ओली सरकारले गुठी ऐनको नाममा गुठी, गुठी जमीन र सम्पति तथा गुठी संस्कृति मास्ने षदयन्त्र शुरु गरेको छ ।
गुठी भनेको प्राचीन साम्यवादी संस्था हो । गुठी भन्ने शब्द गोष्ठी भन्ने संस्कृत शब्दवाट वनेको भन्ने भनाइ भाषा शास्त्रीहरुको रहेको छ । गोष्ठी शब्दको अर्थ समुह वा समुहमा गर्ने काम हो ।
गुठीको सम्पतिको स्वामित्व सामूहिक हुने गर्दछ, यसमा नीजि स्वामित्व रहने गर्दैन । जुन उद्देश्यको लागि गुठी वनेको हुन्छ, त्यस संग सम्वन्धित कामहरु सामुहिक रुपमा गरिने हुन्छ ।
विभिन्न सामुहिक र सांस्कृतिक कामहरु गर्नकोलागि पैसाको समस्या नपरोस् भनेर जमीन र घरहरु गुठीको नाममा राख्ने चलन प्राचीन काल देखि नै चलिआएको हो । नेवार समाजमा सी गुठी अर्थात मृत्यु संस्कार गुठी अनिवार्य हुने गर्दछ । आ आफ्नो जाति र समुदाय तथा परिवारहरु मिलेर यो गुठी वनाइएको हुन्छ, जसले कुनै गुठीयार(गुठीका सदश्य)को मृत्यु भएमा सबै कामहरु गुठीयारहरु मिलेर मृत्यु संस्कार सम्पन्न गरिदिने गरिन्छ ।
यस्तै गरी विभिन्न संस्कृति, चाडपर्व, मठ मन्दिर, जात्रा आदि चलाउन यस्ता गुठीहरु प्राचीन काल देखि नै रहिआएको छ । यो वास्तवमा प्राचीन नेपाली साम्यवादी संगठन हो ।
यस्तो गुठीहरुमा नयाँ परिस्थिति अनुसार सुधार गर्नु आवश्यक हो । तर वेला वेलामा यस्तो संस्था र संस्कृतिमाथि राज्यका शासकवर्गले प्रहार गर्दै यसलाई मेटाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कोशिस गर्दै आएका छन् । रणवहादुर शाह, राणा शासकहरु र महेन्द्रले यस्ता गुठीहरु र यसको सम्पतिलाई विविध तरिकाले हडप्ने, मास्ने र आफ्ना समर्थकहरुलाई वाँड्ने गर्दै आए ।
अहिले कम्युनिष्ट नामधारी ओली सरकारले गुठी मास्ने र भू माफिया पोस्ने नयाँ ऐन ल्याएको छ । यस्ता प्राचीन साम्यवादी संस्थाहरु मास्न स्वयम् कम्युनिष्ट नामधारी सरकार लागेको छ ।
यस नयाँ ऐनले सबै गुठीहरुलाइ नयाँ गुठी प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठीका सम्पतिहरु त्यसले वेच्न समेत पाउने गरी ऐन ल्याएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा २३ मा यो कुरा लेखिएको छ । गुठियारहरुको सबै अधिकार नयाँ प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठियारहरुको अधिकार समाप्त गरिएको दफा २४ मा उल्लेख छ । गुठीको सामुहिक स्वामित्वको जमीन विक्रि गर्न पाउने व्यवस्थापनि गरिएको छ, जसवाट गुठी मासिने र भू माफिया पोस्ने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ ।
साम्यवादी भनिएको सरकारले नीजि स्वामित्व उन्मुलन गर्दै जानु पर्नेमा भएको प्राचीन साम्यवादी स्वामित्व समेत नीजिकरण गर्ने नोकरशाही पूँजीवादी भू्माफियावादी ऐन ल्याउनु भनेको ओली सरकार भू माफियाको प्रभावमा परेको प्रमाण हो ।
ओली सरकारले सो प्रस्तावित ऐन तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ । यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार जनताले अनेकौं लडाइ लडेर ल्याएको हो । यस्ता आन्दोलनलाई निकृष्ट तरिकाले दवाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । यस्तो फासिवादी दमन तुरुन्त वन्द गरिनु पर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
