काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि संगीन आरोपसहित सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गरेपछि स्वतः निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणा झन्डा झिकेर लुरुक्क बालुवाटार फर्किएका थिए ।
न्यायपालिका प्रमुख रहँदा राणा न्याय, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सुशासन सबै चिजबाट च्युत भएको संगीन आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राणाबाट निष्पक्ष रुपमा न्याय सेवा प्रवाह हुने कुनै सम्भावना बाँकी नरहेपछि महाभियोगको डण्डा चलाइएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । घटना प्रकरणले राणा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट निर्देशित भएको आशंका एकपछि अर्को पुष्टि हुँदै गएको अवस्था थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै बहिष्कार गर्ने स्थितिसम्म पुगेपछि राणाको बहिर्गमन निश्चित थियो । महाभियोग हठात् आएको थिएन ।
संविधानलाई ठाडै मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक भागवण्डामा सामेल भई राणाले नियुक्तिमा भाग लिएयता नै नैतिक स्खलन हुँदै आएको हो ।
हुन पनि प्रधानन्यायाधीश पदको ठाडो रुपमा दुरुपयोग गर्दै बलमिच्याईँ भएको थियो । अध्यादेश र संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूलाई राणाले एक बर्षसम्म थन्क्याएका थिए ।
संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको वन्दी बनाएका कारण न्याय विचलन भएको थियो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म हुन सकेको थिएन । न्यायविहीनताले जनमानसमा न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर अविश्वास पैदा भएको थियो ।
छिटो–छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि गठित विशेष अदालत ६ महिनासम्म बेकम्मा पारिएको थियो । कतिपय निकटस्थ न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराएका आवाजहरू निरन्तर उठिरहे । राणाले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेको गैरकानुनी सम्पत्तिको तथ्य उजागर भयो ।
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसला उल्टाउँदा चलखेलका गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिए । उक्त विवादमा सरकारबाट परेको पुनरावलोकन निवेदनमा पटकपटक पेसी स्थगित गर्दै प्रभावित पार्ने काम भयो ।
राणाका कारण न्यायसेवा नै ‘सेटिङ’ मा चलेको गम्भिर प्रश्नहरूले घेरिए । न्यायिक फैसलामासमेत विचौलिया हाबी हुन थालेपछि दर्जनौं प्रश्नहरू उठे ।
यस्तो परिस्थितिमा राणालाई समयमै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाइएको पनि हो । राणा टसकोमस नभएपछि महाभियोग नै निर्विकल्प बनेको तथ्य हो ।
महाभियोमा दुई तिहाई जुटाउन एमालेले साथ चाहिन्छ । संविधानतः दुई तिहाई जुटाउन एक सय ८३ सिट पुग्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ विना यो असंभव छ । महाभियोग पारित भएर मात्र पनि टुंगोमा पुग्दैन ।
अझै राणाले ओलीको बलमा आफु संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँदा प्रक्रियाबाटै हटाएर देखाउनसमेत चुनौती दिएका थिए । राणा पदमा रहुञ्जेल न्यायपालिकाको शाख जोगाउन असम्भव रहेको अन्तिम ठहरसहित महाभियोगको डण्डा चलाइएको हो ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ वमोजिम महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि काम गर्न उनको हात बाँधिएको अवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुरुप राणामाथि छानबिनका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको पनि तीन महिना नाघिसकेको छ ।
गत फागुन १ गते सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सदस्य रहेको शक्तिशाली समिति बनेको हो । राणाविरुद्ध संसदमा २१ वटा संगिन आरोपसहित महाभियोग दर्ता भएको छ ।
तर, समितिले नै छानबिनको कामलाई अड्क्याएर राखेको छ । समिति गठनमा प्रतिपक्षी एमालेसमेत सहमत भई तय गरिएको थियो ।
छानबिन समितिमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाट चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट एक–एकजना रहेका छन् ।
जसअनुसार एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन् भने कांग्रेसबाट मिनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा र एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह छन् ।
महाभियोग सिफारिस समिति नै बनिसकेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा सबैतिर जागेको थियो । तर, महाभियोगबारे सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमाले नै किन कर्तव्यविमुख हुँदैछन् ? आश्चर्यको कुरा भएको छ ।
महाभियोमा दुई तिहाई जुटाउन एमालेले साथ चाहिन्छ । संविधानतः दुई तिहाई जुटाउन एक सय ८३ सिट पुग्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ विना यो असंभव छ । महाभियोग पारित भएर मात्र पनि टुंगोमा पुग्दैन ।
दुई तिहाईले पारित भइहाले पनि राणामाथि आरोपसहित भ्रष्टाचार र संविधान उल्लङघनमा मुद्दा चलाइनुपर्ने काम त बाँकी नै रहन्छ । पछिल्लो समय राणा प्रकरणलाई राजनीतिक स्वार्थ र निजी स्वार्थको बिषय बनाईने हो की भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।
के राणाको कार्यकाल छञ्जेल महाभियोग लम्बेतान पारेर मतदानमै नजाने खेल त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
मुलुक आम निर्बाचन घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा छ । त्यस अगावै संसदमा महाभियोगबारे टुंगो लगाइनुपर्ने जिम्मेवारी प्रमुख दलहरूको हो । यो प्रकरणलाई यत्तिकै बेवारिशे लथालिङ्ग छाड्ने अधिकार कसैलाई छैन । कुनै हालतमा उन्मुक्ति स्विकार्य हुन सक्दैन ।
यसर्थ, काण्डै काण्डको चंगुलमा फसेका राणामाथि समितिले निर्मम ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारका काण्ड मात्र होइन संविधान र कानुनमाथि बलमिच्याईं गरेका घटनामासमेत गम्भीर ढंगले उधिन्नु अपरिहार्य छ । न्यायको कठघरामा उभ्याउन कोही कतै बाधक बन्न छुट छैन ।
अन्यथा, भ्रष्टाचार र व्यथितिमा सत्ता घटक दल र प्रमुख प्रतिपक्षी किनाराका साक्षी बनेको बात लाग्ने छ । आज कुनै हालतमा राणालाई यत्तिकै घर पठाउन नहुने आवाजहरू नागरिक तहबाट उठिरहेका छन् ।
यदि, त्यस्तो दिन आयो भने भ्रष्टाचारका काण्ड र संविधानमाथिको बलमिच्याईंमा सत्ता घटक दल र प्रतिपक्षीको पनि हिस्सेदारी रहेको ठहर्ने छ ।
राणालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन जो–जो बाधक हुने छन् तिनलाई आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नङ्ग्याउन राम्रो मसला बन्ने निश्चित छ । र, त्यस्ता दलहरू जनताको कठघरामा चाँडै उभिनुपर्ने छ ।
