पार्टीको मुख्य राजनीतिक प्रतिवेदनमै घरेलु सामन्तवाददेखि क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद र अन्तरराष्ट्रिय साम्राज्यवादको चर्काे विरोध गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू आखिर सामन्तवादको नेतृत्व गर्ने राजाको शासन हटाउन सफल भए पनि प्रभुत्ववाद र साम्राज्यवादसामु भने घुँडा टेक्न बाध्य भइरहेका छन् ।
वामपन्थीहरूले भन्ने गरेको शब्दमा प्रभुत्ववादी छिमेकी भारत थियो भने साम्राज्यवादीका रूपमा विश्वकै शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका ।
वामपन्थीहरूको एक विशेषता भनेकै राष्ट्रवादी स्वरूप पनि हो । तर, सरकारमा गइसकेपछि शासकीय जञ्जालका अनेक भाउँतोबीच सत्तावाला र तिनको दलले मित्र राष्ट्रहरूलाई त्यस्ता सम्बोधन गर्न मिल्दो रहेन छ ।
द्विदेशीय सम्बन्धबीच भइरहने भ्रमणको आदानप्रदान तथा राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धका अनेक पाटाले गाली गर्ने परम्पराको मुख थुनिहाल्दोरहेछ ।
अझ पार्टीले गाली गरिरहने र उसैको सरकार गाली गरिएका राष्ट्रहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध अगाडि बढाइरहने काम अमिल्दो हुँदो रहेछ । सत्तारोहणको साँचो बोकेर बसिरहेको प्रभुत्ववादी–साम्राज्यवादीले आफूलाई कुन बेला गुल्ट्याउने हो भन्ने डरैडरमा कामेको बेला उसैको नाम मुखबाट फुत्तफुत्त पनि निस्किँदोरहेछ । यी हुन् अहिलेका सबैले देखेका, सम्झेका कुरा ।
पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भने सिधा र खरो स्वभावका थिए । जान त उनी पनि दक्षिणको यात्रामा गए तर उनले सोझै भने– ‘असमान सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि पुनरवलोकन हुनुपर्छ ।’
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि सोही कुरा दोहोर्याउन सक्ने हिम्मत राखे । एकताका भारतीय राजदूत श्यामशरणले सन्धि पुनरवलोकन गर्न सकिने कुरा राखेपछि बल्ल नेपालको सरकार असमान सन्धिविरुद्ध अझ वामपन्थीहरू विस्तारै पुनरवलोकनका पक्षमा बोल्न थालेका हुन् ।
यस मामिलामा नेपाली कांग्रेसलगायत दक्षिणपन्थी भनिएका दलहरू त कति पछाडि, कति पछाडि । सोही सन्धिसमेत समेटिने गरी नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले मेहनतपूर्वक तयार गरेको प्रतिवेदन स्वीकार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले पछिल्लो पटक गरेको भारत भ्रमणमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।
हुँदाहुँदा अहिले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका निमन्त्रणमा भारत पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेटविना भारतीय भ्रमण टुङ्ग्याउनुपर्ने स्थितिसम्म आयो । यस्तो विद्रुप रूप केपी शर्मा ओलीका पालाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि विदेशमन्त्रीका निम्तामा त्यहाँ पुगेका बेला देखिएको थियो, जुन बेला उनले पनि मोदीको दर्शन नै पाएनन् ।
अघिल्लो पालि पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि गएका बेला पनि उनको त्यही हालत भएको थियो । यो हेपाइलाई पनि स्वाभाविक मान्नेस्तरमै नेपाली राजनीति पुगिसकेको छ । जबकि, भारतीय सरकारका सचिव वा त्यसमुनिका पदाधिकारीले पनि हाम्रा राष्ट्रपतिकोे दर्शन सहज रूपले पाउँछन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विषयमा उच्च राष्ट्रवादी भइदिएको भान नेपाली जनतालाई दिएर त्यही राष्ट्रवादी अनुहार र हातलाई रातारात खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि हुँदोखाँदोको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न लगाएर नेपाली जनमतलाई उत्तानटाङ लगाइयो । न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी भनेझैँ त्यसपछि न संसद्, न कालापानी फिर्ता । बहस त्यत्तिकैमा सेलाइहाल्यो ।
ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा पनि भारत भ्रमणको लालसा राखिरहे, नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने सर्तमा । नेपाली जनताको त्यत्रो ऐतिहासिक प्राप्ति संविधानलाई अस्वीकार गर्दै नाकाबन्दी गर्ने भारतले लगाएको पीडाको घाउ नसुक्दै भारत भ्रमण गर्नाको हतार किन थियो ? जस्तो कि कालापानी विषयमा चीनको आड लिएर बोलेको भन्ने सेनापति मनोजमुकुन्द नरवणेलाई बोली सुक्न नभ्याउँदै मानार्थ प्रधानसेनापति दिन नेपाल बोलाइयो ।
नेपाल सरकार छिमेकीसँग लमतन्न नै पर्छ भन्ने यस्ता उदाहरण कति छन् कति ? अहिले आफूलाई कीर्तिनिधि विष्टसँग तुलना गरेर महान् देशभक्त देखाउने ओलीले गोयलसँग मध्यरात भेट गर्नाको रहस्य के थियो ?
जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि नभएको मात्र होइन, मिडियाले खोजेपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटो सूचना दिइएको थियो । ओलीको त्यो ‘राष्ट्रवादी’ छविको उपयोग संसद् विघटन गराउने थियो र मुलुकमा गञ्जागोल परिस्थिति ल्याएर कालापानी विषयलाई ओझेलमा पार्ने स्पष्टै थियो ।
अहिले पनि इपीजी प्रतिवेदनबारे बोल्न र सुन्नै नचाहने उसको रवैया सीमा विषयमा बैठक गर्न नचाहिनाले देखाउँछ । सत्ताबाट खसालिएपछि बदलाको भावना ओकल्दै स्थानीय निर्वाचनमा कुर्ले पनि ओलीको दल दोस्रोमा झर्यो र अझै उनी भन्दै छन् प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा देखौला ।
त्यसका लागि गठबन्धन भत्काउन न्वारानदेखिको बल लगाएको लगायै छन् र संसद् र नेकपा विघटनमा आफ्नो अपराध लुकाउन आफूलाई पानीमाथिको ओभानो साबित गर्दै छन् ।
पूरै राष्ट्र विपक्षमा रहेको जस्तो लागेको एमसीसी सम्झौता पनि नेपाली वामपन्थीहरुकै मद्दत र पहलमा पारित भएको स्पष्टै छ । पहिले विपक्षमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १२बुँदे व्याख्या गराएर सम्झौताका लागि तयार भइदिए भने सरकारमा हुँदा सम्झौता पारित गर्नका लागि मरिमेट्ने एमाले मतदानका दिन पनि संसद्को रोष्ट्रम घेराउ गरेर झन् सजिलै बनिदियो ।
अझ अमेरिकी सैनिकको प्रवेश गराउने एसपीपीमा सरिक हुन ऊ सरकारमै हुँदा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्न उद्दत भयो । प्रधानमन्त्री देउवा त्यसमा सही गर्न सक्रिय भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाधक बन्न सक्ने थिएनन् ।
बरु प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकृति दिन राष्ट्रवादको मकुण्डो उत्रेको एमाले नै तयार थियो । त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चिनियाँ महापरियोजना बीआरआई कार्यान्वयन गर्नका लागि गठबन्धन सरकारलाई कुनै दवाव पनि दिन सकेका छैनन् ।
चिनियाँ धुरीबाट बाहिर जान पनि नसक्ने र चीनको लगानीमा हुने परियोजना कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारलाई दवाव पनि दिन नसक्ने ती सत्तारुढ वामदलको निरीहता पनि सबैका सामु छ ।
भारत र चीन तटस्थ बसेको रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाल सरकार भने रुसको विपक्षमा रहेर असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको आरोप लगाएका बेला सत्तामा दुई वाम दल नै छन् । यसरी हरतरहले विदेशीका पाउमा शिर चढाएर नेपाली राष्ट्रवादलाई तिलाञ्जलि दिनमा वामपन्थी नै उद्दत भएको स्वाभिमानी नेपालीले टुलुटुलु हेरिरहनु परेको छ ।
नेपाललाई ‘प्रभुत्ववाद’ र ‘साम्राज्यवाद’को चङ्गुलबाट जोगाउन कुर्लिने वामपन्थी दलहरू आखिर यो वा त्यो कारणमा लतारिएर राष्ट्रवादी आवरण विस्तारै उतार्दै छन् ।
ससाना वामपन्थी दलको आवाज सरकार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नपुगेका स्थितिमा नेपाली राष्ट्रवादको झण्डा अब कुनकुन वामपन्थीले दह्रोसँग जोगाएर राख्ने हुन्, हेर्नु छ ।
२०७९ साउन १
