काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै परेका दुई रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
स्थानीय तहको कर्मचारीको लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई नै अग्रधिकार दिएको छ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेको चार रिटको सुनुवाइपछि आयोगलाई नै अग्रधिकार दिएको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नदिने निर्णयसँगै ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि प्रकाशित विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । अधिवक्ता विकास ठाकुरले आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको भन्दै विज्ञापन रोक्ने अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनमा दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिने अन्तिम म्याद भोलि मंगलवारसम्म रहेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ
