काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधनपछि ठेक्का लिएर अरुलाई बेच्ने ठूला ठेकेदार र कामै नगरी भुक्तानी लिने परामर्शदाताहरुको स्वार्थमा धक्का पुगेको छ । २ बर्षमा काम सक्नेगरी सम्झौता गर्ने तर १० बर्षसम्म पनि काम नगरी म्यादथप गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाताहरु नियमावली संशोधनपछि तिल्मिलाउन पुगेका छन् । देशका सबै ठेक्का कब्जा गरी बर्षौसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र परामर्शदाता नियमावली संशोधन रोक्न मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेका थिए । सम्झौता गर्ने तर त्यस अनुसार काम नगर्ने ठूला ठेकेदारकै कारण विकास निर्माण अवरुद्ध भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि सरकारले नियमावली जारी गरिसकेको छ ।
आरसीआइपी परियोजनाको कीर्ते डीपीआर बनाएको इआरएमसीले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको सुपरभिजन नगरी गुणस्तरहीन निर्माण गरेकाले ऊबिरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनादेखि दर्जनौं आयोजनाहरुको कन्सलटेन्ट नियुक्त भएको इआरएमसीले कुनै पनि काम सम्झौता अनुसार गरेको छैन । विद्युत विकास विभागका सबै परियोजनाको कन्सलटेन्ट इआरएमसी नै नियुक्त हुने गरेको छ । नेपालका सचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई पैसाले किनेर इआरएमसीले करिब १७ अर्बको काम गरिरहेको छ ।
कीर्ते डीपीआर तयार गर्ने इआरएमसीलाई ८० करोडको अर्को ठेक्का
ठेकेदार र परामर्शदाताकै कारण नेपालको विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । सरकारले सडकको डीपीआर बनाउनका लागि ठेक्का दिएको परामर्शदाताले फिल्डमा जाँदै नगई काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार) को रुरल कनेक्टिभिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट(आरसीआईपी) प्रोजेक्टले २२ जिल्लामा सडकको डीपीआर बनाउन इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट(इआरएमसी)लाई केही बर्षअघि नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन डोलिडारका महानिर्देशक भूपेन्द्रबहादुर बस्नेतले १० करोड रुपैयाँमा इआरएमसीसँग २२ जिल्लाको डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपाल सरकारको १० करोड खर्चमा तयार गरिएको भनिएको उक्त डीपीआर अनुसार नै एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले करिब २० अर्ब रुपैयाँ ती जिल्लामा सडक निर्माणका लागि ऋण सहयोग गरेको छ ।
१ बर्षदेखि २२ जिल्लामा सडक निर्माणका क्रममा डीपीआरको कुनै संकेत फेला नपरेपछि कीर्ते तयार गरिएको खुलासा भएको हो । डीपीआरका लागि सर्भे गरेर हरेक ठाउँमा चिनो लगाइन्छ । तर सडक निर्माणका क्रममा डीपीआरको चिनो समेत नभेटिएको डोलिडारकै एक अधिकारीले बताएका छन् । डीपीआर तयार गर्ने इआरएमसीले फिल्डमा कामै नगरी काठमाडौंमा कीर्ते प्रतिवेदन बनाएर पेश गरी १० करोड रकम भुक्तानी लिएको छ । डीपीआर तयार गर्दा प्रत्येक जिल्लामा सर्भे गरी संकेत राखिएको हुन्छ । तर २२ वटै जिल्लामा सडक निर्माणका क्रममा एक ठाउँमा पनि संकेत वा चिनो नभेटिएकाले इआरएमसीले सर्भे नै नगरी काठमाडौंमा कीर्ते डीपीआर बुझाएर १० करोड भुक्तानी लिएको खुुलेको हो । २२ वटै जिल्लामा कीर्ते सर्भे गरेको डीपीआर बुझाएर भुक्तानी लिएको इआरएमसीलाई नै आरसीआइपीका परियोजना प्रमुख महेश अर्यालले सुपरभिजनको ८० करोडको ठेक्का दिए । डीपीआर बनाउने परामर्शदातालाई सुपरभिजनको लागि नियुक्त गर्न मिल्दैन । डीपीआर बनाउनेलाई नै सुपरभिजनको जिम्मा नदिंदा काममा गुणस्तर कायम हुने विश्वास गरिन्छ । तर इआरएमसीबाट अग्रिम ठूलो रकम लिएर अर्यालले सुपरभिजनको ठेक्का पनि दिएका थिए । सडक बनाउने क्रममा विगतमा डीपीआरको कुनै संकेत नभेटिएको भेद खुलेपछि इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले ठेकेदार कम्पनीका इन्जीनीयरलाई प्रलोभन दिएर यो कुरा बाहिर ल्याउन दिएका छैनन् । २२ वटै जिल्लाको कीर्ते डीपीआर बनाउने इआरएमसीलाई नै सुपरभिजनको पनि ठेक्का दिएकाले पनि डीपीआर नबनाई भुक्तानी लिएको कुरा गुपचुप पारिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले प्राविधिक टोली बनाएर छानिबन गरेमा डीपीआर नै नबनाई इआरएमसीले १० करोड भुक्तानी लिएको खुल्नेछ । आरसीआइपी परियोजनाको कीर्ते डीपीआर बनाएको इआरएमसीले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको सुपरभिजन नगरी गुणस्तरहीन निर्माण गरेकाले ऊबिरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनादेखि दर्जनौं आयोजनाहरुको कन्सलटेन्ट नियुक्त भएको इआरएमसीले कुनै पनि काम सम्झौता अनुसार गरेको छैन । विद्युत विकास विभागका सबै परियोजनाको कन्सलटेन्ट इआरएमसी नै नियुक्त हुने गरेको छ । नेपालका सचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई पैसाले किनेर इआरएमसीले करिब १७ अर्बको काम गरिरहेको छ । सरकारले म्याद सकिएका ठेक्काहरुको सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि म्याद सकिएका ठेक्काहरु रद्द गर्ने हो भने इआरएमसीका ८० प्रतिशत भन्दा बढी पर्ने समाचार स्रोत बताउँछ ।
