काठमाडौं । गत १७ असोजमा ११ दिने अमेरिका भ्रमण सकेर फर्किएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै सरकारको आयुबारेको प्रश्न झेल्नु परेको थियो । यसपटक नरेन्द्र मोदीको दोस्रो सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले १७ जेठमा नयाँ दिल्लीमै यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । पहिलोपटक ‘मेरो नेतृत्वको सरकार पूरा पाँच वर्ष चल्छ’ भनेर जवाफ दिएका ओलीले यसपटक भने व्यंग्यात्मक जवाफ दिए, ‘५, ७ दिनभित्रै सरकार ढल्छ ।’
ओलीको पहिलो जवाफ केही अमूर्त थियो । तर, दोस्रो जवाफ सिधासिधा नेकपाका आफूसँगैका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित थियो । किन पनि भने मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली उड्नु भन्दा एक दिन अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा प्रचण्डले पार्टी एकताको क्रममा साढे दुई वर्ष आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको र सो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको खुलासा गरेका थिए । प्रचण्डको सो अन्तर्वातापछि नेकपाभित्र र सिंगो मुलुकभित्रको राजनीतिक एकाएक तरंगित भएको छ ।
ओलीको पहिलो जवाफ केही अमूर्त थियो । तर, दोस्रो जवाफ सिधासिधा नेकपाका आफूसँगैका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित थियो । किन पनि भने मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली उड्नु भन्दा एक दिन अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा प्रचण्डले पार्टी एकताको क्रममा साढे दुई वर्ष आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको र सो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको खुलासा गरेका थिए । प्रचण्डको सो अन्तर्वातापछि नेकपाभित्र र सिंगो मुलुकभित्रको राजनीतिक एकाएक तरंगित भएको छ ।
हुन पनि ०७५ जेठ २ गते (पार्टी एकता घोषणाको अघिल्लो दिन) तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पाँचबुँदे सहमति–पत्रमै त्यस्तो उल्लेख छ । सहमतिको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा एमालेकोतर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा माओवादीको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय सदस्य जनार्दशन शर्मा प्रभाकरले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
टेलिभिजन पत्रकार शुभशंकर कँडेलले करिब नौ महिनाअघि प्रकाशन गरेको ‘नेकपाको एकताका ऐतिहासिक आधारहरू’ शीर्षकको कितावमै सो सहमति–पत्र छापिएको छ । सो कितावको विमोचन ओली–प्रचण्डले नै गरेका थिए । तर, त्यसको तरंग यतिबेला देखिएको छ । यसभित्रका पनि केही कारण छन् ।
ओलीप्रति प्रचण्डको बढ्दो आशंका
पछिल्लो घटनाक्रमका कारण ओलीप्रति प्रचण्डमा रहेको विश्वास डगमगाएको देखिन्छ । सहमतिअनुसार ओलीले सरकार वा पार्टीको नेतृत्व आफूलाई सुम्पने कुरामा प्रचण्डले विश्वास गुमाउँदै गएजस्तो देखिन्छ । पछिल्ला झन्डै महिना दिनयता उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका मन्तव्यले पनि यही प्रष्ट्याउँछ । पार्टीको सांगठनिक एकीकरण छिमल्न भइरहेको ढिलाइ, आगामी एक वर्षभित्रै महाधिवेशन हुनेमा बढ्दो अन्योल, सरकार सञ्चालनमा ओलीको एकलौटीपनले प्रचण्डको मनमा चिसो पसेको बुझिन्छ । त्योभन्दा बढी ओलीनिकट मानिने सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्तिले ओलीप्रतिको विश्वास डगमगाउन प्रमुख भूमिका खेलेको नेकपाका नेताहरू नै बताउन थालेका छन् ।
महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व आफ्नो हातमा आओस् भन्ने चाहनाले हो वा ओलीसँगकै साँठगाँठले हो, पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै पोखरेल प्रचण्डलाई काउन्टर दिइरहको छन् । तत्कालीन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई हतियार बनाएर पोखरेलले गरेका प्रत्येक प्रहारको सामना गरिरहेका प्रचण्ड, ओलीबाट शनिबार पोखरामा समेत जबजलाई त्याग्न नसकिने अभिव्यक्ति आएपछि मर्माहत बनेका हुन् । त्यसैको जवाफ उनले पनि सार्वजनिक रूपमै दिइरहेका छन् । राजनीतिक दर्शन, विचार, सिद्धान्त कुरान, बाइकल, गीता जस्ता धर्मग्रन्थजस्तो अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै आएका उनले माक्र्सवादलाई गतिशील विज्ञान बताउने गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयनमा आशंका बढ्दै गएपछि उनले ८ जेठ अर्थात अघिल्लो बुधबार बालुवाटार पुगेर साढे ३ घण्टासँग ओलीसँग एकान्त वार्ता गरेका थिए । तर, निस्कँदा पनि उनको अनुहारमा चिन्ता कामय थियो । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको लामो छलफलपछि पनि स्थिति क्लियर हुन नसकेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट सिंगो पार्टी नेता–कार्यकर्तामाझ बिसाएका हुन्,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘पूर्वसहमति कार्यान्वयनका निम्ती यो स्वभाविक पनि हो ।’
ओली र प्रचण्डले आइतबार बालुवाटारमा एक्लाएक्लै तथा अरु नेताहरु विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा वादलसमेतलाई राखेर छलफल गरे । ओलीले गलत समयमा यस्तो विषय बाहिर किन भनियो र यसको उद्देश्यबारे प्रचण्डसँग प्रश्न गरे । प्रचण्डले पुरानो कुरा नै आफूले बोलेको र सञ्चारमाध्यमले नयाँ जस्तै गरी प्रस्तुत गर्दा समस्या भएको बताए । तर अझै मन माझ्ने काम बाँकी नै रह्यो । पोलिटव्युरो गठन, केन्द्रीय सदश्यहरुको कार्यविभाजन आदि विषयमा छलफल भएपनि कुनै पनि कुरा टुंगिएन ।
आश्चर्यजनक कुरा, प्रचण्डले यस्ता कुरा ओली मुलुक बाहिर रहेकै वेला गर्ने गरेका छन् । ओली अमेरिकामा रहँदा प्रचण्डले नयाँ दिल्ली पुगेर पार्टी एकताका बेला आलोपालो आधाआधा समय सरकार चलाउने सहमति भएको कुरा खुलासा गरेका थिए । यसपटक ओली दिल्ली जानु अघिल्लो दिन स्वदेशकै सञ्चारमाध्यमबाट खुलासा गरे । पहिलोपटक उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमतिबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर समर्थन खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने यसपटक ओली नयाँ दिल्ली पुगेका बेला भारतीय पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका निम्ती ओलीमाथि दबाब बढाउन । जे होस्, ओलीमाथि प्रचण्डको संशय बढ्दो अवस्थामा रहेको यो प्रकरणले खुलस्त पारेको छ ।
ओली पनि संकटमै
प्रचण्डसँगको सहमतिले उत्पन्न तरंगले ओलीलाई पनि पक्कै पिरोलेको छ । नयाँ दिल्लीमै रहँदा, नेपाल फर्कंदै गर्दा वा काठमाडौं आइपुगेपछिका उनका अभिव्यक्तिमा त्यस्तो संकेत पाइन्छ । नयाँ दिल्लीमै नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा एक वर्ष होइन, सरकार ५, ७ दिनमै ढल्छ भनेका उनले केही सम्हालिँदै आलोपालो सरकार चलाउने सहमति पुरानै कुरा भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
साथै उनले नेपालको राजनीतिक स्तर र चरित्र यसबाट प्रष्ट हुने भन्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न रोष प्रकट गरेका थिए । तिनै ओलीले नेपाल फर्कंदै गर्दा जहाजभित्रै तिनै धमलालाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफू विदेश भएका बेला नेपालमा केही न केही कुरा निस्कने गरेको भन्दै प्रचण्डमाथि नै निशाना लगाए । लगातार प्रचण्डमाथि नै खनिएका ओलीले भन्दा सहजता भने देखिँदैन । किनभने हठी स्वभाव, साँघुरो घेराभित्र रमाउने प्रवृत्ति, सरकार सञ्चालनमा आफ्नै पूर्ववत पार्टीका नेताहरूसँग समेत सरसल्लाह नगर्ने बानी, माधवकुमार नेपालदेखि एकता प्रक्रियामा आएका कुनै पनि नेतालाई बालुवाटारमा प्रवेशमा उत्पन्न गरिएको कठिन वातावरण, सचिवालयलाई समावेशी बनाउन गरिएको बेवास्ता जस्ता कुराले उनीसँग रिझाउनेभन्दा रिसाउने संख्या बढी देखिन्छ । सिंगो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भए पनि उनी सानै गुटमा रमाइरहेको देखिन्छन् । सचिवालयमा हावी एकाध नेताले जे भने त्यही गर्दै आएका छन् । जसको कारण उनकै पूर्ववत पार्टीका नेताहरू नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको समेत साथ ओलीलाई छैन । यसले उनको असहजता बढाएको छ ।
यस्तोमा आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गरी सबैलाई नजिक ल्याउने, सबैसँगको सल्लाहअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टी एकताको काम तत्काल टुंग्याएर महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुने, महाधिवेशनलाई वैचारिक ‘ग्रेट डिबेट’को अवसरका रूपमा परिणत गर्ने र पूर्ववतसहमतिअनुसार मुलुक र पार्टी चलाउने हो भने मात्रै ओली र मुलुकलाई सहजता हुनेछ । अन्यथा पाँच वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिए पनि सरकार असहजताको शिकार बन्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, विश्वभर कमजोर अवस्थामा रहेका बेलाबाट संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीलाई सन्देश दिन सकिने अवसर गुमाउँदै पार्टी दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन सक्नेछ ।
