Logo
Logo

प्रधानमन्त्रीलाई खरेलले पनि झुक्याए, अर्थ समितिमा खरेलले भने– ऋण तिर्न सक्दिनँ


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० आरम्भ हुन अब ६ महिना मात्र बाँकी छ । भ्रमण वर्षका लागि लक्षित गरेर ल्याइएको दुईवटा एयरबसका वाइडबडी जहाज गन्तव्य नपाएर थन्किएको छ । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर उक्त दुईवटा वाइडबडी जहाज भित्र्याएका थिए । कंशाकारले उक्त दुईवटा वाइडबडी जहाजलाई जापानको नारिता, दक्षिणकोरियाको सिउल, चीनको ग्वानझाओ उडाउने योजना बनाएका थिए । जापानको नारितामा जीएसए नियुक्ति भएको थियो । २०७५ साउन २० गते निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जापानको नारितामा नेवानिको जहाज उडाउन जीएसए नियुक्तिको तयारी गरेको थियो । तर त्यसलाई खरेलले निरन्तरता नदिँदा जापान उड्यान अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत नारिता उडाउन निगमलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, खरेलले ओशाका उडाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

हवाई माफियाको एउटा गिरोहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रममा राखे अर्थात् झुक्याए । सुगतरत्नले दुईवटा वाइडबडी जहाज विना योजना खरिद गरेकोले निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुग्यो । अब सुगतलाई हटाएर खरेललाई ल्याउनुप¥यो । खरेल आयो भने निगको व्यवस्थापन व्यापक सुधार हुन्छ । खरेलसँग ३० वर्षको भन्दा बढी अनुभव छ । हवाई माफियाको यस्तो सल्लाह सुनेर प्रधानमन्त्री ओली दंग परे र मदन खरेललाई ठाडो आदेशमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरे । खरेलको नियुक्तिको विषयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीसमेत अनभिज्ञ थिए । तर, अहिले खरेल आफैँ भन्दैछन्, ‘निगम सुधार्न सकिन्न ।’

उक्त सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको भए नारिता छ महिना अगाडिदेखि उड्थ्यो । दक्षिण कोरियाको सिउलमा उडाउने विषयमा त्यहाँको उड्डयान मन्त्रालयसँग वार्ता भइरहेको थियो । त्यसैबीच कंशाकारमाथि सरकारले तातोपानी खन्याउने काम ग¥यो । उनले अघि सारेका योजना विफल बनाउन उनीभन्दा माथि कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेललाई ल्याइयो । त्यसपछि सुरु भयो, निगम डुबाउने खेल ।

समाचार सूत्रका अनुसार हवाई माफियाको एउटा गिरोहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रममा राखे । सुगतरत्नले दुईवटा वाइडबडी जहाज विना योजना खरिद गरेकोले निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुग्यो । अब सुगतलाई हटाएर खरेललाई ल्याउनुप¥यो । खरेल आयो भने निगको व्यवस्थापन व्यापक सुधार हुन्छ । खरेलसँग ३० वर्षको भन्दा बढी अनुभव छ । हवाई माफियाको यस्तो सल्लाह सुनेर प्रधानमन्त्री ओली दंग परे र मदन खरेललाई ठाडो आदेशमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरे । खरेलको नियुक्तिको विषयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीसमेत अनभिज्ञ थिए । अधिकारी नेपालगञ्जको भ्रमणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ भदौ ३१ गते कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरे । खरेल कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएको आजको मितिले दश महिना पुग्दैछ । यस अवधिमा जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषको २ अर्ब ६६ करोड सावाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । खरेलले पुसदेखि असारसम्मको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने बयान गत शुक्रबारको अर्थ समितिको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन सुधार गर्न दिएको सुझावलाई लत्याएर खरेलले अर्थ समितिमा चालू आवमा निगम चार अर्ब ७५ करोड घाटामा जाने कुरा बताए । अर्थ समितिको बैठकमा खरेलले सरकारले २० अर्ब दिएको खण्डमा मात्र ऋण तिर्न सकिने, नत्र नसकिने ठोकुवा गरे । सोही बैठकमा उपस्थित पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले व्यवस्थापन सुधार नभएसम्म एक पैसा पनि ऋण दिन नसक्ने बताए ।

अर्थ समितिको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको जवाफले यो दश महिनामा उनी पूर्णतः ‘अक्षम’ भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । निगमको व्यवस्थापन सुधार्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीसँग जाहेर गरेर गत भदौमा कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति लिएका खरेल सरकारले २० अर्ब नदिएमा राजीनामा दिएर भाग्ने बाटो हेरिरहेका छन् । किनभने, उनलाई जसको बलले निगमको कार्यकारीमा पु¥यायो, ती व्यक्ति यस संसारबाट बिदा भइसकेका छन् ।

वास्तवमा हवाई माफियाहरुले निगम डुबाएर आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले खरेललाई निगमको अध्यक्ष बनाएका हुन् । ती हवाई माफियाको भित्री उद्देश्य वाइडबडी जहाजको ऋण नतिर्ने र ऋण तिर्ने बहानामा उक्त वाइडबडी जहाज विदेशी कम्पनीलाई भाडामा दिएर कमिशन खाने थियो । भाडाका लागि टर्किस एयरलाइन्ससँग भित्रभित्रै कुरासमेत भएको स्रोत बताउँछ । अर्को उद्देश्य निगमलाई डुबाएर त्यसको शेयर र व्यवस्थापन विदेशी कम्पनीलाई दिने थियो । त्यही भएर खरेल आउनासाथ निगम टाट पल्टेको स्वेतपत्र उनले जारी गरे । पत्रकार सम्मेलन गरेर खरेलले १० महिना अगाडि नै सरकारले २० अर्ब नदिए निगम डुब्ने संके गरेका थिए । सो श्वेतपत्र पनि उनलाई हवाई माफियाले जारी गर्न लगाएका थिए ।

यही कुरा बुझेर निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जहाजको किस्ता तिर्न २१ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । युनियनले निगम निजीकरण नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ । निगमको मासिक आम्दानी एक अर्बभन्दा बढी छ । तर पनि नियतवश खरेलले निगम डुबाउन पुसदेखि अहिलेसम्मको किस्ता तिरेका छैनन् । जबकि खरेल आउनुपूर्व निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीको किस्ता समयमै तिर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्