‘महाअभियोगभन्दा पहिले नै राणाले राजीनामा दिन्छन’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही एक महिनादेखि अवरुद्ध बनेको छ । अदालतको ढोका बन्द गरेर दंगा प्रहरीको भरमा राणा अघि बढिरहेका छन् भने, राजनीतिक दलहरू मौन छन् । राणा संवैधानिक रुपमा नियुक्त भएको भन्दै सोहीअनुसार बाहिरिने बहानाबाजी गरिरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले राणाको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ भनेको छ ।

सर्वोच्चमा जारी विवादको निरूपण कसरी र कहिले होला ? राजनीतिक दलहरूले किन निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् ? राणाले राजीनामा देलान कि महाअभियोगको सामना गर्लान ? भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । न्यायलयको विवाद र निकासबारे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस दलका नेता राधेश्याम अधिकारीसंँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छः

सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादको निरुपण कसरी होला ?
सर्वोच्चमा सुनुवाइ नहुने, तल्ला अदालतमा पनि के हुने हो भन्ने अन्योल रहेको स्थितिमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने, न्यायाधीश काममा फर्किने अवस्था बनेको छ । यसले आंशिक रुपमा विवादको निरूपण भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग बेन्च शेयर नगर्ने, गोलाको आधारमा मुद्दा हेर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । अब राणाले मुद्दा हेर्दैनन् होला । बाँकी न्यायाधीशले मुद्दा हेर्छन । तल्ला अदालतमा पनि अब कामहरू चालु हुन्छ । अदालत नै नचलेका कारण जनताले दुःख पाएका थिए । कानुन व्यवसायीले समस्या झेलेका छन् । न्यायाधीशहरू पनि कामै नगरी बसेको मनोवैज्ञानिक तनावबाट मुक्त बनेको अवस्था छ ।

तर, त्यो भन्दा मूल विषय न्यायपालिकाको बेथिति र विसंगति अन्त्य गर्नु हो । त्यसका लागि सम्पूर्ण पाटो अध्ययन गरेर पछिल्लो पटक तयार पारिएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ । यद्यपि, यसभन्दा अघि पनि यस्ता प्रतिवेदन आएका थिए । बारले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यी सबै प्रतिवेदनको निष्कर्ष के देखियो भने–अदालतमा रहेका बेथिति र विकृतिको निरूपण नगरी हुँदैन । आगामी दिनमा यस चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ ।

अदालत चलेपनि विकृति, विसंगतिको सन्दर्भमा जुन प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने सोच पैदा भइरहेको छ । त्यसमा अब काम हुनुपर्छ ।

सहकर्मी न्यायाधीशले बेच्च शेयर नगर्ने, बारले बहिस्कार गर्ने, मूल नेतृत्वको अनुपस्थितिमा न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट राख्ने र निर्णय लिने अवस्था बन्दासमेत राणाले किन अड्डी राखेका होलान ?

कुनै पनि मानिसलाई म ठीक छु भन्ने लागेको हुन सक्छ । मबाट केही कमजोरी भयो कि भन्ने उसलाई जुन दिन लाग्छ, त्यही दिनबाट सच्याउने प्रयत्न सुरु हुन्छ । तर, अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मैले ठीकै गरेको थिएँ, मैले अस्वभाविक केही पनि गरेको थिइन, त्यसकारण मैले सुध्रिनुपर्ने केही पनि छैन्’ भन्ने लागेको हुन सक्छ । गल्ती नगरेको मान्छेले किन राजीनामा दिनू भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ ।

अब बारको आन्दोलन कहाँ गएर टुंगिन्छ त ?
बारको आन्दोलनको एउटा हिस्सा (अदालत खोल्ने प्रक्रिया) पूरा भयो । अदालतभित्रको सफाइ आन्दोलन पार गर्न बारले निकै लामो बाटो तय गर्नुपर्छ । यसमा दुईटा कुरा छन् । पहिलो, संरचनागत र दोस्रो दैनिक व्यक्तिगत कामकारबाही ।

संरचनागत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय टड्कारो रुपमा देखिएको छ । संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषदको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई भने संवैधानिक परिषदको सिफारिसका आधारमा नियुक्त गरिन्छ । सिफारिस गर्ने दुबै ठाउँमा राजनीतिक मानिसको बाहुल्य छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायधीशबाहेक सबै राजनीतिक प्रकृतिका व्यक्ति छन् ।

न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र एउटा वरिष्ठ न्यायाधीशबाहेक तीन जना (कानुनमन्त्री, बारबाट पठाइएका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको नियुक्ति) सदस्य भएपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने थलोमा पूरै राजनीतिक वातावरण भएको छ । न्यायलयमा त्यसको निकै विकृत प्रभाव देखापरिसकेको छ । न्यायाधीशहरूले नियुक्ति लिएपछि धन्यवाद दिन समूह नै पार्टी कार्यालय गएको उदाहरण पनि हामीसँग छ । संरचनागत रुपमै न्याय परिषदमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि बारले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि एउटा प्रयोग भएको छ–जिल्ला अदालतमा ८० प्रतिशत न्यायाधीश परीक्षाबाट जान्छन । त्यहाँ हरेक विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण अब कम्तीमा क्षमता नभइ न्यायाधीश हुन सक्दैन । जसरी डाक्टर हुन परीक्षा पास गर्नुपर्छ, न्यायाधीश पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अघि सारिएको छ । त्यस्तो किन भने, डाक्टरले गल्ती गर्दा मान्छे मर्छ, त्यस्तै न्यायाधीशले गल्ती गर्दा कि त्यो पक्षको जीउको, कि धनको कि इज्जतको स्वाहा हुन्छ ।

त्यसकारण न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नै हुँदैन । योग्यतासम्बन्धी प्रश्नमा जिल्ला न्यायाधीशको हकमा एउटा बाटो समात्यौँ । त्यसले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ । दोस्रो, योग्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरिसकेपछि उसको आचारण त खरिद गरेर पाइँदैन । त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ । न्याय परिषद र अरु निकायले हेर्नुपर्ने विषय त्यहाँ छ ।

तेस्रो, उच्च अदालतमा पनि परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि संरचनागत रुपमा त्रृटि सच्याउनुपर्छ । राजनीतिक दल भएको ठाउँमा राजनीतिमा झुकाब नै हुँदैन भन्ने हुँदैन । कानुन व्यवसायी हुँदा कुनै दलमा आवद्ध भएको पनि हुन सक्छ । तर, कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएको १५ वर्ष भयो भनेकै भरमा न्यायाधीश बनाउन थालियो भने दुर्दशा नै हुने रहेछ । त्यसकारण योग्यता परीक्षण आवश्यक भयो । त्यसोहुँदा योग्यताको बारेमा एउटा मापदण्ड तय गर्न सक्छौँ । त्यसपछि आचरणसम्बन्धि कुरा मात्रै बाँकी रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश दुईटा प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । सर्वोच्चमा उच्च अदालतबाट नियुक्ति गर्दा योग्यताको बारे प्रश्न नै उठ्दैन । आचरणको बारेमा मात्रै कुरा रहन्छ । त्यसलाई पनि आउने दिनमा सुधार गर्नुपर्छ ।

संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ बार पनि हो । बारमा पनि हामीले शुद्धिकरण गरेनौँ, बारका सदस्यको सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने अवस्था बनाएनौँ भने हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । बारको अहिलेको आन्दोलन केबल न्यायाधीशको लागि मात्र होइन, आफैमाथि पनि आत्मपरीक्षण गर्ने अवसर हो ।

कानुन व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्दाको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, हिजो विवरण सार्वजनिक भएको छैन भने हाल जसको जति छ त्यो देखाउने, आर्जनको स्रोत खुलाउने लगायतका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, आचरण जाँच गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । राणा त एउटा पात्र मात्र भए । राणाका साथै समग्र न्याय क्षेत्रकै सुधारमा ध्यान जानुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, जहाँबाट हामी जनशक्ति प्राप्त गर्छौँ । कस्ता विद्यार्थी ल क्याम्पसमा भर्ना हुन्छन ? कस्ताले त्यहाँ पढ्न पाउँछन् ? कस्तो मान्छे त्यहाँबाट कति क्षमतावान भएर निस्कन्छ ? ती जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले के गरिरहेका छौँ ? कहाँ–कहाँ अपुग छ । पाठयक्रम अहिलेको मुलुकअनुसार, समाजअनुसारको छ कि छैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलाई सामना गर्ने खालको छ कि छैन ? भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । किनकि, भोलि बार र अदालतमा आउने उनीहरू नै हुन्छन ।

शुद्धिकरणको सुरुवात प्रधानन्यायधीशको राजीनामाबाट हुन्छ भन्ने बारको अडान छ । राणाले राजीनामा गर्लान भन्ने विश्वास छ ?
मलाई लाग्छ ढिलोचाँडो राणाले राजीनामा दिन्छन । एउटा उखान छ–लास्ट स्ट्र इन दि क्यामेल्स ब्याक । ऊटको ढाड पनि एउटा परालको त्यान्द्रोले भाँचिन्छ । एउटा त्यान्द्रोले मात्र ऊटको ढाड भाँचिने होइन, एक–एक त्यान्द्रा गर्दै ओभरलोड भएर भाँचिने हो । अहिले राणालाई के लागेको छ भने राजनीतिक दलहरू आपसमा झगडा गरिरहेको बेला किन फाइदा नलिने ?

संसद छैन, महाअभियोग लगाउन सक्दैनन् भन्ने राणाले सोचेका हुन भने उनी गलत हुन्छन । उनको निम्ति यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । उनी त त्यही दिन फेल भइसके, जुन दिन सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश बसेर ‘तपाई राजीनामा गर्नुस, तपाईको नेतृत्व हामीलाई अस्वीकार्य छैन’ भने । त्यति मात्रै होइन नियमावली संशोधन गरे । राणाको अनुपस्थितिमा फुलकोर्ट बैठक बसिसक्यो । राणासँग बसेर अन्य न्यायाधीश मुद्दा छिन्न तयार छैनन् । अब राणा कसलाई नेतृत्व दिँदै छन् ?

यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
विनाआधार म आरोप लगाउँदिन । विकृति, विसंगतिका कुरा आएपछि न्यायलय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । बारसमेत सम्मिलित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कसैको पनि असहमति छैन् । त्यो प्रतिवेदन बुझ्दै राणाले ‘म लागू गर्छु’ भने ।

प्रतिवेदनमा एउटा विषय बेन्च सपिङको पनि थियो । जसलाई गोलाप्रथाबाट हटाउने सुझाव दिइएको थियो । राणाले त्यसलाई केही दिनमै उल्ट्याउन सुरु गरे । त्यसकारण न्यायाधीशहरू रिसले आगो भए । आफूले भनेको कुरा आफैले उल्ट्याउन कोसिस गर्दा राणा समस्यामा परेका हुन् ।

दोस्रो, न्याय प्रणालीले के भन्छ भने, आफूविरुद्धको मुद्दा आफैले छिन्नु हुन्न । अपवादमा अवहेलनाको मुद्दा हुन्छ । यदि, अदालतको अवहेलना भयो, म एक्लै न्यायाधीश छु, मलाई काम गर्न दिइएन भने मुद्दा चलाउने अधिकार रहन्छ । त्यो विशिष्ठ अधिकार हो । यदि, म न्यायाधीश छु, मैले कुनै काम गरेँ, मेरो मुद्दा मकहाँ नै प¥यो भने मैले हेर्न हुन्न भन्ने सर्वमान्य, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी सिद्धान्त छ । तर, राणाले आफै संवैधानिक परिषदको बैठकमा बसेर गरेको निर्णयमा आफै सुनुवाइ गर्न खोजे ।

राणाले त्यसमा तीन वटा गल्ती गरे । पहिलो, राणामाथिको व्यक्तिगत मुद्दा होइन त्यो । राणाको व्यक्तिगत लाभ हानीको नभइ उनले गरेको निर्णयमाथिको मुद्दा हो त्यो । हरेक दिन जिल्ला अदालत, उच्च अदालतले गरेको निर्णयमाथि पुनरावेदन हेरिन्छ । सर्वोच्चकै निर्णयमा पनि पुनरावेदन हेरिन्छ । यसअघि पनि यस्तो भएको छ । आफू बसेर गरेको निर्णयको बचाउ राणाले गर्न पाउँछन् । तर, मुद्दा छिन्न पाउँदैनन् ।

राणालाई कानुन व्यवसायीले भनेको त्यही हो– आफू बसेर गरेको निर्णय आफैँले छिन्नु भएन र आफू पदमा भइन्जेल हेर्न दिन्न भनेर चकटीमुनी राख्न भएन । न्यायको सम्बन्धमा विश्वव्यापी मान्यतालाई राणाले तोडेका छन् । त्यसकारण राणाले राजीनामा दिनुपर्छ । कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि ‘हुन्छ, म हेर्दिन’ भनेपछि फेरि विभिन्न बहानाबाजी गरेर आफैँ बस्ने प्रपञ्चमा राणा लागेर ठूलो गल्ती गरे । संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं न्यायलाई अवरोध पु¥याइरहेका छन् । त्यसकारण उनले राजीनामा दिनुपर्छ ।

सबभन्दा ठूलो कुरा अदालतमाथिको विश्वास डगमगाउन दिनु हुँदैन । अदालत त नागरिकको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यस्तो संस्थाको नेतृत्वले झुटमाथि झुट बोलेको कुरा देखादेख हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लाग्ने नै भयो ।

विस्तारै राणामाथि दबाब बढ्दै छ । हिजो सानो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले बोले । त्यसपछि त्यो संख्या बढ्दै गयो । अब देशभरका कानुन व्यवसायी बोल्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले बोल्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यक्तिगत रुपमा भएपनि बोलिरहेका छन् । सामूहिक रुपमा निर्णय गर्ने अवस्था पनि बन्दै छ । नागरिक समाज अगाडि आइसक्यो । विरोधको घेरा जति ठूलो भएर जान्छ, त्यति नै राणालाई अप्ठेरो पर्छ, त्यति नै छिटो राणाले राजीनामा गर्छन ।

राजीनामा नदिए के गर्नुहुन्छ ?
राणाले राजीनामा दिएनन् भने अन्ततोगत्वा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सकभर नआओस भन्ने चाहेका छन् । फेरि न्यायलयमा हस्तक्षप गरेको वात लाग्छ भनेर दलहरू पन्छिएर बसेका हुन् । आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि दलहरू निर्णयमा पुग्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यो बेला दलहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन्छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेतालाई पनि दबाब भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट बुढानिलकण्ठ फर्क, विपक्षी दलका नेतालाई नारायणी नदीको किनारबाट देवघाट जाउ भन्ने आवाज त उठिसक्यो । जनदबाबको प्रत्यक्ष प्रभाव राणाले बेहोर्नुपर्छ । त्यसकारण राणाको राजीनामा आउँछ । राजीनामा आएन भने कानुन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

महाअभियोग लगाउने आधार पुग्छ ?
अहिले हामीले चर्चा गरेकै आधार पर्याप्त छन् । महाअभियोगलाई अंकगणितले मात्र रोकेको हो ।

दलहरूले निर्णय लिन किन ढिला गरिरहेका छन् ? वात लाग्छ भन्ने मात्रै हो कि अरु कारण छन् ?
ढिलोचाँडो सबैले आत्मपरीक्षण गर्नुपर्छ । यसरी नै सर्वोच्चको हुर्मत लिने काम गरिराखे भने केही समयभित्रै राणाले महाअभियोग सामना गर्नुपर्छ । गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले तौलिएर बोल्नुपर्ने हुन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव कसले अगाडि बढाउने, दर्ता कसले गर्ने भन्ने हुन्छ । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउ गरिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

उनी बाँकी चारजना न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्छन । राणा अब प्रधानन्यायाधीश पदमा रहन सक्दैनन् । कुनै पार्टीले म पछि बस्छु भनेर पनि सुख पाउँदैन । ढिलोचाँडो सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउँछन् । मलाई लाग्छ त्यो भन्दा पहिले नै राणाले राजीनामा गर्छन ।

(अधिकारी नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)