जलहरी प्रकरण अख्तियारमै गायब

काठमाडौं । पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउन करिब ११ किलो सुन हिनामिना भएको प्रकरण रहस्यमय रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हराएको छ । गत वर्ष असोजमा नै आयोगले यसमा संलग्न सबैको बयान लिएर मुद्दा दायरको तयारी गरेपनि दबाबका भरमा मुद्दा रोकिएको छ ।

जलहरीमा सुनको रिङग बनाउने क्रममा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ । एक सय तीन केजी सात सय ७३ ग्राम सुन खरिद गरी शिवलिङगको गर्भगृहलाई पूर्णरुपमा ढाक्ने गरी जलहरी बनाइएको थियो । त्यसका लागि तामा, चाँदी तथा जिंकसमेत प्रयोग भएको थियो ।

जलहरीमा सुन थोरै र अन्य धातु धेरै प्रयोग गरेर यसमा झन्डै पाँच करोडको सुन हिनामिना भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो विषयमा अनियमितताको आशंका गर्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन ।’ १० केजी नौ सय ७६ ग्रामको रिङग बनाइएको भनिए पनि त्यसको प्रमाण कोषसँगै छैन ।

यस विषयमा अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा त्यो कुरा पुष्टि भएपनि मुद्दा भने अघि बढ्न सकेन । अख्तियारले तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, हालका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, परिषद् सदस्यहरू भगवतीप्रसाद देव र ध्रुव उप्रेती, निर्देशक भोलाप्रसाद सिटौलालगायतसँग एक वर्षअघि नै बयान लिएको थियो । कालिगड उपेन्द्र बाराही (शिल्पकार)को बयानमा पनि सुन हिनामिना भएको खुलेको थियो । आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सैनिकको पनि बयान लिइसकेको छ । पशुपति क्षेत्रको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका निरीक्षक टीकाबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वेद पनेरु लगायतसँगको बयानमा पनि फरक फरक कुरा आएका थिए ।

त्यतिबेला सुनको जलहरी राख्ने विषय पनि विवादमा परेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधैं बजेट निकासा गरेर जलहरी बनाउन लगाएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेपछि उनले रिटको सुनुवाई हुने दिन बिहानै गएर त्यसको उद्घाटन गरेका थिए । देश कोरोना महामारीमा रहेको बेला उनले झन्डै एक अर्ब खर्च गरेर मन्दिरमा जलहरी बनाउन लगाएका थिए । अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा ओलीसमेत विवादमा तानिने भएकाले आयोगले मुद्दा चलाउन नसकेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसबेला ज्याला खर्चसमेत हिनामिना भएको हुनसक्ने महालेखाले औंल्याएको छ । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्स कम्पनीका १३ कालिगढलाई सो काममा खटाइएको थियो । चन्दा र अनुदान, भेटीलगायत आम्दानीबाट जम्मा हुने केन्द्रीय खाताबाट कालिगढलाई भुक्तानी दिइएको थियो । तर, त्यो विषयलाई कोषले गोप्य राखेको छ । यससम्बन्धि यथार्थ बजेट नै कोषले लुकाएकाले यसमा अनियमितताको आशंका थप बलियो देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।