Logo

धरापमा संघीयता ?


Published On : 9 July, 2019

रवीन्द्र श्रेष्ठ

नेपालमा संघीय संविधान घोषणा भएको ४ वर्ष पूरा हुनलागेको छ । सो संविधान अनुसार चुनाव भएर स्थानीय तहको सरकार बनेको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ । केन्द्र (संघीय) तथा प्रदेश सरकार बनेको साढे एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिको अनुभवको आधारमा नेपालमा संघीयताले जनता र देशका समस्या समाधान गर्न सकेको छ वा छैन, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ वा छैन, विगतको व्यवस्थामा रहेका कमीकमजोरी हटाउन संघीयताले सकेको छ वा छैन, संघीयताले आफ्नो लक्ष हासिल गर्न सकेको छ वा छैन भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरुको संक्षिप्त टिप्पणी यस लेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

तीन तहको सरकार भन्दाभन्दै पनि जिल्ला तहका संरचनासमेत बनाएर साढे तीन तहको सरकार बनाइँदैछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुरानै शक्ति दिएर तथा केन्द्र मातहत राखेर तीन तहको सरकारको अवधारणालाई नै भत्काउने कोसिस केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ ।

नेपालको शासन प्रणाली संघिय स्वरुपको हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा अलि वढी आवाज उठ्न थालेको पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै हो । केन्द्रिकृत तथा तानाशाही राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पमा कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपालमा आवश्यक छ भन्ने विषयमा वहस छलफल हुने क्रममा नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, नयाँ जनवाद तथा समाजवाद चाहिन्छ भन्ने आवाज त्यो बेलादेखि उठे पनि ०४७ सालको संविधान बन्ने क्रममा यो आवाज त्यति बलियो हुन सकेन । फलस्वरुप ०४७ सालको संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र तथा समाजवादजस्ता विषयहरु परेनन् । दश वर्षे जनयुद्ध, ०६२ सालको जनआन्दोलन तथा ०६३ र ०६४ सालमा भएका मधेश आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ मा संविधानसभाले चौथो संशोधन गरी ०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दै ‘नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भएको निर्णय संविधानमा लेखियो । ०६३ को अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ भन्ने वाक्यांश परेको छ ।

०७२ को संविधानमा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एक्येबद्धता, सहिष्णुता र सदु्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ भन्ने वाक्य परेको छ ।

यसबाट श्री ५ को सरकारको बदलामा ७६१ वटा सरकारहरु (केन्द्र सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार) सहितको संघीय व्यवस्था लागू गर्नुको कारण र उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । संघीयताको लागि कठोर संघर्ष गरेका माओवादी शक्ति र मधेशवादी शक्ति हुन् र एमाले तथा कांग्रेस अनिच्छापूर्वक संघीयतामा लतारिएको शक्ति हुन् । पहिलो संविधानसभामा संघीयता पक्षधरहरुको बलियो उपस्थिति भए पनि उनीहरुका कयौँ गलत कदमहरु र उनीहरुको मूल नेतृत्व पंक्तिको वैचारिक क्षयीकरण र वैचारिक तथा व्यवहारिक प्रतिक्रान्ति र जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलनको अधूरोपनका कारण पहिलो संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । दोश्रो संविधानसभामा माओवादी र मधेशवादी शक्तिको उपस्थिति कमजोर भयो । यसले गर्दा जुन कारण र उद्देश्यका साथ संघीयताको मुद्दा उठेको थियो, त्यो समग्र रुपमा पूरा हुन पाएन । मधेशवादी शक्तिको उद्देश्य पूर्व देखि पश्चिम सम्मको तराई भूभागमा सके एक प्रदेश हुनुपर्ने वा नसके दुई वटा प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने माग पूरा हुन पाएन । माओवादी आन्दोलनले उठाएको संघीयताको उद्देश्य भने मधेशवादीको भन्दा भिन्न थियो । मधेशवादी शक्तिले उठाएको संघीयता मूलरुपमा बुर्जुवा संघीयता थियो भने माओवादीले उठाएको संघीयता साम्यवादतिर जाने एक खुड्किलो थियो । मधेशवादीले उठाएको संघीयता तराई मधेश पूरैलाई एक प्रदेश बनाउने र आफूहरु त्यहाँको शासक बन्ने कुरामा केन्द्रित थियो । माओवादीले उठाएको संघीयताले नेपालको केन्द्रिकृत सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही बुर्जुवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने र वर्गीय, जातीय, भाषिक, लिंगीय तथा छुवाछूतजस्ता उत्पीडनको आधार ध्वस्त बनाउँदै साम्यवादउन्मुख व्यवस्थाको निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो ।

माओवादी आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वमा नै वैचारिक तथा व्यवहारिक प्रतिक्रान्ति हुनु र एमाले कांग्रेस नेतृत्वमा संघीयता प्रतिको अरुचि र वर्गीय विचलनले गर्दा संघीयता संविधानमा लेखिएपनि व्यवहारमा जनपक्षीय रुपमा कार्यान्वयन गर्न गम्भीर समस्या पैदा भैरहेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरु वनेपछिको पहिलो वर्ष नै वहुसंख्यक स्थानीय सिंहदरवारहरुले जनतामा अनेकाथरी कर लगाएर कर आतंक मच्चाए । उनीहरुले वुर्जुवाहरु समेतपनि मानेको प्रगतिशील कर प्रणाली अर्थात धनीले धेरै कर र गरिवले थोरै करको सिद्धान्तलाईपनि नमानेर गरीव जनतालाई समेतपनि अनेकथरी कर लगाएर संघीयताको विरुद्ध काम गरे । जनतालाई सेवा दिएपछि मात्रै कर उठाउने भन्दापनि पहिला कर उठाउनमा यी नयाँ स्थानीय सरकारहरुको जोड रह्यो, सेवा दिने तर्फ ध्यान कम गयो । स्थानीय सरकारको कर आतंक पछि तीनै तहको सरकारले महंगा गाडी, मोटरसाइकल, महंगा मोबाइल फोन र ल्यापटप तथा आफ्नो तलव भत्ता र सुविधामा मनोमानी खर्च गरेर करको दुरुपयोग गरे ।

रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा माक्र्सवादी सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोणअनुसार संघीयता सफल भएको थियो भनेपछि संशोधनवादी अवसरवादी नोकरशाही नयाँ पूँजीपतिवर्गको हातमा संघीयता गएपछि सोभियत संघ नै विघटन हुनपुगेको उदाहरण छ । रुसको सफल र असफल संघीयताको उदाहरणबाट बेलैमा सबै नेपालीहरुले पाठ सिक्नु पर्दछ । अहिले नेपालको संघीयता बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भइरहेको छ ।

०७२ मा संघीयतासहितको संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि चुनावसँगसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनहरु तथा भौतिक तथा कर्मचारी संरचनाहरुपनि बनाउँदै जानुपर्ने थियो । तर ०७२ देखि ०७४ सम्मका ओली, प्रचण्ड तथा देउवा सरकारहरुले त्यसमा खासै काम गरेनन् । यसले गर्दा नयाँ संघीय संविधानअनुसार चुनाव भएपछि बनेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले समयमै काम शुरु गर्न पाएनन् । ०७४ फागुण ३ मा नयाँ संघीय सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरे । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि यसले संघीयताको मर्मअनुसार आवश्यक कानुनहरु यथाशिघ्र बनाउने काममा खासै ध्यान दिएन । केही कामचलाउ कानुन बनेको छ । तर संघीय प्रशासनिक सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । यो नबनाइकनै कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर कर्मचारी समायोजन ग¥यो । त्यो पनि निकै ढिलो । संघीय प्रहरी ऐन नबनाइकन अहिले आएर प्रहरी समायोजन ऐन बल्ल केन्द्र सरकारले बनाउँदैछ । तीन तहको सरकार भन्दाभन्दै पनि जिल्ला तहका संरचनासमेत बनाएर साढे तीन तहको सरकार बनाइँदैछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुरानै शक्ति दिएर तथा केन्द्र मातहत राखेर तीन तहको सरकारको अवधारणालाई नै भत्काउने कोसिस केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ । संविधानको धारा २३४ अनुसारको अन्तर प्रदेश परिषदलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले सक्रिय बनाउन रुचि देखाउनु भएन । धारा २३५ अनुसारको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउनुपर्नेमा सो पनि अहिलेसम्म भएको छैन । धारा २५१ को उपधारा ३ वमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार तथा राजस्व वाँडफाँडको आधार सम्वन्धी संघीय कानून केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म बनाएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका यस्ता संविधानमा उल्लेखित कानूनहरुसमेत बनाउन ओली सरकारले सक्रियता नदेखाएकोले यो सरकार संघीयताको विरुद्ध नवसामन्ती केन्द्रियताको बाटोमा गैरहेको आशंका बलियो बनाएको छ ।

सरकार संचालनकालागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने कुरामा केन्द्र सरकार अनुदार तथा असक्षम रह्यो । आफूलेपनि नगर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने वाटो खुलाइ नदिने सामन्ती केन्द्रिकृत मानसिकता केन्द्र सरकारमा रह्यो । अहिले ठुलो संख्यामा केन्द्रले कर्मचारी भर्ना खुलाउँदा भएको असमावेशी काण्डले कानूनमा रहेको असमावेशी चरित्र स्पष्ट भएको छ । यसले संघीयता र समावेशीता अनुसार विद्यमान कानूनहरु अझैपनि नरहेको देखाउँछ । यस काण्डमा लोकसेवा र अदालतलाई दोष दिनु भन्दापनि कानून मै रहेको चोरवाटो र त्रुटि सच्याउन सांसदहरु लाग्नुपर्नेमा अरुलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्नुले समस्या समाधान गर्दैन ।

एकातिर केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधान अनुसार अधिकार, श्रोत तथा मानवीय संरचना दिन नचाहेर संघिय संविधानका विरुद्ध गैरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलेपनि पाएका अधिकारहरु समेत जनताको पक्षमा अधिकतम प्रयोग गर्न असक्षम भैरहेको देखिन्छ । भएको विकास वजेट र रकमको ३० प्रतिशत समेत वर्ष दिनमा खर्च गर्न नसक्नु, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारको विस्तार हुनु आदि कारणले सबै सरकारहरु जनतामा अलोकप्रीय हुन थालेका छन् । संघीयता भनेको उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित क्षेत्रका जनता तथा उत्पीडित महिला र उत्पीडित जात जातिले आफ्नो अधिकार पाओस् र उनीहरुको आर्थिक सामाजिक विकास तीब्र गतिमा होस् भन्ने हो । तर संघीयता कार्यान्वयनका करीव २ वर्षले वर्गीय उत्पीडन, क्षेत्रीय उत्पीडन, जातीय उत्पीडन, महिलामाथिको उत्पीडन लगायत श्री ५ को सरकारको वेला भएका उत्पीडनहरु कम नभएको र पुरानै शासक वर्ग अर्थात दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग नै सबै तहका सत्तामा हाबी हुन थालेको देखिन्छ । रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा माक्र्सवादी सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोणअनुसार संघीयता सफल भएको थियो भनेपछि संशोधनवादी अवसरवादी नोकरशाही नयाँ पूँजीपतिवर्गको हातमा संघीयता गएपछि सोभियत संघ नै विघटन हुनपुगेको उदाहरण छ । रुसको सफल र असफल संघीयताको उदाहरणबाट बेलैमा सबै नेपालीहरुले पाठ सिक्नु पर्दछ । अहिले नेपालको संघीयता बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्