशेष रूपमा मञ्जुर गरेको भनिएको छ । दोस्रो कुरा, अंग्रेजीमा लेखिएको सम्झौतामा एउटा भाषा छ भने नेपालीमा लेखिएकोमा अर्को भाषा छ । संयोगले त्यसो भएको नभई जानीबुझी, सोचीसम्झी कर्पोरेट शैलीमा सम्झौतालाई विरोधाभाषपूर्ण बनाइएको छ ।

अर्को डरलाग्दो कुरा के भने, हामीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अर्थ मन्त्रालयसँग कागजात मागेका थियौँ । तर, उसले ‘धेरै पुरानो विषय भएकाले हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, प्राप्त भएमा पठाउनेछौँ’ भन्ने जवाफ दियो । उता, हायात होटल रिजेन्सीले भने माग्ने बित्तिकै कागजपत्र दियो, तर ती कागजपत्र जति हे¥यौँ उति चक्कार लाग्ने खालका पाइए । उनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रार, मालपोतका कर्मचारी, विज्ञ र कानुनविद्हरूसमेतको मिलेमतोमा गरिएको काम भएकाले चुरो कुरो पत्ता हामीलाई मुस्किल नै प¥यो । किनभने त्यो गञ्जागोल चिर्न हामीलाई विशेषज्ञताको कमी देखियो । तर, पछि हामीले विभिन्न ठाउँमा अनुभव प्राप्त गरेका विशेषज्ञहरू, पूर्वन्यायाधीशहरूको समेत सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार पा¥यौँ ।

प्रतिवेदनमा कसकसलाई कस्तो निर्देशन दिइएको छ ?

हामीले जग्गा फिर्ता गर्ने, लिज भंग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरोस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ । यस्तै, होटल स्थापना भएदेखि आजसम्मको खर्चको लेखा परीक्षण र छानबिन होस्, सरकारलाई नोक्सान पु¥याएर आफूलाई गैरकानुनी फाइदा लिनेमाथि छानबिन र कारबाही होस् भनेर पनि स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ । प्रतिवेदनको १४ बुँदामध्ये दुईवटा मन्त्रिपरिषद्लाई तथा ९ वटा बुँदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएका छौँ । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएका छौँ । कारबाहीको मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् र अख्तियारको हुन्छ । त्यसका निम्ति सहजिकरण गर्न पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था र अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट भाषामा निर्देशन दिएका हौँ ।

 

अब सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा ‘एक्सन’मै जानुपर्छ । अहिलेको सरकार निरन्तरताको सरकार होइन, क्रमभंग गरेर आएको सरकार हो । हो, मन्त्रिपरिषद्मा तपाईंले भनेजस्तो ‘टिमस्पिरिट’ पनि देखिँदैन । हामीले छानबिनको क्रममा पनि मन्त्रालयसँग कागजात माग्दा वा बोलाएर छलफल गर्दा ‘दुवैथरिको दावी यस्तो छ’ भनेर प्रस्तुत गर्ने काम मात्र भएको पायौँ ।

भनेपछि कारबाही गर्न चाहे यो प्रतिवेदन मुख्य आधार बन्छ ?

अवश्य पनि । अख्तियारले कारबाही गर्न चाहे अख्तियारलाई प्रतिवेदन ठूलो सहयोग बन्छ । हामीले प्रतिवेदनमा धेरै प्रमाण जुटाइदिएका छौँ । सरकारलाई त झन एउटा मुख्य आधार नै तयार पारिदिएका छौँ । प्रतिवेदन अरु मन्त्रालयका लागि पनि आधार बनेको छ । सर्वसम्मतिले पास गरेर निर्देशन दिएकाले पनि यसलाई आधार मानेर सरकार अगाडि बढे कसैको विरोध, विमति रहँदैन ।

चार महिना लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो । यहाँहरूले जसजसलाई जस्तो निर्देशन दिनुभएको छ । ती कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आशा छ ?

म आशावादी छु । किनभने, अहिलेको सरकारले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको छ । विभिन्न समयमा पहुँच र प्रभावका आधारमा गैरकानुनीबाटोबा राज्यका स्रोत–साधन, जग्गा–जमिन हडप्ने कामविरुद्ध सक्रियतापूर्वक लागेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले समिति बनाएर छानबिन अगाडि बढाएको छ । अन्यत्रका विषय पनि विस्तारै बाहिर आउलान् । ती सबैमा पनि सरकारले छानबिन गर्छ र आवश्यक निर्णयमा सरकार पुग्छ भन्ने आशा छ । सरकारको सम्पत्ति सरकारकै मातहत फिर्ता ल्याउने काममा सक्रियतापूर्वक लाग्न अपिल पनि गर्दछु । अर्कोतर्फ, हामी निकै ठूलो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने चरणमा छौँ । अहिलेको सरकार निरन्तरताको सरकार होइन, क्रमभंग गरेर आएको सरकार हो । यो सरकारसँग देश र जनताको हित गर्नका लागि धेरै ठूलो तागत छ । सरकारले गलत गर्नेहरूका प्रति कठोर नीति लिएकै छ । अब व्यवहारमा लैजानुप¥यो । हामीले प्रतिवेदनमा प्रमाणहरू जुटाएका छौँ । सरकारले कठोरतापूर्वक दण्डित गर्नुप¥यो । सरकारले गर्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।

पछिल्लो समय जसरी भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । त्यसले सरकारको कमजोरीलाई संकेत गर्दैन ?

भ्रष्टाचार हिजो थिएन, आज बढ्यो भन्ने कुरा होइन । हिजो पनि थियो । गढेर बसेको थियो । त्यसलाई उधिन्ने काम तपाईंहरु जस्ता मिडियाले गरिरहनुभएको छ । जग्गा अतिक्रमण भन्नुस् वा भ्रष्टाचारका घटना जति पनि सतहमा आएका छन्, त्यसको कारण मिडिया सशक्त भएर हो । अध्ययन, अनुसन्धान मिडियाको प्राथमिकतामा परेको छ । सायद, लोकतन्त्रमा आइसकेकाले मिडियाका प्राथमिकता पनि बदलिएका छन् । तपाईंहरू सबैखाले विकृति विसंगति अन्त्यको लक्ष्यमा हुनुहुन्छ । त्यसैले खोज, अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभएको छ । ठूलठूला भ्रष्टाचारका विषय, जग्गा कब्जाका विषय, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रका खराब पात्र र प्रवित्तिका विषय हुन् वा न्यायालयभित्र सुशासन ल्याउने विषयमा होस्, जसरी कलम चलाइरहनुभएको छ, त्यसले विषयहरू सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले सरकारलाई नै सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा लैजानुपर्छ । सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ, नीति कार्यक्रममा राखेको छ । अब व्यवहारमा, कार्यान्वयनमा, एक्सनमा जानुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न समितिले बुझाएका प्रतिवेदन, हामीले नै बुझाएका प्रतिवेदनले पनि धेरै ठूलो आधार तयार पारेको छ ।

भ्रष्टाचार बहुआयामिक स्वरूपमा फैलिएको पाएँ भनेर यहाँले भन्नुभयो । ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि हामी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । तर, विकृति विसंगति बढेकै देखिन्छ । हामी कहाँनेर चुक्यौँ ?

तपाईंले भनेजस्तै ठूलठूला संघर्ष र बलिदानबाट हामी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । मुलक निकै ठूलो प्रयोगमा गइरहेको छ । हामी संघीयतामा गएका छौँ । ७६१ वटा त सरकार छ । उनीहरूले आआफ्ना काम गरिरहेका छन् । कतिपयले असाध्यै राम्रो काम पनि गरेका छन् । ७६१ मध्ये ६१ ले खराब काम ग¥यो भने सबैले खराबै गरेका छन् कि भन्ने पनि भाव आउन सक्छ । तर मलाई के लाग्छ भने, एक वर्षमा सरकारले धेरै ठूलो अनुभव हासिल गरेको छ । त्यो अनुभवको जगमा अब वैज्ञानिक, वस्तुवादी, व्यवहारिक समीक्षा गर्नुपर्छ र त्यसमा टेकेर ‘एक्सन’मा जानुपर्छ । सरकारले यो वर्षलाई आधार वर्ष भनेको छ । यसलाई त्यसैअनुसार लिएर अब सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा ‘एक्सन’मै जानुपर्छ । जनताको जनादेश भनेको त ‘राम्रो गर्नेलाई पूmलझैँ नरम, नराम्रो गर्नेलाई बज्रझैँ कठोर’ भनेझैँ हो । हामीले सरकारलाई निर्देशनमै पनि भनेका छौँ, ‘निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नियम, कानुन संशोधन आवश्यक पर्छ भने त्यो पनि गरोस् ।’ म के पनि थप्न चाहन्छु भने, सरकारले अहिले विभिन्न छानबिन समितिहरू बनाएको छ । त्यो समिति मात्रै होइन, आवश्यक पर्छ भने सदनबाटै ऐन बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । एक महिनाभित्रै ऐन बनाउन सकिन्छ । सदनबाटै ऐन बनाएर सरकार अगाडि बढ्यो भने सरकारलाई अझै ठूलो आधार प्रदान हुन्छ, शक्ति प्रदान हुन्छ । यो प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग¥यो भने सुशासन कायम गराउने ठूलो ऐतिहासिक कदम हुनेछ । सुशासनका धेरै आयम छन् । त्यसमध्ये भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हुनेछ ।

वर्तमान सरकारमाथि जनताको ठूलो अपेक्षा छ । यहाँले क्रमभंगपछिको सरकार त भन्नुभयो । तर, बलियो सरकार हुँदा हुँदै पनि मन्त्रीहरूका काम कारबाही प्रभावहीन छन् । सरकारका काममा तादम्यता देखिँदैन । यो अवस्था किन ? सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ?

हो, मन्त्रिपरिषद्मा तपाईंले भनेजस्तो ‘टिमस्पिरिट’ पनि देखिँदैन । हामीले छानबिनको क्रममा पनि मन्त्रालयसँग कागजात माग्दा वा बोलाएर छलफल गर्दा ‘दुवैथरिको दावी यस्तो छ’ भनेर प्रस्तुत गर्ने काम मात्र भएको पायौँ । नियमसंगत कामलाई यो सही छ, नियम कानुनविपरीत भएका यी–यी काम गलत छ भन्नुपर्नेमा मन्त्रालयले त्यसो भनेको पाएनौँ । मन्त्रालय मध्यस्थकर्ताजस्तो पो देखियो, पोजिसन कायम भएको पाइएन । यसरी हेर्दा पनि मन्त्रालयहरूका काम क्रमभंगको अवस्थामा होइन, निरन्तरतामै छ ।

जब हामी सरकारमा गयौँ, हामी शासकीय गुणमा कमजोर देखियौँ । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्र, न्यायालयलगायत राज्यका सबै महत्वपूर्ण अंग रुपान्तरित हुनुपथ्र्यो, तर हुन सकेन ।सिन्डिकेट अन्त्यको कुरा होस्, चाहे सुनकाण्डको छानबिन होस्, अरु कुरामा पनि सरकारले कदम उठाएको छ । तर, छिचोलिएको छैन । निष्कर्षमा पुगेको छैन । नेपालमा पनि विचार, राजनीति, दृष्टिकोण, रणनीति, कार्यनीतिसहितको शृंखलाले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ ।

सरकारका काम क्रमभंगकै अवस्थामा लैजान के गर्न सकिन्थ्यो ?

यो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो । पार्टीका घोषणापत्र, पार्टीका नीति–निर्देशनका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ । र, त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्छ । पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्को ‘टिम स्पिरिट’कायम हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यससँगै आमजनतामा आशा सञ्चार हुन थाल्छ । यति भनिरहँदा सरकारले कामै गरेको छैन भन्ने होइन । सरकारले धेरै काम गरेको छ । धेरै पेचिलो अवस्थाबाट गुज्रिएर संघीयताको आधार तयार पारेको छ । ७६१ वटा सरकार काम गरिरहेका छन् । तर, यहाँनेर जनतालाई विश्वासमा लिने काममा कताकता कमि भइरहेको छ । त्यो कमि पूरा गर्न सिंगो पार्टी परिचालित हुनुपर्छ । तर, अहिले पार्टी एकताको काममा विलम्ब भइरहेको छ । आउँदो जेठ ३ गते पार्टी एकताको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । जनताले यति ठूलो जनादेश दिएको पार्टीका लागि हो । पार्टी नेतृत्वले जनतामा विश्वास दिलाउन सकेकोले हो । अब सरकारलाई सफल पार्न पनि पार्टीको नेतृत्वमा आम जनतालाई परिचालन गरेर विश्वासमा लिएर मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यहाँ हामी चुकिरहेका छौँ । मेरो सुझाब के छ भने, अब तात्कालीन काम, अल्पकालीन काम, मध्यकालीन काम र दीर्घकालीन कामको शृंखलाबद्ध योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए, यो ऐतिहासिक अवसर गुम्न सक्छ ।

यहाँसँग आन्दोलनको मोर्चा र पटकपटक सरकारका मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । कयौँ नेताहरू आन्दोलनको मोर्चामा सफल तर, सरकार सञ्चालनमा असफल हुन्छन् । अभावले किन यस्तो हुन्छ, पार्टीमा पूर्वतयारीको अभावले, सम्बन्धित व्यक्तिमा कुशलताको कमीले या बहुआयामिक स्वरूपमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको जगजगीले ?

ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद छ । तपाईंले भनेजस्तै हामीले जनविद्रोह पनि कुशलताका साथ ग¥यौँ । जनयुद्ध पनि ग¥यौँ । जनसंघर्ष पनि ग¥यौँ । जनआन्दोलन पनि ग¥यौँ । त्यति मात्र होइन, गएको निर्वाचनमा कुशलतापूर्वक जनपरिचालन गरेर झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल ग¥यौँ । निर्वाचनमार्फत् झन्डै दुईतिहाइको असाधारण उपलब्धि हासिल गरेर हामीले दुनियाँका सामु श्रेष्ठता स्थापित ग¥यौँ । तर, जब हामी सरकारमा गयौँ, हामी शासकीय गुणमा कमजोर देखियौँ । शासकीय गुण विकास गर्ने भनेको धेरै गाह्रो कुरा हो । तर, त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुने, दिशा पकड्ने कुरामै पनि कमी भयो ।

त्यस्तै, कम्युनिष्ट आन्दोलन संसारभर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका वेला हामीले आक्रामक स्थितिमा पु¥यायौँ । र, सबैका लागि चुनौति खडा ग¥यौँ । तर, चुनौति सामना गर्न जुनखालको तयारी भने गरेनौँ । अर्को कुरा, रुपान्तरणमा हामीले जुन हिसावले जोड दिएर जानुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्र, न्यायालयलगायत राज्यका सबै महत्वपूर्ण अंग रुपान्तरित हुनुपथ्र्यो, तर हुन सकेन । तपाईंले मन्त्री हुँदाका अनुभवका आधारमा भनेर जे सोध्नुभयो नि, मलाई के लाग्छ भने यहाँ काम गर्ने संस्कृति ह्रास भएर गएको छ । अतिरिक्त लाभ नभएसम्म किन काम गर्ने ? मलाई कसैले अतिरिक्त पारितोषिक नदिएसम्म किन काम गर्ने ? भनेजस्तो अवस्था बनेको छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला यो खराब प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र राम्रो परम्परा बसाल्न राजनीतिक नेतृत्व कठोर हुनुप¥यो । प्रणाली बसालेपछि राज्यका सबै अंगहरूलाई रुपान्तरणका लागि अपिल गर्नुप¥यो । जो रुपान्तरण हुन तयार छैनन्, तिनीहरूलाई कठोर दण्ड दिन पनि तयार हुनुप¥यो । त्यसमा सरकार उदार हुन जरुरी छैन । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै आन्दोलनमा सफल भएर आएको पार्टी वा नेताले कुशलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्न सक्दछ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा वा कारबाही हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व जहिल्यै उम्किएको अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सहमति वा संलग्नता बिना कर्मचारीले मात्रै त भ्रष्टाचार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन होला । तारागाउँ प्रकरण, लाउडा, धमिजा, वाइडबढी, सुडान घोटाला हुँदै भूकम्पपछिको त्रिपाल खरिदप्रक्रियासम्म हेर्दा सामान्य जनताले पनि नेता नमिली भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर बुझ्दछ । तर, तिनलाई कारबाही हुँदैन । नेतृत्वले सबैकुरा मिलाएकाले हो वा नेताभन्दा कर्मचारी बढी भ्रष्ट भएकाले हो यस्तो भएको ?

म तलको समस्या मुख्य हो भन्दिनँ । त्यो सही कुरा होइन । मुख्यतः नेतृत्वकै प्रश्न हो । हामी राजनीतिक नेता । वर्तमानमा भन्दा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रा मन्त्रीहरू, पार्टीका, नेताहरू, सांसद्हरू सबैको रुपान्तरण पहिलो जिम्मेवारी हो । दोस्रोमा कर्मचारी, न्यायालय, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षको रुपान्तरणको जरुरी हो । यो रुपान्तरण सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट सुरु हुनुपर्छ । जनतालाई यस्तो विश्वास हुनुपर्छ कि, अब देश सुशासनतिर गयो । जनतालाई विश्वास दिलाउनुप¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा, सुशासनको कुरा, विकासको कुरामा जति ठूलो पैमानामा जनतालाई सहभागी गराउन सक्छौँ, विश्वास जित्नसक्छौँ, त्यति हामीले लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौँ । त्यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा सरकार सञ्चालनको १४ महिना, पार्टी एकताको एक वर्ष बित्दैछ । पार्टी नेतृत्वलाई हामीले प्राप्त अवसर गुमाइरहेका छौँ, समय घर्किरहेको छ भन्ने अनुभूति छ कि छैन ?

मलाई के लाग्छ भने, पछिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमा हामीले जति समय बितायौँ, त्यसको वैज्ञानिक वस्तुवादी समीक्षासहित अगाडि बढ्ने हो भने समय घर्किएको छैन, शक्ति त छँदैछ । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विगतको तुलनामा केही समीक्षा पनि गरिएको छ । विगतमा कहाँ कहाँ त्रुटी भयो भनेर केही महसुस पनि गरिएको छ । र, दिशानिर्देश पनि स्पष्ट गरिएको छ । संसद्को अर्थसमितिले अहिले टोलीटोली बनाएर सांसदहरूसँग राय, सल्लाह, सुझाब लिइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रदेशका छुट्टाछुट्टै टिमसँग पनि अन्तरक्रिया गरिरहनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि सांसदहरूसँग छलफल अन्तरक्रियाका लागि समय व्यवस्थापन गरेर खबर गरिरहनुभएको छ । यी सबै कुराले नेतृत्वमा विगतमा केही त्रुटी भयो भन्ने महसुस भएको छ भन्ने देखाउँछ । त्यसकारण, नेतृत्वले ठीक ढंगले महसुस गर्दै जाने हो भने हामी निकै अगाडि जान सक्छौँ ।

तपाईंले यसो भने पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको देखिन्छ । सरकार पनि कता कता अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । किन ?

सांसद, पार्टीका नेता–कार्यकर्तालगायतलाई अपनत्व लिने गरी सहभागी गराउन र आमजनतालाई परिचालन गर्न सकिएको छैन । तपाईंले अघि भने जस्तै, यो सरकारमाथि जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकारले कडा कदम चालेको छ है भन्ने सन्देश प्रवाह हुने बित्तिकै जनताको विश्वास वृद्धि भएर जान्छ । हिजोका दिनमा हामीले त्यो देखेकै हो । दोस्रो, सरकारले राम्रो कदम उठाएको छ, तर टुंगोमा पुगेको छैन । जस्तो, सिन्डिकेट अन्त्यको कुरा होस्, चाहे सुनकाण्डको छानबिन होस्, अरु कुरामा पनि सरकारले कदम उठाएको छ । तर, छिचोलिएको छैन । निष्कर्षमा पुगेको छैन । सही ढंगले उठाएको कदम पनि कतै अड्किएको छ । त्यो कुरा जनतालाई छर्लंग राख्न सकिएको छैन । त्यसलाई जनताकै तागतले छिचोल्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । तर, मलाई लाग्छ, नेपाली जनता त्यस्तो महान् विशेषताले युक्त छन् कि, सरकारले राम्रो गर्न लाग्यो है भन्ने सम्प्रेषण हुने बित्तिकै सरकारलाई पूर्ण रूपमा साथ दिन्छन् ।

अबको एक वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर, तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको एकता एक वर्षमा पनि टुंगिएन । नेता समूहमा विभाजित देखिन्छन् । कयौँपटक समानान्तर कमिटीका धम्की सुनिए । यस्तो अवस्थाले पार्टीलाई क्षति पु¥याएको छैन ?

तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो । तीन महिनाभित्र गर्ने भनिएका काम तीन महिनामै सकिनुपथ्र्यो । विलम्ब भएको कुरालाई कुनै बहानाबाजीले ढाकछोप गर्न सकिँदैन । जेठ ३ गते बाँकी काम टुंग्याउँछौँ भन्नुभएको छ । ३ गते नै नटुंगिने हो भने कुनै शब्द हुने छैन, त्यसबाट हुने क्षतिको, घाटाको । हामी सात लाख कार्यकर्ता छौँ । अहिले सीमित नेतादेखि बाहेक अरु सबै कामविहीन भएका छौँ । अहिले नै पनि ठूलो असर परिसकेको छ । त्यसैले ३ गतेभन्दा उता कुनै हालतमा लानु हुँदैन । एकताका सबै काम टुंग्याएर एउटा ठूलो अभियानमा जानुपर्छ । त्यो अभियानले अहिलेसम्म भएका काम जनतासम्म सम्प्रेषण गर्दै जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने सरकारका लक्ष्य र उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्छ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साता मात्रै सात लाख कार्यकर्ता भएको पार्टीको अध्यक्ष भए पनि एक्लोपन महसुस हुन थालेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । पार्टीभित्र वैचारिक बहस हुन छाडेको देखिन्छ । के वैचारिक बहस बिना नै लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

त्यसले लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । संसारैभरि अहिले विचारको बहसमा एकप्रकारको खडेरी आएको छ । ठूलाठूला शक्ति राष्ट्र पनि व्यापारद्वारा आफ्नो सम्बन्ध सुनिश्चित गर्नेतिर लागेका देखिन्छन् । तर, विचार बिना धर्तीको विकास सम्भव छैन । नेपालमा पनि विचार, राजनीति, दृष्टिकोण, रणनीति, कार्यनीतिसहितको शृंखलाले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ । विकास हासिल गर्न सक्छ । यो असाध्यै चिन्ताजनक स्थिति हो । त्यसै भएर हामीले विचारमा महान् बहस ‘ग्रेट डिबेट’को प्रक्रिया सुरुआत गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिले विचारलाई कम महत्व दिने जुन प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । यो सर्वथा बेठीक छ, गलत छ । यसलाई सच्याएर विचारको बहस थाल्नुपर्छ ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्