उखु किसानहरुले यसवर्षको उखुको रकम चिनी उद्योगहरुवाट पाएका छैनन् । आफ्नो उखु वेचेर पाउनु पर्ने रकम पाउन समेत उनीहरुले पूर्व पश्चिम राजमार्ग वन्द गर्ने सम्मको कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य भएका छन् । तर ओली सरकार भने मौन धारण गरेर वसेको छ ।
यसरी रकम नपाउनेमा पश्चिम नवरपरासीमा मात्रै करीव १३ हजार उखु किसानहरु छन् ।
पश्चिम नवलपरासीमा संचालनमा रहेका ३ चिनी उद्योगले करीव ७० करोड रुपैयाँको उखु उधारोमा लिएर अहिले सम्म रकम भुक्तानी शुरु नगरेकोेले किसानहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
चिनी उद्योगहरुले वर्षेनि यस्तो गर्दै किसानहरुलाई दुख दिंदै आएका छन् । तर सरकारले यस तर्फ कुनै ध्यान दिने गरेको छैन । दुख कष्ट गरेर तथा अनेकौं जोखिम मोलेर उखु खेती गर्ने किसानहरुको पक्ष लिएर पूँजीपतिहरुको नाजायज काममा रोक लगाउने तर्फ ओली सरकारले केही कदम चालेन । तसर्थ वाध्य भएर किसानहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
७० करोड रकमको १० प्रतिशतका हिसावले मात्रैपनि प्रतिदिन करिव १ लाख ९१ हजार व्याज आउने हुन्छ । यति रकम पूँजीपतिहरुले दैनिक रुपमा त्यतिकै फाइदा गरिरहेका छन् । अर्थात किसानहरुवाट उनीहरुले चुसिरहेका छन् । मजदूर किसानको कम्युनिष्ट पार्टी को सरकार भनिएको ओली सरकारले पूँजीपतिहरुवाट दिन दहाडै भैरहेको डकैतिलाई मौन समर्थन गरिरहेको आरोप किसानहरुले लगाएका छन् ।
मरिमेटेर अनेकांै जोखिम मोलेर उखु उब्जाउने किसानहरुले उधारोमा वेच्न वाध्य वनाउने प्रथा नै खारेज गरिनु पर्दछ । तत्काल भने उनीहरुको उधारो रकम तुरुन्त भुक्तान गराउन सरकारले कडा कदम चाल्नु पर्दछ । यसो गरिएन भने यो सरकार किसान विरोधी तथा पूँजीपतिहरुको सरकार रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । गुठी आन्दोलनवाट सरकारले अझै पाठ सिकेको देखिएन । १३ हजार किसानहरु त आधा जिल्ला(पश्चिम नवलपरासी) मै रहेछन् । अरु जिल्लाका किसानहरु सबै आन्दोलनमा ओर्ले भने के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तराइमा यस्ता पिडित किसानहरु लाखौंको सख्यामा रहेका छन् ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
