काठमाडौं । यो वर्ष निर्वाचनमा प्रहरीले थोरै मात्र बजेट पायो । तर, त्यो बजेट पनि मितव्ययी रुपमा खर्च भने भएन । नक्कली बिल पेश गरेर विभिन्न जिल्लाका इन्चार्ज र लेखापालहरुले मस्त कमाएका छन् ।
निर्वाचनमा गाडी भाडामा लिने तथा भ्रमण खर्चका नाममा मोटो रकम अनियमितता भएको स्रोतले बताएको छ । हरेक जसो जिल्लामा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै खर्चको बिल पेश गरेर यस्तो अनियमितता भएको स्रोत बताउँछ ।
यस्तै अनियमितता भएको आशंकामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आठ एसएसपीलाई गत साता अनुगमनमा खटायो । तर, कुनै पनि समितिले अनियमितता पत्ता लगाउन नसकेको स्रोत बताउँछ । अर्काेतर्फ एक घन्टामा कागजपत्र हेरेर यस्तो अनियमितता पत्ता लाग्ने विषय पनि थिएन । किनकी चतुर लेखापालहरुले पहिले नै सबै कागजपत्र मिलाइसकेका थिए ।
अनुगमनमा आउने भनेर पहिले नै जानकारी दिएकाले पनि उनीहरुलाई सबै हिसाब मिलाउन सहज भएको थियो । एउटा रेटमा गाडी भाडामा लिने र बिल अर्काे मागेर अनियमितता भएको छ । कतिपयले भने नजिकको हाकिम तथा लेखापाल भएकाले सानोतिना गढबढलाई माफि दिएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सन्दीप भण्डारीलाई प्रदेश १, टेकप्रसाद राईलाई मधेस प्रदेश, श्यामलाल ज्ञवालीलाई बागमती, दीपक थापालाई उपत्यका, भरत बोहरालाई गण्डकी, बुद्धीराज गुरुङलाई लुम्बिनी, चन्द्रकुबेर खापुङलाई कर्णाली र रामदत्त जोशीलाई सुदुरपश्चिम खटाएको थियो । सबैले प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन् । तर, कसैले पनि अनियमितता ओंल्याउन नसक्नुले अनुगमनको नाममा अनावश्यक खर्च मात्र भएको छ ।
केही एसएसपीलाई डिआइजी बढुवाको बेला प्रदेश खटाएर दौडधुपबाट रोक्न पनि यसरी पठाइएको चर्चा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ ।
कागजपत्र मिलाए पनि म्यादीको पोशाकमा समेत अनियमितता भएको स्रोत बताउँछ । केही डिआइजीहरुले कपडा व्यापारीसँग मिलेर आफ्नो प्रदेशभरी सोही ठेकदारको कपडा किन्नुपर्ने गरी सेटिङ मिलाएका थिए । त्यसरी सेटिङ मिलाउने डिआइजीहरु हाल एआइजी भइसकेका छन् । केन्द्रबाटै समेत पारदर्शी रुपमा बजेट खर्च हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
