देशमा एकथरिले ‘आर्थिक स्थिति टाँट पल्टिन थाल्यो’ भनेर चिन्ता लिँदैछन् । देश अब कतै श्रीलंका बन्छ कि भनेर त्रसित पनि छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले देश आर्थिक संकटउन्मुख छ । यो अवस्थामा देश एकै पटक पुगेको होइन । यसका पछाडि केपी ओली सरकार जिम्मेवार छ ।
अब देश आर्थिक हिसाबले श्रीलंकाको बाटोमा होइन, बरु नेताको हिसाबले जनताचाहिँ श्रीलंकाली जनताको पथमा उभिनुपर्ने खाँचोलाई नकार्न सकिँदैन । नेपाली जनताको सपनामाथि बारम्बार कुठाराघात गर्नेहरुको मुखुण्डो क्रमशः खुलिरहेको छ ।
अढाइ सय वर्ष पुरानो एकात्मक व्यवस्थाको बिदाइ मन्तव्य लेख्दिने अध्यक्ष रहेको पार्टी गणतन्त्रात्मक मुलुकको पहिलो दल छ । जसले यदाकदा आफूलाई यो व्यवस्थाको बलियो संरक्षक रहेको दाबी पनि गर्छ । तर, व्यवहारमा संसद विघटन गरेर व्यवस्था नै समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेको कसैले बिर्सिएका छैनन् ।
नेताहरूकै कारण राजनीतिप्रति आम जनस्तरमा तीव्ररुपमा बितृष्णा बढ्दै गएको छ । यसले तत्कालीन रुपमा देशलाई बेफाइदा गरे पनि कालान्तरमा अहिलेका शासकहरूलाई नराम्रोसँग थला टेकाउने कुरामा दुई मत छैन ।
कुनै पनि चिजको सहनशक्तिमा सीमा हुन्छ । उसले थेग्न सक्ने एउटा निश्चित दायरा हुन्छ । जब त्यसलाई जबर्जस्ती रूपमा भित्रभित्रै खाँदेर राख्ने दुस्साहस गरिन्छ, तब त्यो कुण्ठित बनाइएको चिज भयंकर रुपमा विस्फोट हुन्छ । विस्फोटपछिको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पानीट्यांकीमा पैसा लुकाउने कथित राजनीतिज्ञहरूले कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन् ।
सत्तामा पुगेको ४२ महिनामै देशको अर्थतन्त्र सोत्तर बनाएर आफू किर्नाझैँ ढाडिनेहरू त्यो स्थितिको अनुमानसमेत लगाउने ल्याकत राख्दैनन् । किनकि, उनीहरू ‘लोकलाई समाजवादको पञ्चामृत देखाएर आफूले साम्यवादको हलुवा खानमै मस्त छन् ।’
परन्तु यो देशका जनताको ‘मन खान’ दशकौं राजनीति गरेर पनि यिनीहरू कहिल्यै सफल भएनन् । राजनीतिक जीवनको उदयदेखि अस्ताउने बखतको सन्निकट पुग्दासम्म यिनीहरूले यो देश र जनताको अभिभावक बन्ने झिनो प्रयत्नसमेत गर्न सकेनन् ।
देशबाट सतिप्रथा हटेको १०२ वर्ष भयो । तर, दुर्भाग्य दास प्रथा हट्न सकेन । विभिन्न स्वरूपमा राजनीतिमा बढ्दै गएको दासत्वले बडो बिचित्रसँग आफ्नो जराहरू फैलाइरहेको छ ।
फलस्वरूप यहाँ देशको सेवा गर्नेभन्दा नेताको पैताला मुसार्नेहरू अनेक अवसरको हकदार बनेका छन् । स्वयं आफँै डामाडोल बनेको राजनीति र त्यसैको गोलचक्करमा फन्को मारिरहेका राजनीतिक दलहरूले देशलाई निकास देलान् भन्नू एउटा मीठो भ्रममात्रै हो ।
चल्तीको राजनीतिले बचेखुचेको राज्य प्रणाली र राज्यको विश्वसनीयता धुलिसात बनाएको छ । अब चुनावले नयाँ जनादेश देला र अवस्था सुध्रिएला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि रहेन ।
राज्यलुटको स्रोतले बेइमानलाई चुनाव जित्न सहज छ । बेइमानहरूलाई फ्याँक्नका लागि अहिलेको विधि र पद्धतिले सघाउ पुर्याउन नसक्ने निश्चितप्रायः छ ।
सम्भवतः हामीले आजसम्म नेता भन्नेहरूबाट पाएको उपलब्धि पश्चातापभन्दा अर्को छैन । पुरातनका नंग्राहरूले चिथोरिएर थलिएका हामी अब त केही नयाँ पक्कै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौं ।
यद्यपि, त्यहाँ पनि पानी फेरिएको छ । पुरातनका पर्दा हटाएर नुतनता बिछ्याउन गएकाहरू उतै लम्पसार परेपछि हाम्रा सपनाहरू पुनः ओरालो लागे । नयाँ होऊन् या पुराना ? शासकहरू शोषकमा परिणत भए । अनि कुल्चिरहे निर्धाहरूलाई ।
शासकहरूलाई खानीबाट खनिज र हावापानीबाट बिजुली निकाल्नुभन्दा, जनतालाई पेलेर कर निकाल्न धेरै सस्तो पर्ने रहेछ ।
परिणामस्वरूप आफैँ बेचिएर मुग्लानको भोको बजारमा छोराछोरीका लागि रोटी किन्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । जनतालाई सधैं दलीय झगडामा लगाएर माफियाहरूले मुलुक टाँट पल्टाइसके ।
सबैलाई मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने, सबैलाई मन्त्री बन्नुपर्ने, झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय भए पनि काम चल्ने, नभए हस्ताक्षर संकलन गर्ने । कार्यकर्ता सेटिङ गर्दागर्दै देश लुटेर सकियो ।
बेलाबखतमा नेताहरू भन्छन्, ‘यो व्यवस्था मास्न गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ वास्तवमा विरोधीले त आँखा देखाउने काम गर्छन् नै । र, त सत्ता संचालन गर्न सजिलो हुन्छ । तर यहाँ गणतन्त्रलाई गणतन्त्रवादी हरूबाटै निमोठ्न खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
जसरी हरियो घाँसमा हरियो सर्प देखिदैन र सर्प दंसबाट मानिसको मृत्यु हुने गर्छ त्यसरी नै यो व्यवस्था मास्ने खेलखण्ड भएको त छैन ? भन्ने प्रशस्त उदाहरणहरू सतहमै आएका छन् ।
भनिन्छ – कुनै पनि कुराको विकास र निकासमा आन्तरिक कारण प्रधान र बाह्य कारण गौण हुन्छ । यद्यपि, यहाँ आन्तरिक कारणले नै हालिमुहाली जमाइरहेको प्रष्ट छ ।
सातवटा घर भएका पूर्वपदाधिकारीहरू सरकारी आवास लिन्छन् । चौधवटा गाडी भएर पनि इन्धन खर्च लिन्छन् । अर्बौँ सम्पत्तिको मालिक राज्यबाट लाखौं उपचार खर्च लिन्छन् । देशको स्थिति डामाडोल छ । सर्वमान्य शक्ति, सुरक्षा, धन, संयन्त्रलगायत सबै चिजको बन्दोबस्त हुँदा पनि ज्यान जोगाउन नसकिने रहेछ ।
हेर्नुस् त अस्ति भर्खरै विश्वप्रख्यात जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री दिनदाहडै कसरी मारिए ? हाम्रो देशमा सेनेटरी प्याडबाट समेत कमिसन खानेले बेलैमा बुझुन्– चितामा बस्दा साथमा खल्ती हुँदैन भनेर । भलै ‘सिन्जो आबे’को मृत्युमा सारा जापान रोयो । विश्व स्तब्ध छ, संवेदना प्रकटको लहर छ ।
मृत्यु दर्दनाक भए पनि उनले कर्म राम्रो गरेका रहेछन् । ‘मानिसलाई महान् बनाउने कर्मले हो’ भन्ने कुरो पनि नेपालका बतासे नेतागणहरूले बुझपचाइरहेका छन् ।
उता श्रीलंकाले दिएको सन्देश उस्तै गम्भीर, भयानक र विशाल छ । आत्मरति, स्वार्थ, मौका र सत्तालिप्सामा रमाइरहेका नेता, कर्मचारीलगायत सम्बन्धित सबैले बेलैमा मनन गरून् । यदि, जनताले विद्रोहको अगुल्टो समाए भने, सबैभन्दा पहिले कहाँ झोस्दा रहेछन् ? भन्ने कुरा श्रीलंकाका जनताले देखाइदिएका छन् ।
राज्यव्यवस्थाले जति जनउत्तरदायी भएको जिकिर गरेको छ, उत्ति नै बेथिति बढ्दो छ । दक्ष जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने बाध्यता बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन । मानौँ यो त विस्तारै समाधान हुँदै जाला– हामी आशा पनि गरौंला ।
देशभित्र बस्नै नसकिने अवस्थाको सिर्जना गराएर हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू कुन समाजवादमा पुग्न आँटेका हुन् ? कम्युनिष्टको मसिहा ठान्नेहरूले भोकाहरूको मुखमा ताल्चा झुण्ड्याएर कुन खाले समृद्धि ल्याउन खोजेका हुन् ? त्यो बुझिएन ।
सत्ता पाउँदा बेसुरमा मत्ताउने र नपाउँदा मरिन्जेल छटपटाउने घिनलाग्दो युग नेपालमा कहिले अन्त्य होला खै ? भनिन्छ ‘जुन देशमा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र हत्याराहरू बलिया हुन्छन्, त्यो देशमा न्यायालय र निर्दोष जनता सधैं कमजोर अनि निरीह बन्न बाध्य हुन्छन् । हामीकहाँ पनि ठ्याक्कै उस्तै भएको छ ।
चौतर्फी बेथिति मौलाइरहँदा नेताहरू भन्दैछन्– अधिकारप्राप्तिका लागि गरिने संघर्षका दिन सकिए । समृद्धि अनि विकासको युगको सूत्रपात भइसक्यो । आजसम्म भए गरेका हरेक परिवर्तनलाई शक्ति उन्मादको तप्केनीमा राखेर मस्ती गर्नेहरू परिवर्तनको कुम्लो बोकी सयनकक्षमा भ्रष्ट र अपराधी नाइकेहरूसँग मोलमोलाइ गरिरहेका छन् ।
सत्ताको भ¥याङ उक्लिएपछि परिवर्तन भन्ने चिज जहिल्यै यिनीहरूकै वरिपरि घुमिरहन्छ । परिवर्तनको सुखानुभूति गर्न पाउनुपर्ने असली जनताको दैनिकी दिनानुदिन बिकराल बनिरहेको छ । आखिर यो सत्ताको भुइँचालो देशका निमुखाजनले कहिलेसम्म भोग्ने ?
अब राज्यसत्ताका महासेठहरूले जवाफ दिनुपर्ने बेला भएको छ । अझै कतिन्जेल तिम्रा यी काला कर्तुतहरूको सोझा र निर्धा जनताहरू मुकदर्शक बनेर सहिदिनुपर्ने ? स्मरण रहोस्– जनता श्रीलंकाको मार्गमा जान नपरोस् ।
– लमही दाङ
