काठमाडौं । संविधानविपरीत दुई–दुईपटक आफ्नै दुईतिहाइको सार्वभौम संसद् भंग गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली यतिबेला निर्वाचनको नाममा रोइलो मच्याउँदै छन् ।
यदि, ओलीले संसद विघटन नगरेको भए संविधान वमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही कुराले छेक्ने थिएन । ओलीले त्यतिबेला संसद विघटन गरेर २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार र २७ गते सोमबार दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । ओली यतिबेला ‘अर्ली इलेक्सन’बाट तर्सिएर समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
ओली संविधानअनुरुप चलेको भए अहिले पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्तिको संघारमा पुगेको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयलाई लिएर बहस गर्नुपर्ने थिएन । संसद, संविधान र व्यवस्थामाथि पटक–पटक प्रहार गर्ने ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण गरेर मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउने शक्ति अहिले सत्तारुढ छ ।
तसर्थ, जुन विषयको रक्षाका निम्ति आ–आफ्ना दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर गठबन्धन निर्माण भएको छ, त्यो गठनबन्धन संविधानको विरुद्धमा जान्छ भनेर अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । तर, ओलीहरूको अत्यास रुपमा निर्वाचन देखिए पनि सारमा स्थानीय तह दुरुपयोग गर्दै निर्वाचनमा जानु नै हो ।
एमालेको दाऊ
अहिले बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेकपा (एमाले)को वर्चस्व छ । आगामी जेठ ५ गते सबै स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुने व्याख्याका साथ निर्वाचनमा जाँदा अहिलेका जनप्रतिनिधिले चलाइरहेकै बजेटलाई तलमाथि पारेर चुनाव खर्च जुटाउने एमालेको भित्री स्वार्थ देखिन्छ ।
त्यसैले संविधानको धारा २२५ ले सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एउटा पदाधिकारीले पदमा बहाल हुँदाहुँदै फेरि अर्को निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतराका कारण संविधानले ती पदाधिकारीलाई बढीमा ६ महिनासम्म पदबाट अलग राखेर निर्वाचन गराउने कल्पना गरेको हो । तर, एमाले पदमा बहाल रहेकै स्थितिमा गरिने चुनावबाट जनतामा आश्वासन र रकम बाँड्ने प्रपञ्चमा जुटेको छ ।
कार्यकालमै समस्या
अर्कातिर, देशका सबै स्थानीय तहको अवधि एउटै मितिमा सकिँदै छैनन् । तीन तहमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसैले अवधि समाप्ति भएको मितिमै विवाद भइरहेको बेला एमालेचाहिँ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावदेखि आत्तिएको छ । र, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा हुनुपर्ने अडानमा छ ।
निर्वाचनले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको अपनत्व बोध गराउँछ । यसर्थ, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई नकार्नु व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामा ह्रास आउनु हो । त्यही नेकपा (एमाले), जसले सार्वभौम संसदलाई दुई–दुई पटक संविधान मिचेर विघटन गर्यो, संवैधानिक परिषद्, न्यायालयदेखि हरेक क्षेत्रमा अनुचित हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनायो । त्यही एमालेलाई अहिले जबर्जस्ती चुनाव चाहिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको होइन ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तीन चरणमा सम्पन्न भयो । प्रत्येक निर्वाचनको परिणाम आउन एकदेखि दुई सातासम्म लागेको थियो । त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कम्तीमा एकदेखि तीन सातापछि मात्रै पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका थिए र पदमा बहाल भएका थिए ।
कानुनले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई निर्वाचित भएको मिति मान्दैन । त्यसैले अहिले कुन स्थानीय तहको अवधि कहिले समाप्त भएको हो भन्ने कुराको बुझाईमा नै समस्या छ ।
निर्वाचन आयोगले जेठ ५ मा सबै स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने भन्दै ०७९ वैशाख १४ र २२ गते सबै तहको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर, असार १४ र असोज २ गते भएका निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा कसरी समाप्त हुन्छ ? यसबारे आयोगको सिफारिस मौन छ ।
एकातिर संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने भनेको छ भने, अर्कातिर कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । देशको मूल कानुन संविधान हो । त्यसको जगमा बन्नुपर्ने ऐनहरू सहायक कानुन हुन् । त्यसैले अहिले मूल कानुनमा टेकेर जाने र सहायक कानुनलाई सच्याउने कि मूल कानुनलाई लत्याएर सहायक कानुनका भरमा देश चलाउने भन्ने बहसले पेचिलो रुप लिएको छ ।
कानुन संशोधन गर्नुपर्ने
कार्यकाल समाप्त भएको स्थानीय तहलाई विगतको जस्तो सर्वदलीय संयन्त्रबाट चलाउने कि कर्मचारीबाट भन्ने विषयको पनि निरुपण भइसकेको छैन । पदमा बहाल हुँदाहुँदै अर्को चुनावमा जाने कुरा नेपालको संविधानदेखि दुनियाँका कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
कानुनविदहरूले संविधानसँग बाझिने निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ को व्यवस्था बाझिएकाले ऐनमा संशोधन गर्न कानुनविदहरूले दिएको सुझावको आधारमा अघि बढ्ने निष्कर्ष सत्तारुढ दलहरूले निकालेका छन् ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र त्यसपछि निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि जनप्रतिनिधिहरू कामचलाउ हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरूको छ ।
सरकारले विवादित विषयहरूलाई सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निरुपण गर्ने र त्यसक्रममा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यस्तो कार्यशैलीलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ । संविधान र कानुनमा त्रुटि छन् भने त्यसलाई सच्याउने पनि सरकार, संसद र न्यायालयले नै हो ।
मूल कानुन र सहायक कानुनबीचका भिन्नतालाई समानतामा परिणत गर्न सरकार अग्रसर छ । तर, जसरी निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई एमालेअनुकूल बनाउने प्रयत्नका साथ गिजोलेको छ, त्यसले देशमा कानुनी अराजकता सिर्जना हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ ।
आयोगको नियतमा प्रश्न
स्थानीय तहको निर्वाचन हतारमा गराउने निर्वाचन आयोगको नियतलाई लिएर सर्वत्र प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । १८ देखि २० अर्ब खर्च हुने एउटा निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सरकारको जोड छ ।
विद्युतीय मतदानबाट निर्वाचन गराउँदा सरकारी खर्चमा ५० प्रतिशत कमी आउँछ । परम्परागत मतदान प्रणाली अपनाइँदा मत पेटिका, मतपत्र, मत गणना, मसी, कलम, यातायात, मतपेटिका ढुवानी, अरिरिक्त भत्ता, मतगणनास्थलको व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुने गर्छ । तर, विद्युतीय मतदान भएमा ती सबै खर्च जोगिन्छन् । आयोग एकातिर एमाले अनुकूलताको प्रयासमा छ भने अर्कातिर चुनावी बजेटमाथि दोहन गर्न आतुर देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री सहितको छलफलका क्रममा आयोगले ६ महिनापछि गरिने निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गर्न सकिने तर, वैशाखको निर्वाचनमा त्यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न पर्याप्त समय नहुने बताएको थियो । सरकारले कम खर्चिलो, कम समयमा सम्पन्न हुने र प्रविधिमैत्री निर्वाचन चाहेको छ । आयोगचाहिँ बढीभन्दा बढी रकम असुल्नका लागि परम्परागत निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ ।
