न्यायालयबारे किन मौन छ सरकार ?

हामीले संसदीय प्रणाली अंगालेका छौँ । संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनका लागि बनाइएको हुन्छ । व्यवस्थापिका चल्दै नचल्ने, न्यायपालिका ठप्प हुने त्यो पनि भ्रष्टाचारको प्रश्नमा ।

जनताले न्याय नपाउने, पैसाको आधारमा न्यायलय चल्ने । यो अत्यन्तै गलत कार्य हो, जुन नेपालमा हामीले अहिले देखिरहेका, भोगिरहेका छौँ । हामीले नियुक्त गरेका व्यक्ति कस्ता रहेछन्, र नियुक्त गर्ने नेता कस्ता रहेछन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि र नेता कस्ता रहेछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अहिलेका नेतासँग स्वार्थभन्दा अरु केही पनि रहेनछ भन्ने देखिदै छ । स्वच्छ, इमान्दार, जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेताहरूको स्वार्थका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कांग्रेस पन्छिन मिल्दैन
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ । निरंकुशतन्त्रमा पनि स्वतन्त्र, निष्पक्षता र विश्वासिलो थलोको रुपमा न्यायालय रहँदै आएको छ । न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ । यस्तो गौरवपूर्ण इतिहासको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु सरोकारवाला सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त नै न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता हो । न्यायलय जनविश्वासमा अडेको हुन्छ । न्यायालयको मर्यादालाई बचाई राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व हो । न्यायालयको मर्यादा र गरिमा बचाइराख्न हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्छ ।

न्यायालयको पेचिलो विषयमा अहिले पनि राजनीतिक दलहरू मौन बसेका छन् । केही दलले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साँध्न खोजेको पनि देखिन्छ । घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्नहरू पनि भइनैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न सक्दैन, हुँदैन ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव हुँदैन । त्यसकारण पनि न्यायालय शुद्धिकरणको अहिलेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने हरेक किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।

यस्तो गम्भीर विषयमा न्यायालयभित्रको बिषय, न्यायालयले नै टुंग्याउँछ भनेर बस्नु कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख हुुनु हो । स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस न्यायालय चल्नै नसक्ने अवस्थामा नजरअन्दाज गरेर बस्न मिल्दैन । पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसलाई सामान्य विरोधका रुपमा मात्र लिन सकिँदैन ।

हाम्रो दायित्व
अहिलेको लडाईँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । यसमा पार्टीले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ, आधिकारिक धारणा जनमानसमा लैजानुपर्छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणविना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव हुँदैन । त्यसकारण पनि न्यायालय शुद्धिकरणको अहिलेको लडाईँको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने हरेक किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।

रुपान्तरण जरुरी छ
लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न र सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अक्षुण राख्न आवश्यक छ । न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि अहिले देखिएका समस्या समाधान गरेर मात्रै हुँदैन, संरचनागत र कानुनी पक्षमा पनि रुपान्तरण जरुरी छ । न्यायपालिकाको निश्पक्षताका लागि संविधान, कानुन, नियम, अभ्यास, शैली र प्रकृयामा गम्भीर विमर्श गरेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

यहाँ कसले के भन्छ होइन, कसले के गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । विभिन्न ठाउँमा विभाजित भएपनि विषेशगरि युवाको सोचाइ राष्ट्र केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले त दलका नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित, गुट केन्द्रित, उपगुट केन्द्रित छन् । अहिलेको नेतृत्व पार्टी केन्द्रित पनि हुन नसकेको अवस्था छ । वर्तमान नेतृत्वको स्मरणशक्ति पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

जसले समाजलाई कता लैजाने भन्ने हिसावले होइन, केवल अंकगणित मात्रै हेरेर बसेको स्थिति छ । तीनलाई जबसम्म हामीले बिदा गर्न सकिँदैन, तबसम्म नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन । सधैँ अस्थिरता भइरहन्छ, देश र जनताले केही पनि प्राप्त गर्ने स्थिति बन्दैन । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका विषय बारम्बार आइरहन्छन ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका
न्यायलयमाथि पार्टीगत आरोप लाग्यो, इमान्दारिता र आचारणमाथि प्रश्न उठ्यो । चौतर्फी आरोप उठिसकेपछि राजनीतिक दलहरू बोल्नुपर्छ, शीर्ष नेताहरू बोल्नुपर्छ । न्यायालयको विषयमा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा अत्यन्त गलत, अत्यन्त अनैतिक, राष्ट्रिय भावना र जनताको भावनामा ठेस पुग्ने गलत प्रवृत्ति हो ।

अहिले न्यायालयमा अनेक विषय उठेका छन् । जसका कारण कोही पनि सच्चा नागरिक चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन । कतिसम्म भने, सरकारी मुद्दा हराउनका निम्ति, माफियाका मुद्दा जिताउनका निम्ति भूमिका खोल्ने, ठेक्कापट्टामा अल्झिने, विकृतिले चरमसीमा नाँघ्दासमेत मुलुकको नेतृत्व गर्न हिँडेको नेतृत्व नबोल्ने ? बोल्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको आधार न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे बोल्न नहुने वा बोल्न नसक्ने नेतालाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन् । न्यायालयको भ्रष्टाचार भनेको राज्य विकृतिको पराकाष्ठा हो । यस्ता विषयलाई हामीले रहन दिनु हुँदैन । अहिलेका युवापुस्ता यस विषयमा गम्भीर भएर एकताबद्ध हुँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

खान पल्केकाहरू मिले
न्यायालय शुदृढिकरणका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा सरकारले बोल्न किन नहुने ? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले देश र जताको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्नुपर्छ ।

कुनै पनि विषयलाई पार्टीगत र व्यक्तिगत रुपमा मात्र हेरेर हुँदैन । गलत विषयमा पनि नेतृत्व चुप लागेर बस्दा युवा पुस्तालाई ठूलो घाटा हुन्छ । खाइपाइ आएका, खान पल्केका व्यक्तिहरू त मिल्ने नै भए । त्यसलाई हामीले सचेतनापूर्वक चिर्नुपर्छ । सबै खाले विकृति र विसंगतिलाई निमिट्यान्न गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तादेखि पेशागत संघसंस्था र नागरिक समाज जुरुक्क उठन आवश्यक छ ।

राजनीति देश र जनता केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्यको एउटा अंग न्यायालय समस्यामा पर्दा राजनीतिक नेतृत्व मौन बस्न मिल्दैन । देशमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार फैलिँदो छ । जनता बिहान, बेलुकाको छार्क टार्नकै निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । नेता र पार्टी धनी, खानदानी हुने अनि जनता गरिब हुनै सक्दैन । न्यायप्रेमी जनसमुदाय यस विषयमा गोलबन्द भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

निकास के ?
न्यायालयको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि हामीले तत्काल उचित निकास दिनैपर्छ । जति ढिलो भयो, त्यति नै संकट थपिदै जान्छ । तसर्थ, विगतमा न्यायालयसँग सम्बन्धित कानुनी र अभ्यासगत रुपमा भए÷गरेका कामकारबाहीबाट सिक्दै न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास, निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालिन समाधान खोज्नको लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्छ ।