ललितपुर । आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका अगुवाहरुले आफूहरुका लागि संविधानमा सुनिश्चित गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
संविधानमा नै व्यवस्थित भएका अधिकार पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न नमान्दा आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
आइतबार आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा अगुवाहरुले अधिकार सुनिश्चिततामा जोड दिएका हुन् ।
आदिबासी जनजाति आयोगको तर्फबाट आयोग सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले नेपालका आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि विभिन्न सन्धी, महासन्धीको नेपाल पक्षराष्ट्र भए पनि त्यसको यथोचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिवासी जनजातिको अधिकार ओझेलमा परेको बताएका थिए ।
संविधानको धारा ५६ ले पछाडि परेका वर्ग समुदाय तथा अल्पसंख्यकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न संरक्षित तथा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको गुरुङको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधानले सुनिश्चित गरेको सीमित अधिकार पनि कार्यान्वयन नगरिनु आदिवासी जनजाति समुदायमाथि विभेद् र शोषण कायम राखिरहनु भएको टिप्पणी गरे ।
अध्यक्ष लामाले संविधानमा अझै आदिवासी जनजातिका धेरै मुद्दा र विषय छुटेको भन्दै प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष आवश्यक रहेको बताए ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवाहरु जगत बराम, रुपनारायण सिंह दनुवार, निमा लामा, डण्ड गुरुङ, किरात राई यायोक्खा अध्यक्ष दिवस राई, फोनिज अध्यक्ष गजुरधन राई, लक्की चौधरी, किरण बराम, गंगा छन्त्याल, शान्ति देवानलगायतले आदिवासी अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि आदिवासी जनजाति नै सचेत र जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग रहने व्यवस्था छ । आदिवासी जनजातिका सवालसँग जोडिएका अधिकारलगायत समग्र विषयमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने काम र जिम्मेवारी पाएको आयोगले बजेटको अभावमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय कानुन बनाएर आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको करिब ७ वर्ष समय व्यतित भैसक्दासमेत राज्यले त्यसबारे कानुन बनाउन सकेको छैन ।
