विप्लव समुहले सरकार संग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । विप्लव समुहको स्थायि समितिको वैठकले वार्तामा वस्ने निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ । यदि समाचार सत्य हो भने यो धेरै सकारात्मक विषय हो ।
यसकालागि विप्लव समुहले सरकारवाट एक औपचारिक पत्र पठाउन माग गरेको छ । विगतमा सरकारले वार्ताको लागि एक समिति वनाएपनि औपचारिक पत्र भने पठाएको थिएन ।
सरकारले अब ढिलो नगरी वार्ता गर्ने विप्लव समुहको प्रस्ताव वारे औपचारिक निर्णय गर्नु पर्दछ । सरकारले वार्ता नगर्ने भन्ने निर्णय नगर्ला । तर वार्ता गर्ने निर्णय गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
सरकारले वार्ता गर्ने भन्ने निर्णय तत्काल गरेर यो अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्दछ । वार्ताको लागि कम्तिमा मन्त्री स्तरिय संयोजक रहेको वार्ता समिति सरकारले वनाउनु पर्दछ ।
सो सरकारी समितिले विप्लव समुहलाई वार्तामा आउन एक आधिकारिक पत्र पठाउनु सही तरिका हुनेछ ।
यस्तो वार्ताकोलागि नागरिक तथा वौद्धिक समुदायका तर्फवाट एक सहजकर्ता समुह वन्यो भने दुबै पक्षकालागि वार्ता गर्न सहज हुनेछ ।
दुबै पक्षले हिंसा भन्दा पनि शान्तिपूर्ण तरिकावाट निकास निकाल्न पहल गर्नु अहिलेको जनअपेक्षा हो ।
यो अवसरको उपयोग गर्न सरकार अब चुक्नु हुन्न ।
विप्लव समुहले वार्तामा वस्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भैसकेको स्थितिमा अब यसवारे आधिकारिक निर्णय गर्ने र पहल गर्ने पालो सरकारको हो ।
नागरिक समाजले तथा अन्य दलहरुले पनि यसवारे अब पहल लिनु पर्दछ । देशको राजनीतिलाई सकारात्मक दिशामा लाने यो एक पाइला हुन सक्दछ ।
विगतको द्वन्द्ववाट सबैले समय मै शिक्षा लिनु पर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
