काठमाडौं । नेपाली भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहँदासमेत नेपाल सरकारले रहस्यमय मौनता साँधेको छ । सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट गर्ने पूर्ववत सहमति बिर्सेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको बताउँदासमेत नेपाल सरकारले मौनता साँधेको छ ।
लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि हाल जनस्तरमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सर्वत्र विरोध भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताउँदै भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण–विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोटमार्फत आधिकारिक रुपमा विरोध जनाउन सकेको छैन ।
नेपालसँग संवाद गर्नुको साटो नेपाली जनताको भावना भड्काउने गरी भारतले लिपुलेक सडक निर्माण गर्नु जति आपत्तिजनक छ, त्यो भन्दा बढी नेपाल सरकारको मौनताको छ । भारतले नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुर्याउने कार्य गर्दासमेत नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु निन्दनीय छ । कुटनीतिक पहल गर्दासमेत सीमा समस्या समाधान हुन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा राज्य संयन्त्र शिथिल भएर बस्दा भारतको हेपाह प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।
मोदीले गत पुस १५ गते उत्तराखण्डको हल्द्धानीमा आयोजित भारतीय जनता पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेक सडक विस्तार भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको दुई सातापछि भारतले विज्ञप्ति निकालेर कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमावार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले सार्वजनिक टिप्पणी नगरे पनि भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको दाबी गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् ।
सरकारको नियतमाथि प्रश्न
सरकारको नियतमाथि सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समेत प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेसभित्रै पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएकोमा असन्तुष्टि छ ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले बनाइरहेको सडकबारे तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्रले सबैको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नगर्न पनि भारतलाई सचेत गराएको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन– ‘शक्तिको बलमा गरिएको भारतीय पक्षको यस्तो कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ । नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो अतिक्रमणविरुद्ध कडा विरोध जनाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माण कार्य बन्द गराउन शीघ्रातिशीघ्र कूटनीतिक पहल गरोस् ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ । सम्मानित नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा सडक विस्तार गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ । नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमतिविना सो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम हुनु अवैधानिक हुनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन हो ।’ खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’
विपक्ष एमालेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको विषयमा नेपाल सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको बताएको छ ।
२०७७ वैशाखमा ट्रयाक खुलेको पिथौरागढ लिपुलेक बाटो (मानसरोवर सडक) विस्तार भइरहेकोमा जनमोर्चा, राप्रपा, विवेकशील साझा, क्रान्तिकारी माओवादीलगायतले पनि विरोध गरेका छन । उनीहरूले यसबारे भारतलाई उचित जवाफ दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार र पूर्वराजदूतहरू पनि सरकारको मौनताप्रति असन्तुष्ट छन् । नेपालसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताउने गरेको भारतको व्यवहारमा भने अमानवीय रहेको छ । भारतको उक्त भूमिकामाथि गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । यसको समाधान राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतसँग दृढतापूर्वक आफ्ना विषय राख्नुपर्छ ।
मोदीले किन बुझेनन् इपिजी प्रतिवेदन ?
नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमाथि सरकारलाई सुझाब दिन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अझै बुझ्न मानेका छैनन् ।
जसका कारण वर्र्षैदेखि उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको छ । इपिजीको कार्यादेशमा सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ । तर, मोदीले बुझ्न नमानेपछि प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।
२०७५ असार १५ र १६ मा बसेको इपिजीको अन्तिम अर्थात नवौँ बैठकले एक महिनाभित्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गर्दै इपिजीमा भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीलाई जिम्मा दिएको थियो । इपिजी प्रतिवेदन सदस्यबाहेक औपचारिक रूपमा कसैसँग पनि छैन ।
इपिजी टोलीले अन्तिम बैठक सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी दिए पनि प्रतिवेदन दिएको थिएन । इपिजीमा नेपालबाट डा. थापा, डा. राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए ।
इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । अन्तिम बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने र स्मार्टकार्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाबमा सहमति जुटेको थियो ।
यस्ता थिए इपिजीका पाँच कार्यादेश ?
१. दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
२. दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।
३. यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र÷ढाँचा सिफारिस गर्ने ।
४. शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
५. दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।
