काठमाडौं । अमेरिकाका लागि इण्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चाल्र्स फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) का कारण राजनीतिक माहोल एकाएक तातेको छ । एसपिपीका कारण कुटनीति र सुरक्षा क्षेत्रसमेत तरंगित भएको छ । यसैमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको विषयले यो प्रकरण थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त एसपिपीको विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा ठूलै क्रान्तिकारी नाटक मञ्चन ग¥यो । आफुु मात्र ‘राष्ट्रवादी’ अरु ‘अराष्ट्रवादी’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएको एमालेले फेरि एकपल्ट आफ्नै झुठको इतिहास सम्झाएको छ ।
यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपिपी सम्झौताको विषयमा आफु प्रधानमन्त्री हुँदा कसैले नभनेको र थाहा नपाएको भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन्् । अर्का एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले एसपिपी सम्झौता गरेर अमेरिकाको रणनीतिक छातामुनि बस्न नहुने बताए । भीम रावलले पनि अहिलेको सरकारले नेपालको स्वाधिनतामाथि नै धावा बोलेको लाञ्छनासमेत लगाए ।
सबैलाई थाहा छ, एमाले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा डल्लिएको छ । एसपिपीलाई उछालेर घोर राष्ट्रवादी कहलिने र राजनीतिक रुपमा व्यहोरेको क्षति उकास्ने ध्याउन्नमा एमाले देखिन्छ । यस बिषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचदलीय बैठकमै एसपिपी सम्झौता कुनै हालतमा नहुने भनेर प्रष्टिकरण दिइसकेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले पनि अहिलेको सरकारले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध गराउने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले नेपाली सेनालाई कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने वा राष्ट्र हितविरुद्धका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने भनेर डा.खड्काले स्पष्ट पारेका छन् ।
एसपिपीको विषयमा शंका उपशंका मेटाउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा वन्दीले पनि सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि एसपिपीको चर्चा गरिएको बताइसकेका छन् । त्यसपछि आइतवार वालुवाटारमा भएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताका सामु प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट भनेका थिए, ‘मुलुकको हितमा नहुने सम्झौता म गर्दै गर्दिनँ । सबैको सहमति नहुने विषयमा सम्झौता हुँदैन । कसैले गर भन्छ भने पनि गर्दिनँ ।’
एसपिपीको पक्ष–विपक्षमा राजनीति विभाजन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले नै मुलुकको सार्वभौमकितामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा फेरि पनि शंका उपशंका गरेर कोट्याइरहनु बेकारको बकबक मात्र हो । एसपिपीमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट भइसके पनि प्रस्ताव आएको तथ्य भने लुकाउन सकिँदैन ।
सन् २०१५ मै यो सम्झौताको प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई आएको तथ्य अहिले आएर उजागर भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएको केही समयपछि नै एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव आएको देखिन्छ । जतिबेला प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली विराजमान थिए । यो प्रस्ताव प्रारम्भमा रक्षा मन्त्रालयमा आएको थियो । त्यतिबेला भीम रावल रक्षामन्त्री थिए ।
सन् २०१५ मा आएको भनिएको त्यो सम्झौताको प्रस्तावमा नेपाली सेना अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत मोबिलाइजेसन हुने भनेर उल्लेख भएको बताइन्छ । सोही अन्तर्गत ‘रेस्क्यु’ र ‘अपरेसन’ का कार्यहरूमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो । आश्चर्य र विस्मातको कुरा यहीँनेर छ– की केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल शुरु नहुँदासम्म पनि यस सम्झौताका विषयमा किन एमालेका नेताले कुनै कुरा उठाएनन् ?
ओली सरकारले अमेरिकाको आग्रहपछि सम्झौता गर्ने तयारी गर्नै लाग्दा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अडानका कारण रोकिएको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानसेनापती थापाले ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने’ भन्दै सम्झौता गर्न नहुने अडान लिएका कारण सम्झौता यत्तिकै थन्किएको थियो ।
अर्को कुरा, सन् २०१८ फेब्रुअरीमा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यतिबेला पनि अमेरिकाले तीन वर्षअघि आफुले पठाएको प्रस्तावबारे कुरा उठाएको देखिन्छ । जतिबेला रक्षामन्त्री थिए ईश्वर पोखरेल ।
ओली सरकारले अमेरिकाको आग्रहपछि सम्झौता गर्ने तयारी गर्नै लाग्दा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अडानका कारण रोकिएको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानसेनापती थापाले ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने’ भन्दै सम्झौता गर्न नहुने अडान लिएका कारण सम्झौता यत्तिकै थन्किएको थियो ।
सेनाको अडानपछि सन् २०१९ मा फेरि अमेरिकाले पुरानो सम्झौताको प्रस्तावलाई आंशिक संशोधन गरेर नेपाललाई पठाएको थियो । २०१९ को डिसेम्बरमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री ¥यान्ड स्राइभर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
नेपाल भ्रमणमा आएको मौकामा उनले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग एसपिपीमा विलम्व नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला रक्षामन्त्री पोखरेल उक्त कार्यक्रमबारे ओली नेतृत्वको सरकार र रक्षा मन्त्रालय ‘पोजिटिभ’ रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आश्वस्त पारेको तथ्य यतिबेला बाहिरिएको छ ।
खासमा नेपाली सेनाको अडानकै कारण ओली सरकारले काम अघि बढाउन नसकेको जगजाहेर छ । अर्कातर्फ तत्कालीन नेकपाकै अर्को घटक प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले सहयोग नगरेको अवस्थामा ओली एसपिपीलाई अघि बढाउन हच्किएका थिए ।
ओली सरकार रहेकै बेला रक्षा, परराष्ट्र र नेपाली सेनाका बीचमा एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको देखिन्छ । यो समितिले अध्ययन पूरा नगर्दै पोखरेल रक्षामन्त्रीबाट बहिर्गमन भएका थिए । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको थियो ।
यसरी एसपिपी वास्तवमा विगतका घटनाक्रमले केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा नेपाल भित्रिएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो तथ्य छताछुल्ल भएपछि एमालेका नेताहरू यतिबेला मुख लुकाउन थालेका छन् । एमसिसीमा जस्तै एसपिपीमा एमालेको राष्ट्रवादी मुखुण्डो उदाङ्गिएको छ ।
