विराटनगर । मन्त्रालय बढाएपछि आलोचना खेपिरहेको प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ ।
केही दिनअघिमात्र प्रदेश सरकारले सात मन्त्रालयबाट संख्या बढाएर १३ वटा मन्त्रालय बनाएको थियो । कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । प्रदेश १ मा १३ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
राजेन्द्र राई नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले १३ मन्त्रालय बनाएसँगै साविकका मन्त्रालयको कामलाई पनि विभाजन गरेको हो । नयाँ कार्यविभाजनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र यथावत रहेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघ र स्थानीय तहसँगको सम्पर्क र समन्वय संवैधानिक मामिला प्रदेश कर्मचारी प्रशासन योजना र तथ्यांकलाई कार्यक्षेत्र बनाउने उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशको अर्थ तथा बजेट, वित्तीय संस्थाहरू र लेखा नियन्त्रण रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान ब्युरो, अपराध नियन्त्रण, कारागार, विपद् व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समाज कल्याण, सामाजिक संघसंस्था, युवा तथा खेलकुद र विज्ञान तथा प्रविधि रहेको छ । सामाजिकबाट विभाजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या हेर्नेछ ।
सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सडक, आवास, भवन तथा सहरी विकास रहेको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, नदी संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप, खानेपानी र सरसफाइ खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ ।
वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा वन, वन्यजन्तु, वन पैदावार, भू–संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण र जैविक विविधता रहेको छ ।
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन, भाषा, संस्कृति, कला लिपि, सम्पदा संरक्षण, संग्रहालय, तथा अभिलेखालय, धर्म संरक्षण र प्रयोग रहेको छ भने उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित संरक्षण, बजार अनुगमन, श्रम तथा रोजगारको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
यस्तै कृषि मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी र खाद्य सुरक्षा हेर्नेछ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा भूमि व्यवस्था, गुठी, गरिबी निवारण र सहकारी रहेको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशको यातायात व्यवस्था र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको छ ।
