काठमाडौं । देश कसरी चल्छ भन्ने कुरा देशका विभागीय मन्त्री र सचिवहरुलाई समेत बुझ्न गाह्रो भइसकेको छ । आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक निर्णयका कारण हालै ऊर्जा मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
नियमन आयोगसम्बन्धी कानूनको व्यवस्थाअनुसार त्यो सिफारिस भएको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे । तर, दुई साताअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिफारिस नै नभएका सिंहलाई अध्यक्षमा नियुक्ति ग¥यो । जुन पूर्णरुपमा गैरकानूनी छ । यदि कसैले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेमा सिंहको पद खुस्किने निश्चित छ ।
नियम–कानूनको धज्जी उडाउँदै मन्त्रीको प्रस्तावसमेत टोकरीमा फालेर हालै सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । जबकि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयकै पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नाम अघि बढाएका थिए ।
उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाउन ६ महिनादेखि नै लबिङ हुँदै आएको थियो । मन्त्री पुनले पनि उनलाई नै अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्रीको आश्वासन पाएपछि सचिव उपाध्यायले पुसको पहिलो साता सचिव पदबाट राजीनामा दिए । उनको जागिर फागुनसम्म थियो ।
राजीनामा लगत्तै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका आवेदन मागिएको थियो । उनले अध्यक्ष पदमा आवेदन दिए । उनको राजीनामापछि मन्त्रालयको सचिवमा दिनेश घिमिरेले जिम्मेवारी पाए । घिमिरेकै नेतृत्वमा सिफारिस समिति बन्यो । सबै उम्मेदवारहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्तामार्फत् मूल्याङ्कन भयो । जसमा अरुले भन्दा उपाध्यायले करिब ११ नम्बर धेरै पाएका थिए । सोही अनुसार घिमिरे नेतृत्वको सिफारिस समितिले उपाध्यायको नाम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरे ।
नियमन आयोगसम्बन्धी कानूनको व्यवस्थाअनुसार त्यो सिफारिस भएको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे । तर, दुई साताअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिफारिस नै नभएका सिंहलाई अध्यक्षमा नियुक्ति ग¥यो । जुन पूर्णरुपमा गैरकानूनी छ । यदि कसैले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेमा सिंहको पद खुस्किने निश्चित छ । उनी विद्युत् विकास विकाका पूर्व महानिर्देशक हुन् । बालुवाटारमै ओली निकट बिचौलियामार्फत् यसरी नियम मिचेर सरकारले उनीलाई अध्यक्ष नियुक्त भएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षहरुको सेटिङका सामु मन्त्री पुन समेत निरीह बनेका छन् । त्यसरी अवैध रुपमा नियुक्त भएका अध्यक्षलाई उनले नै सपथ खुवाइसकेका छन् । सिंहसहित सदस्यहरुमा रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवाली सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरु सबै बिद्युत् क्षेत्रका बिचौलियाहरुको स्वार्थमा नियुक्त भएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री र सचिवलाई समेत जिल्ल पार्नसक्ने यी बिचौलियाहरुको शक्ति देखेर ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
