रुपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा खर्च कटौती प्रस्तावकर्ता प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आफूले प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहे फिर्ता लिन सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दिएको समयमा प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको शीर्षकहरूमाथि नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल, भोज प्रसाद श्रेष्ठ, कुलप्रसाद पोखरेल, खड्गबहादुर खत्री, सरस्वती गौतम र तुल्सीप्रसाद चौधरीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिबाट पारित भएको छ ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले दुवै विधेयक दफावार छलफलपछि परिमार्जनसहित पारित गरेको समिति सभापति दामाकुमार शर्माले जानकारी दिइन् ।
दुवै विधेयकमाथि विषय विज्ञहरूका साथै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र सुझावहरूलाई समेटेर समितिले पारित गरेको सभापति शर्माको भनाइ छ ।
समितिबाट पारित गरेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक आजै प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरिँदै छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्काले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक सामान्य छलफलको समेत अवसर नदिई विषयगत समितिले गुपचुप रूपमा पारित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कानून निर्माण संख्या मात्र थप्नका लागि हो वा कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको हो भन्ने आशंका बढेको उनले बताए ।
माओवादीका सांसद सभापति रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको यो निर्णयप्रति सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
