काठमाडौं । ‘राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि’को नारा बाँडेर सत्तासिन भएको पार्टी व्यक्तिवादी अहंकारको चपेटामा परेर धुस्नो भइसक्दा पनि केपी शर्मा ओलीको दम्भ कम भएको छैन ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रकरणदेखि एमसीसीसम्मका घटनामा उनी ‘तर्साउने, फकाउने, अन्तिममा लत्रिने’ रणनीतिमा छन् । केही दिनअघि गठबन्धनलाई पानी मुनी गए पनि नछाड्ने हुँकार त्यसैको निरन्तरता हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी संसदमा उठेका एजेन्डाबाट भाग्दै कहिले सर्वोच्च अदालतका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाको रक्षामा उभिन पुगेको छ त कहिले एमसीसीलाई हतियार बनाएर गठबन्धन भत्काउने दाउ हेरिरहेको छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका न हाँसको चाल न बकुल्लाको भन्ने जस्तै भएको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्नका लागि सहयोग माग्दै बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओलीले शुरुमा तर्साउन खोजे, नसकेपछि फकाउन खोजे र अन्तिममा लत्रिएर जानेसम्मका कुरा गरेको बालकोट स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले देउवासँग माधवकुमार नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा उनीहरूसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, देउवाले ती दुबै कुरा सम्भव नभएको बताएपछि संसदको अवरोध जारी राखेर एमसीसीलाई बिथोल्ने धम्की ओलीले दिए ।
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने अमेरिकी पक्षको माग नहुँदा नहुँदै पनि त्यसलाई संसदमै लैजाने ओली सरकारको काम देउवाले स्मरण गराएपछि ओली केही गलेका थिए । त्यसपछि ओलीले निर्वाचनको विषयलाई लिएर देउवालाई फकाउन शुरु गरे । यदि, देउवाले गठबन्धन तोड्ने हो भने एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा देशका ६ मध्ये ४ महानगरपालिका कांग्रेसलाई दिने शर्त अगाडि ल्याए ।
नगरपालिकामध्ये पनि त्यही अनुपातमा लेनदेन गर्ने ओलीको प्रस्ताव थियो । तर, देउवाले एमसीसीबाहेक उक्त भेटमा केही कुरा गर्न चाहेनन् । ओलीका लागि एमसीसीभन्दा ठूलो कुरा थियो, गठबन्धन भत्काउने । देउवाले प्रष्टै भने, ‘एमसीसीमा फरक–फरक भए पनि म गठबन्धन तोड्दिनँ ।’
देउवाले सार्वभौम संसदले एमसीसी पारित गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे आफूले केही नभन्ने बताउँदै कम्तीमा त्यसलाई संसदमा लगेर छलफल गर्ने वातावरण बनाऔँ भन्ने आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीको चिन्ता माधव नेपालहरूलाई संसदबाट हटाउनेदेखि गठबन्धन टुटाउनेमा मात्रै थियो । भेटघाटको आधाउधी समय ओलीको गुनासो सुन्दैमा बितेको प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतले बताएको छ ।
ओलीले आफूले सरकार चलाउँदा संवैधानिक अंगदेखि हरेक नियुक्तिमा भाग दिएको गुनका बदलामा माओवादी र माधव नेपालहरूसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेको मुख्य गुनासो गरेका थिए । ‘मैले तपाईंले भनेको सबथोक मानेको थिएँ, तर तपाईं नै मेरा शत्रुसँग मिलेर मैविरुद्ध लाग्नुभयो’ ओलीले भने, ‘अब तपाईं मेरा शत्रुका साथमा हुने, अनि मैले तपाईंलाई सहयोग गर्ने कुरा कसरी हुन्छ ?’ अर्थात्, ‘गठबन्धन तोडेर आउनुस्, सबथोक मान्छु’ भन्ने शैलीमा ओली पेश भएका थिए ।
देउवाले एमसीसी संसदमा टेबुल नहुँदा देशलाई नै अप्ठेरो पर्ने भन्दै यदि मन नपरेको भए विपक्षमा मतदान गरे पनि आफूले केही नभन्ने बताएका थिए । यसपछि बल्ल ओलीले आफ्नो असलियत झल्काएका थिए, ‘पारित नगर्ने भए टेबुल किन गर्नुु त ।’ अर्थात्, अन्तिममा ओली लत्रिएर एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा आफू भएको जनाऊ दिए ।
आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदहरूका विषयमा संसद अवरोध गरिरहेको अवस्थामा एमसीसीको सन्दर्भ आउनासाथ अवरोध खोल्दा राम्रो सन्देश नजाने कारण आफ्नो बाध्यता बुझिदिन ओलीले देउवालाई आग्रह गरेका थिए । ‘आखिर हामीले होहल्ला गरेर के भएको छ र, तपाईंहरूले गर्ने काम गर्नुभएकै छ’, ओलीले भने, ‘एमसीसी पनि ल्याउनुस्, हल्ला गरौँला, तर टेबुल हुन्छ ।’
ओलीले देउवालाई एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बचन दिएपछि पनि ‘आखिरमा एमाले र कांग्रेस मिल्दा यो पास हुने हो, नमिल्दा पास नहुने हो भने किन सानातिना पार्टी बोकेर हिँड्नु हुन्छ’ भन्दै देउवालाई फेरि पनि फकाउन चाहेका थिए । देउवाले भने, ‘मलाई त पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्नेसम्म पुग्नुपरेको होइन, टेबुल गरिदिए मेरो काम सकिन्छ ।’
यसपछि ओलीले एमसीसी पारित नगरेपछि अमेरिकाले लिने असहयोगको नीतिबाट देश प्रताडित हुने भन्दै त्यो पारित गर्नैपर्ने धारणा राखेका थिए ।
ओली–देउवा भेट र एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने ओलीको बचनलाई आइतबारको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । त्यसदिन एमसीसी टेबुल भएपछि एमाले सांसद भीम रावलले पार्टीकै सांसदको हैसियतमा बोल्ने समय पाएका थिए । उनले एमसीसीविरुद्ध बोलेका थिए । त्यसमा एमालेले सभामुखसँग आपत्ति जनायो । अर्थात्, एमसीसी पारित हुनुपर्ने एमालेको संस्थागत नीतिका विरुद्ध भीम रावलले बोलेका थिए ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देशव्यापी बहसको विषय बनेको एमसीसीलाई सार्वभौम संसदभित्र छलफल गर्नबाट रोक्न नहुने, तर त्यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्नु उचित नहुने ठहर गरेका छन् ।
त्यसैले उनीहरूले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरिसके । तर, एमालेले न एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने भनेको छ न त विपक्षमा बस्ने निर्णय । बरु, एमसीसीविरुद्ध बोल्ने आफ्ना सांसदलाई बोल्न दिएको कारण सभामुखप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ ।
आइतबारको संसद बैठकमा एमालेका अधिकांश सांसद रोष्ट्रममा नाराबाजी गरिरहेका बेला एमालेकै सांसद भीम रावलले भने एमसीसी पेश गर्ने कार्यसूचीप्रति आपत्ति जनाउँदै बोलिरहेका थिए । रावलले बोलिरहेको बेला एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रममा नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाका सांसदहरूले एमसीसी परियोजनाको विरोध गरेका थिए । यी दल एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित नेपालको हितअनुकुल हुने गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ओली भने एमसीसीलाई हतियार बनाएर देशमा अझै भाँडभैलो मच्याउने दाउमा छन्
