मुलुकमा बेथिति कुन तहसम्म मौलाएको छ भन्ने बुझन् धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन । केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने पर्दा छर्लंगै खुल्छ ।
बेथिति नभएको कुनै क्षेत्र छैन । संघीय, प्रदेश, स्थानीय जुनसुकै निकायमा व्यापक बेथिति देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदन सरसर्ती पढ्दा सरकारी अधिकारीहरूले सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन होइन, राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने दायित्व बोकेको भान हुन्छ ।
कोरोना महामारीदेखि बाढी पीडितहरूलाई राहत दिने सवालमा समेत अनियमितता भएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको खर्चसमेत पारदर्शी नभएको पाइएको छ ।
कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ०७६–७७ र ०७७–७८ मा ५९ अर्ब ८९ करोड वैदेशिक सहायता आएको थियो । त्यो रकम, कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाबकिताब नै छैन ।
सातवटै प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका वेला गाडी खरिदमा एक अर्ब सकाएका छन् । ०७७–७८ मा प्रदेश १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेसले २४ करोड ७० लाख, बागमतीले १६ करोड ३४ लाख र गण्डकीले नौ करोड ९९ लाखका सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।
त्यस्तै, लुम्बिनीले २१ करोड ८६ लाख, कर्णालीले एक करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिमले सात करोड ६९ लाखका गाडी किनेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँडेका छन् । गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षमै सवा चार करोड बाँडेका छन् । जथाभावी रकम बाँड्ने बेथितिमा सबैभन्दा अगाडि गण्डकी सरकार छ ।
गण्डकीले ०७७–७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा दुई करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता एक लाख मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमार्फत बाँडेको हो भने, त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बाँडेको छ ।
मधेस सरकारले पनि एक करोड ९० लाख १५ हजार बाँडेको छ । मधेसमा पाँचजना पदाधिकारी, एक सय नौ सर्वसाधारण र १० संघसंस्थाले १५ हजारदेखि १७ लाखसम्म पाएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले त मापदण्डविना नै पटके निर्णयका आधारमा २५ लाख ९८ हजार बाँडेको छ ।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको लिदीका पहिरोपीडितलाई सवा लाखको खाद्यान्न बाँड्न हेलिकोप्टरमा २९ लाख खर्चिएको पाइएको छ ।
पहिरोपीडितलाई एक लाख ११ हजारको दाल, चामल र स्वास्थ्य सामग्री बाँड्न सेना र निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर १५ पटक प्रयोग गरिएको थियो । सवा तीन घन्टा हेलिकोप्टर चढेको २५ लाख ६८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर तीनपटक प्रयोग गर्दा तीन लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै, २४२ पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत चाडपर्व, पोसाक र यातायातका नाममा ११ करोड २९ लाख ९७ हजार बुझेका छन् । ०७७÷७८ मा १९ तहले चाडपर्व खर्चबापत ६१ लाख ७७ हजार, २२ तहले पोसाक खर्च ६९ लाख ४९ हजार र २०१ तहले यातायात र अनुगमनका नाममा जनप्रतिनिधिलाई नौ करोड ९८ लाख दिएका छन् ।
यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हो । कानुनमा उल्लेख नभएका समिति र कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम हुने गरी १५५ तहका जनप्रतिनिधिले तीन करोड ९२ लाख ७२ हजार बुझेका छन् ।
०७७÷७८ मा २३२ स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत पिए र सल्लाहकार नियुक्त गरेर १० करोड २९ लाख २३ हजार खर्च गरेका छन् । त्यस्तै कर्णालीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रेस, राजनीतिक, जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वयविज्ञ नियुक्त गरेर तलब र आवासमा २५ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले मनपरी खर्च गर्दा बेरुजु रकम झण्डै पाँच खर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्म बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
बक्यौता, शोधभर्नालगायत समेत जोड्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले औल्याएको छ । महालेखाका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । नियमित गर्नुपर्ने रकम ६९ अर्ब ६१ करोड छ ।
देशको आर्थिक सूचक नकारात्मक रहेको बेला पारदर्शी र मितव्ययीतामा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान राज्य कोष कसरी रित्तो पार्ने भन्नेमा देखिनु विडम्बना हो । नेपाल सरकारका सबै अंग बेरुजु फस्र्यौटमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
बजेटलाई नियमसम्मत रूपमा खर्च गर्नुपर्छ र हरहिसाब दुरुस्त राख्नू पर्छ । चालू खर्च बढेर जाने तर, पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । बेरुजु हुने कार्यालयका अधिकारीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुत्पादक खर्च पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
