Logo

के सरकारले जनता मार्न पाउँछ ?


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


भोजपुरमा सरकारको गोली प्रहारवाट एक युवा नेपाली — तीर्थ घिमिरेको हत्या भएको छ । सरकारले तीर्थ घिमिरे विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सदश्य भएको र उनी प्रहरी संगको मुठभेडमा मारिएको वताएको छ ।

तर के मुठभेद साँचिकैको थियो वा झुठो ? ती युवाका पिता सरकारी नेकपाका सदश्य रहेको वताएको छ । पिताका अनुसार छोरो तीर्थ घिमिरे विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लागेको थाहा थिएन । सरकारले मुठभेड भन्दै गोली हानी हत्या गरिएका तीर्थ भारतको मुम्वईमा काम गरेर कमाउँथे । केही दिन अगाडि भारतवाट घर आएको समाचारहरुमा जनाइएको छ ।

सरकारी पक्षले मुठभेड भनेको छ । तर के मुठभेड भयो भन्दैमा सरकारले कुनैपनि नेपाली चाहे त्यो विद्रोही नै किन नहोस् , मार्न पाउँछ ? के सरकारलाई विद्रोही पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु मार्न पाउने अधिकार छ ?

नेपालको संविधानको धारा १६ मा स्पष्ट शब्दमा प्रत्येक व्यक्तिलाई वाँच्नपाउने हक हुनेछ भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ,“कसैलाईपनि मृत्युदण्डको सजायँ दिने गरी कानून बनाइने छैन ।” यसको अर्थ हो कसैलाईपनि नेपालमा मृत्युदण्ड दिइने छैन । सरकारले मान्छे मार्न पाउँदैन ।

नेपालको संविधान अनुसार घोर अपराधीलाईपनि सरकारले मृत्युदण्ड दिन पाउँदैन । मार्न पाउँदैन । नेपालमा केही घोर अपराधीहरुलाइ मृत्युदण्डको कानून वनाइनु पर्छ भनेर वहस चलिरहेको छ । वलात्कार, सामूहिक हत्या, ठुला भ्रष्टाचार आदिका अपराधीहरुलाइ मृत्युदण्ड दिने कानून वनाएर मृत्युदण्ड दिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर सरकारले यस तर्फ कुनै कदम चालेको छैन । त्यस्ता गम्भीर घोर अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने कानून वनाउने तर्फ नलाग्ने, तर देशमा राम्रो ब्यवस्था आओस्, भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारवाही गरियोस् आदि भनेर लाग्ने नेता कार्यकर्ता जनतामाथि मुठभेडको नाममा मृत्युदण्ड दिने काम वर्तमान सरकारले शुरु गरेको छ ।

यो सिधै गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हो । सरकारलाई विद्रोहीहरुको हत्या गर्न पाइन्छ भन्ने लाग्छ भने संविधान परिवर्तन गरी विद्रोहीहरुलाई मृत्युदण्ड दिन पाइन्छ भनेर लेख्ने हिम्मत छ ? सरकारले चोरवाटो भएर चोर र डाँकाले जस्तै विरोधीहरु र विद्रोहीहरुमाथि हत्या र दमन गर्न शुरुवात गरेको छ ।

यो भनेको फासिवाद तर्फको वर्तमान सरकारको यात्राको शुरुवात हो ।

मुठभेड हो भने सरकारी पक्षका एक जना भएपनि कम्तिमा घाइते हुनु पर्ने हो । तर त्यस्तो केही देखिन्न । तसर्थ सो घटना सुनियोजित हत्या काण्ड नै हो ।

सरकारले न्यायिक र निश्पक्ष छानवीन आयोग गठन गर्नु पर्दथ्यो । त्यो नगरेको हुनाले पनि यो हत्याकाण्ड सुनियोजित स्वेत आतंक हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

के अब छिन्ताङ हत्याकाण्ड, सुखानी हत्याकाण्ड, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका वेला सत्तापक्षवाट मारिएका माले, माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुको हत्याकाण्ड सबै ठिक थिए भन्ने हिम्मत सरकार संग छ ?

के राणा शासन र पंचायती व्यवस्थाले गरेका ती हत्याकाण्डहरुपनि सत्तापक्षले आफ्नो रक्षाकालागि गरेको ठिक काम हो भन्ने हिम्मत छ ?

नेकपा सरकार फासिवादको वाटोमा लागेको छ । सत्ताको उन्माद चढेको छ नेताहरुलाई । विप्लव नेतृत्वको नेकपा संग वार्ता होइन वन्दुकको भाषामा सरकारले जसरी जनहत्या शुरु गरेको छ, यसले जनयुद्ध भन्दा अगाडि सरकारले शुरु गरेको रोमियो अपरेशनलाई पुनः सम्झाइदिएको छ । राणा सरकारले र राजतन्त्रात्मक पंचायती फासिवादले गरेको जनहत्यालाइ अहिलेका घटनाहरुले सम्झाइ रहेको छ ।

भ्रष्टाचारमा ठुला नेताहरु नै लिप्त रहने, भएको वजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले जसरी संविधान कानून मै नरहेको मृत्युदण्ड मुठभेडको नाममा शुरु गरेको छ, यसले एकोहोरो होइन वास्तविक दोहोरो मुठभेड सरकार स्वयम्ले निम्त्याइरहेको देखिएको छ । सरकार नै गृहयुध्द पुनः हाेस् भन्ने चाहेकाे देखिन्छ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्