Logo

माधवजीले माने तत्काल पार्टी एकता हुन्छ- देव गुरुङ


देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)


काठमाडौं । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई संसदमा विषय प्रवेश गराए । एसपीपीले देशको तरंगीत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपीका लागि गरिएको पत्राचार, नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको दाबी पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रसहितको सवाल र निर्वाचन लगायतले राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक ध्रविकरण पनि हुन थालेको छ । वाम एकताको प्रसंगहरु पनि सुन्न थालिएको छ । यसै विषयमा गुरुङसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छः

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे तपाईंले संसदमा विषय प्रवेश गराएपछि राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्यो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू नै विपक्षमा उभिएपछि अब एसपीपी मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला ?

एसपीपीबारे पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार भएको बेलामा पनि हामीले यस बारेमा प्रश्न उठाएका थियौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा मात्रै बताउनुभएको थियो । एसपीपीलाई सन् २०१९ मै खारेज गर्न हामीले माग गरेका थियौँ । तर, सम्झौता नै नभएको भन्दै त्यतिबेला ओली पन्छिए । एसपीपीबारे सेनाले पत्राचार गरेको विषय बाहिर आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको एजेण्डाविहीन अमेरिका भ्रमणमा कतै गोप्य सम्झौता त हुने होइन भन्ने सोचेर सुझावको रुपमा मैले संसदमा विषय प्रवेश गराएको मात्र हुँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले एसपीपीको खुलेर विरोध जनाएपछि सरकारले हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिवद्धता संसदबाटै जनाएको छ । सरकारले कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सन् २०१५ मा प्रक्रिया थालेर सन् २०१९ मा नेपाललाई एसपीपीमा आवद्ध गराएको देखिन्छ । सरकारमा हुँदा सहयोगी बन्ने तर, प्रतिपक्षमा पुगेपछि कट्टर विरोधी बन्ने संस्कार नै देखियो । कुटनीतिक मामिलामा नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्व किन यति कमजोर बन्न पुग्यो भन्ने कुरा विश्लेषणको विषय बन्नुपर्छ ?
हामीले सरकारमा हुँदै त्यतिबेला (ओली सरकारको पालामा) र अहिले पनि यस्ता किसिमका रणनीतिक विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छौँ । हामीले दोहोरो चरित्र देखाएका छैनौँ । राष्ट्रियताको विषयमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारमा हुँदा हस्ताक्षर भएको छैन भनेर पन्छिन खोजेको विषय तपाईंले नै उजागर गरिहाल्नुभयो । अहिले संसदमा उहाँले नै जोडदार रुपमा यसबारेमा माग राख्नुभयो नि ?
सन् २०१९ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिकाले भ्रमणको निम्तो दियो । ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएको बेला एसपीपीबारे पनि कुराकानी भयो । कुराकानीको क्रममा विगतमा एसपीपीसम्बन्धि पत्राचार भएको र अब तपाईंहरूको धारणा के हो भनेर अमेरिकीहरूले पक्कै सोध्यो । सायद, ज्ञवालीले हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, हामी तयार नै छौँ भनेपछि अमेरिका योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढेको हुनुपर्छ । तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले गरेको पत्राचारलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अस्वीकार गरेको भए सायद, यो विषय अगाडि बढ्ने थिएन । दुईतिहाइको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सहमति दिएपछि अमेरिकाले नेपाल आइपीएसको सदस्य भइसक्यो भनेर घोषणा गर्याे भन्ने लाग्छ ।

अमेरिकाले सन् २०१९ मै एसपीपी स्वीकार गर्नुको रहस्य केही छ कि ?
वि.सं. २०७४ को चुनावपछि नेपालमा स्थायी सरकार बन्यो भनेर अमेरिकाले एसपीपी प्रक्रिया अगाडि बढायो । हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने, अमेरिकाले सन् २०१७ मा आइपीएस सम्बन्धि घोषणा गरिसकेपछि सन् २०१८ मा सिनेटबाट तिब्बत ऐन पास गरेको छ । अमेरिकाले आइपीएसको सेन्टर प्वाइन्ट पनि तिब्बतलाई बनाउन खोजेको छ । चीन विरोधी तिब्बतको अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल र भारतको भूमि प्रयोग गर्नुको विकल्प अमेरिकाले देखेको छैन । त्यसकारण अमेरिकीहरू एकसुत्रिय रुपमा नेपाल र भारतको भूमिका सैन्य वेसक्याम्प खडा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । चार वटा मुलुकको क्वार्ड बनाएर भारतलाई अमेरिकाले समावेश गरायो । तर, अमेरिकाले भनेबमोजिम अगाडि बढ्न भारत तयार भएन । आइपीएस अन्तर्गत सैन्य गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न भारत तयार नभएपछि नेपाली भूमिमा सैन्य वेसक्याम्प खडा गर्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेको हुनुपर्छ । नेपाललाई प्रभाव, दबाब आदि घेराबन्दी गर्दा सैन्य क्याम्प स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष अमेरिकाको देखियो । त्यसैअनुरुप अमेरिका एक सुत्रीय अभियानमा लविङमा लागेको थियो । त्यसैले अमेरिकाले स्थायी सरकार आएको बेलामा एसपीपीमा नेपाललाई आवद्ध गराएको हुनुपर्छ ।

एसपीपीबारे नेपालसामु अब विकल्प के हुनसक्छ ?
तत्कालीन सेनापतिले पत्राचार गरेको, त्यतिबेलै मन्त्रीले समर्थन जनाएको र अमेरिकाले स्वीकारसमेत गरिसकेको विषय बाहिर आइसकेको छ । नेपाल सरकारले एसपीपीमा आवद्ध नभएको र नहुने प्रतिवद्धता संसदबाटै जनाएको अवस्थामा यसको खारेजी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । अहिले पनि एसपीपीमा संलग्न नभएको र आगामी दिनमा पनि संलग्न नहुने गरी स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

एसपीपीले वर्तमान गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सक्छ ?
गठबन्धन भन्ने कुरा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएको हुन्छ । यी विषयमा जो अगाडि आउँछ, उहीसँग गठबन्धन हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन पनि त्यही जगमा बनेको हो । केपी शर्मा ओली एमसीसीमा कमा, फुलस्टप पनि तलमाथि नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिनुभयो । दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर व्यवस्था नै मास्ने गरी अगाडि बढ्नुभयो । जनजीविकाको सवाललाई ओलीले देखेनदेखै गर्नुभयो । यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन बनेको हो ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्ने सम्भावना कति छ ?
निर्वाचन भनेको नितान्त कार्यनीतिक विषय हो । कार्यनीति अस्थायी हुन्छ । त्यो २४ घन्टामा पनि फेरबदल हुन सक्छ । तत्कालीन परिस्थिति कस्तो बन्छ, त्यसैको आधारमा यी चीज अगाडि बढ्छन् । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम हुन्छ ।

वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा पनि यसरी नै परिस्थिति विकास भएको थियो त ?
समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने सवालदेखि भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको विरुद्धमा वामपन्थीहरू बीचमा त्यतिधेरै मतभेद थिएन । राष्ट्रियताको मुद्धामा समान खालकै धारणा थियो । त्यसैको जगमा २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच तालमेल भएको हो । तर, केपी शर्मा ओलीको भनाइ र गराइमा फरक देखियो । राष्ट्रियताको विषयमा ओली धेरै पछाडि रहेछन् । एमसीसी, एसपीपीजस्ता विषयले त्यसलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ । प्रजातन्त्रको विषयमा पनि ओली निकै पछाडि रहेछन । जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट आएको व्यवस्थालाई नै मास्न खोज्ने काम ओलीबाट भयो । लोकतान्त्रिक, पूँजीवादी गणतन्त्रको रक्षा गर्दै यसैको जगमा समाजवादी क्रान्तिको बाटो बनाउनुपर्ने छ । तर, ओलीले गणतन्त्रकै विरुद्धमा तरबार हल्लाउन सुरु गर्नुभयो । संवैधानिक अंगलाई लथालिंग पार्नुभयो । अदालतकै गरिमा समाप्त गर्ने ढंगले अगाडि बढ्नुभयो । ओलीले लोकतन्त्र मात्र होइन, न्यायलयको स्वतन्त्रतालाई नै समाप्त पार्ने गरी प्रयोग गर्न थाल्नुभयो । यी सबै परिघटना हेर्दा ओली बुर्जुवा प्रजतन्त्रको पक्षमा पनि देखिनुभएन, समाजवादी लोकतन्त्रको कुरा त परै जाओस । ओलीको सोच र विचार घोर पश्चगामी देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

अनि कांग्रेससँग चाहिँ तपाईंहरूको विचार मिल्छ त ?
कांग्रेस राष्ट्रियताको मुद्दामा पहिलेदेखि नै ढुलमुले शक्ति हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । जनताको प्रेसरको भरमा मात्रै उ निर्देशित हुन्छ । प्रजातन्त्रको सवालमा कांग्रेस बुर्जुवा प्रजातन्त्रको पक्षधर नै हो । कमसेकम बुर्जुवा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा त कांग्रेस दृढ देखियो । प्रजातन्त्रको मुद्दामा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच जुन फरकपन देखियो त्यसले गर्दा अस्थायी प्रकृतिको मोर्चाबन्दी वा गठबन्धनको प्रक्रिया कांग्रेससँग अगाडि बढेर गयो । राष्ट्रियता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको मुद्दालाई त फेरि पनि हेरिरहनुपर्छ । अवरुद्ध संसद खोलेर एमाले लोकतन्त्रको सवालमा एक हदसम्म सकारात्मक हिसाबले आउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रियताको विषय झन पेचिलो बनिरहेको अवस्था छ । विगतदेखि नै हामीले एमसीसी खारेज गरौँ भन्यौँ । ओलीले मान्नुभएन । सदनमा पेश गरेर पास गर्नैपर्छ, कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन नगरी पास गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले ओली अगाडि बढ्नुभयो । कांग्रेससँग मिलेर एमसीसी केही पनि परिवर्तन नगरी पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा ओली जानुभयो । सदनमा गएपछि कांग्रेस र एमाले जस्ताको तस्तै पास गरेर जाने अवस्थामा हाम्रो भूमिका त केही पनि नहुने स्थिति आउँदै थियो । त्यसलाई हामीले रोक्न सक्ने स्थिति नै थिएन । त्यस्तो अवस्थामा हामी १२बुँदे सर्तसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ । देउवा पनि १२बुँदे मान्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । ओली त त्यो १२ बुँदे सर्तलाई समेत मान्न तयार हुनुभएन । एससीसी देउवाजीले संसदमा लगेर पास गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता गर्नुभएको थिएन । त्यो अवस्थामा पुर्याएको ओलीले नै हो । देउवा र ओलीबीच मात्रात्मक रुपमा थोरै अन्तर देखियो । राष्ट्रियताको विषयमा को अगाडि बढ्छ भनेर हामीले परिक्षणको रुपमा हेरिरहेका छौँ । राष्ट्रियताको मुद्धामा संवेदनशील ढंगले गम्भीर रुपमा को अगाडि बढ्छ र को बढीभन्दा बढी विदेशीको गुलामी गर्ने प्रक्रियामा जान्छ भन्ने हेरेर नै भावी सहकार्य निर्धारण हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपीमा अगाडि बढेको भए यो गठबन्धन भत्किन्थ्यो ?
एसपीपी सम्झौता गरेर देउवा अगाडि बढेको अवस्थामा त ओलीजीलाई माथ गरेर देउवा दलालीको कित्तामा जानुभयो भन्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । त्यतिबेला हामीले तत्कालै गठबन्धन ताड्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो । त्यसकारण गठबन्धन राजनीतिक विषयले निर्धारण गर्छ । राष्ट्रियता सम्बन्धि मुद्धाले निर्धारण गर्छ । निरपेक्ष रुपमा गठबन्धन हुँदैन ।

स्पष्ट भनिदिनु न आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन ?
निरपेक्ष रुपमा वाम गठबन्धन भन्ने हुँदैन । नाम राख्दैमा वाम हुने हो र ? कम्युनिष्ट नाम राख्दैमा कम्युनिष्ट हुने हो र ? नामले हुने मात्र त होइन नि । वाम हुन एजेण्डा अनि व्यवहार मिल्नुपर्छ ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच चाहिँ एकता सम्भव छ त ?
हामी र एकीकृत समाजवादी त पहिला एउटै दल नै हौँ । ओलीजीले एक प्रकारले धोका दिइसकेपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूसहित एकता कायम गरेर जानुपर्छ भनेर हामी लागेकै हौँ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले माग दाबी नै नभएको विषयमा एमाले र माओवादी भनेर फैसला गरिदियो । त्यो बेलाको न्यायलयले राजनीति ढंगबाट गरेको फैसलाको आधारमा हामी फुट्नु हुँदैन भनेका थियौँ । त्यतिबेला माधवजी मान्नु भएन । पहिलो परिघटना त्यो हो । जुन इतिहासमा ठूलो गल्ती थियो । दोस्रो गल्ती के भयो भने, वाम गठबन्धन बनाऔँ भन्ने प्रस्तावमा उपेन्द्र यादव, मोहनविक्रम सिंहहरू तयार हुनुभयो तर, माधवजी त्यति सकारात्मक देखिनु भएन । कांग्रेससँग तालमेल गर्ने र चार वामपार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचन चिह्न नै एउटै बनाएर जाऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो । कांग्रेसलाई भनेरै सत्तारुढ चार दल गठबन्धन गरेर जान सकिन्थ्यो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संसदको विषयमा कांग्रेससँग सहकार्य भएको ठिक छ, हामी विचार मिल्नेहरूको बीचमा दीर्घकालिन गठबन्धन गछौँ है भन्दा कांग्रेसलाई आपत्ति हुने विषय थिएन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाबीच सके पार्टी एकता गर्ने, नभए दीर्घकालीन गठबन्धन गरौँ भन्ने थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गरौँ र, एउटै चुनाव चिह्न लिएर मतदाताकोमा जाऔँ भन्ने विषयमा कुरा भएकै हो । माधव नेपाल नमानेका कारण त्यतिबेला अड्किएको हो ।

अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चार दलको एकता वा गठबन्धन सम्भव छ त ?
माधवजीले मान्नुभयो भने त्यो सकारात्मक कुरा हुन्छ । अदालतले एमाले र माओवादी बनाइदिएकै दिनदेखि हामी भनिरहेका छौँ– अलग हुनु बेठीक हो । एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ । हाम्रो त्यो भनाइ अहिले पनि कायमै छ । तर, माधवजीले पार्टी एकता त परै जाओस्, मोर्चा बनाउन पनि मान्नुभएन । मोर्चा बनाएर निर्वाचन जान सकिन्छ र आवश्यकताको आधारमा पार्टी एकता गरेर जान सकिन्छ भन्ने जनमत बलियो बनाउन सकियो भने असम्भव चाहिँ छैन ।

फेरि विषय परिवर्तन गरेँ, पदाधिकारी चयनका लागि तपाईंहरूको बैठक पनि बस्दै छ । तपाईंको दाबी केमा हो ?
पदाधिकारी बनाउने कुरा पूँजीवादी सिस्टम हो । यो कम्युनिष्टहरूले अभ्यास गरेको विषय हुँदै होइन । तर, पछिल्लो समय पूँजीवादी पार्टीमा गइसकेपछि एमालेले पनि त्यो अभ्यास गर्न थाल्यो । हुँदाहुँदा चुनावी संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले माओवादी केन्द्रमा पनि बहुपदीय प्रणालीमा जाने कुरा उठ्यो । माओवादीमा त अध्यक्ष भए पनि महासचिव भए पनि एकल नेतृत्वमा चल्ने प्रणाली हो । त्यसपछि स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी हुन्छ । यो संगठनात्मक विषय हो । अहिले हाम्रो विधानत अध्यक्षात्मक सिस्टम छ । पूँजीवादी पार्टीहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बहुपदीयमा जाने हो भने हेरौँ न त भनेर आठौँ महाधिवेशनमा विधानमा त्यो व्यवस्था सुरु गरेको हो । हाम्रो पदाधिकारीको कार्यविभाजन भनेको प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो । त्यसकारण यो विषय कुनै ठूलो कुरो हुँदै होइन । पदाधिकारी बनाएपनि हुन्छ, नबनाए पनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ । मुख्यकुरा, पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने नै हो ।

प्रष्ट भनिदिनुस् न, तपाईंको दाबी महासचिवमा हो कि उपाध्यक्षमा ?
मैले कुनै पनि पदमा दाबी गरेकै छैन । यो सिस्टम नै गलत हो भनेपछि यो हुनुपर्याे, त्यो हुनुपर्याे भनेर दाबी गर्ने प्रश्नै आउँदैन नि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्