कति गर्ने नागरिकतामाथि राजनीति ?

प्रतिनिधिसभाले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ पारित गरेसँगै नेपालमा नागरिकतामाथि पुनः राजनीति सुरू भएको छ । राजनीति, घरदेश र परदेश दुबैतिर छ ।

राजनीति मूलतः दुई प्रावधानमाथि केन्द्रित छ । घरदेशमा, नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएकोमा चुनावी राजनीति छ । परदेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार गुमाउनुपर्दा पीडाको राजनीति छ ।

पहिला घरदेशको राजनीतिको कुरा गरौं । नेपालको नागरिकतामा सदैव भारतीय कार्ड खेल्ने गरिन्छ । भारत दशगजा उक्लेर आएकालाई जतिसक्दो सजिलै नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने कुराको हिमायत गर्छ र नेपालका मधेशवादी दलहरू पनि यो मुद्दामा एक जुट हुन्छन् ।

यसमा उनीहरू रोटी–बेटीको कुरा अगाडि बढाउँछन् । कांग्रेस पनि सुरूदेखि नै यो विषयमा पर्याप्त मात्रामा लचकदार रहँदै आएको छ । तर, नेपालका वामपन्थी दलहरू सर्वकालीन भारत विरोधमा नेपाली राष्ट्रियता देख्छन् र कालो वर्णका भारतीयको त्रास देखाएर नेपालको तराई मधेश भेगका नेपालीलाई पनि नागरिकता दिन नहुने पक्षको वकालत गर्छन् । यही कोणबाट चुनावी राजनीति पनि फसेको छ ।

पछिल्लो समयमा यो मुद्दालाई लिएर नेपालका वामपन्थी मत विभाजित भएको छ । केही कालो वर्णमा भारतीय मात्र देखेर त्यही वर्णका तराई मधेस मूलका नेपालीलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा आइपुगेका छन् भने अझै केही पुरानै धङ्धङीमा छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अझै पनि पुरानै भारत विरोधी नेपाली राष्ट्रियताको मूलखाँबोमै बाधिएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यसको मूल नेतृत्वको कुनै खास अडान छैन । उसले यस विषयलाई सधैंभरी सत्ताको अंकगणितसँग जोडेको हुन्छ ।

नागरिकता विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान पनि यही कोणमा आधारित छ । अन्यदेशबाट ल्याइएका बुहारीहरूका लागि एमाले उदार भए पनि भारतबाट ल्याइने कालो वर्णका बुहारीसँग भने उसको ३६ कै सम्बन्ध देखिन्छ । तर, यो सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय स्थायी छैन ।

पहिला सरकारमा हुँदा अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने प्रावधान थियो । तर, सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता गरेर पहिला कानूनमा भएको प्रावधान नै राखेर संशोधित विधेयक ल्यायो ।

त्यही प्रावधानका लागि एमाले सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन पनि हाले । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा यो एमालेको पछिल्लो स्थिति हो । अर्थात्, एमाले नेपाली बुहारीहरूलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छ ।

तर, यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा बुहारीहरूलाई सात वर्षे प्रावधान लगाइएको थिएन । अहिले सरकारले ल्याएर पारित गरेको विधेयक ओलीले त्यतिबेला ल्याएको विधेयक हो ।

एमाले दोहोरो मानकका लागि बदनाम छ । उसले एउटै विषयमा पनि सत्तामा हुँदा एउटा धारणा र विपक्षमा हुदा अर्कै धारणा बनाउँछ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अवधिलाई लिएर पनि उस्ले यस्तै रूप देखाएको छ । अझ, यो विधेयकको सन्दर्भमा त एमालेले दोहोरो मापदण्डको मानक नै स्थापना गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक बहुमतले पारित हुँदा एमालेले विपक्षमा आफ्नो मत राखेन, मौनता साँध्यो । विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भए पनि उपनेता सुभाष नेम्बाङ संसदमै थिए, मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीले गयल थिएनन् । तर, उनीहरूको आवाज ध्वनिमतको विपक्षमा सुनिएको थिएन, हात पनि उठेको थिएन । संसदको अभिलेखले त्यही देखाउँछ ।

संसदमा यसरी प्रस्तुत भएको एमालेका केही नेताले भने विधेयक पारित भएर प्रमाणित गरिएको कलमको मसी पनि नसुक्दै विधेयकको विरोधमा भए नभएका कुराहरू गरेर चुनावी भाषण सुरू गरेका छन् । सुर्खेतमा महासचिव शंकर पोखरेल र बुटवलमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गरेको पछिल्लो भाषण त्यसैको साक्षी प्रमाण हुन् । यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष ओली भने यस विषयमा बोलेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई वामपन्थी घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि नागरिक विधेयकका प्रावधानलाई लिएर एक मत छैन । माओवादीमा देखिने गरी फरक मत देखिएको छ भने एकीकृत समाजवादीमा त्यो मत अण्डर करेन्ट भए पनि सतहमा देखिएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को वामघटक राष्ट्रिय जनमोर्चा र संशोधनसहित यस प्रावधानको विपक्षमै उभिएको छ । यसो हुनु स्वभाविक पनि हो किनकि, नेपालका वामपन्थी नेता कार्यकर्ताहरूलाई भारत विरोध नै नेपाली राष्ट्रियताको आधार हो भनेर प्रशिक्षित गरिएको छ । समयक्रममा त्यसका कतिपय डायनामिक्समा परिवर्तन आए पनि मूलखाँबो भने उही नै छ ।

परदेशको कुरा गर्ने हो, नेपालको संविधानमा पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कानूनी आधार दिइएको छ । यो आधार टेकेर अब दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका विदेशी नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् ।

त्यसका लागि बाजे वा बज्यैमध्ये एक नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसले कम्तीमा पनि तीनपुस्ताको नेपाली मूल भएका विदेशी नागरिकले पनि गैरआवासीय श्रेणीको भए पनि नेपालको नागरिकता पाउँने बाटो खुलेको छ ।

यो व्यवस्थासँगै ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराका साथ स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघको मूल माग सम्बोधन भएको छ । र, यस विधेयकको संस्थाले स्वागत पनि गरेको छ । र, धेरै नेपाली मूलका विदेशी नागरिक यस विधेयकमार्फत् आफ्नो मूल देशसँग कानुनी साइनो गाँसिने भयो भनेर खुशी छन् ।

तर, विदेशी नागरिकता लिइसकेका केही नेपाली भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका केही प्रावधानसँग सन्तुष्ट छैनन् । सिधै भन्न नसके पनि मूलतः दुई प्रावधानसँग उनीहरूको असहमति छ । पहिलो, यो श्रेणीको नागरिकतामा प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकार छैन ।

नेपालमा हुँदा राजनीति गरेका नेपालीहरूमा अझै पनि कुनै दिन नेपाल फर्केर चुनाव लडौला र राजनीतिक लाभका पद लिउला भन्ने लोभ बाँकी नै छ । अनि बाहिर उच्च शिक्षा लिएकाहरू नेपाल फर्केर कुनै प्रशासनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति खाउँला भन्ने लोभ छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले ती दुबै सम्भावना तमाम गरिदिएकाले उनीहरू खुशी छैनन् ।

दोस्रो, आफूले लिएको जन्मसिद्ध वा अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएर मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय देशको नागरिकता लिदा नेपालको नागरिकता बुझाउनु नपर्ने भएकाले अहिले पनि त्यो नागरिकताबाट लुकीछिपी सबै फाइदा लिइरहेकाहरू त्यो सुविधाबाट बञ्चित हुने भए, उनीहरू पनि यो प्रावधानसँग खुशी छैनन् ।

यही पृष्ठभूमिमा विदेशी नागरिकता लिएका केही नेपालीले गैरआवासीय नेपाली संघको छातामुनि राजनीतिको बेमौसमी बिस्कुन फिजाएका छन् । यसरी बिस्कुन सुकाउनेहरू ठूलो संख्यामा एमाले समर्थक पनि छन् ।

नेपालमा पानी परेको बेला माउ पार्टीले छाता ओढ्दा विदेशमा पनि छाता ओढ्नेहरूले यसो गर्नु अस्वभाविक हैन । यस अतिरिक्त केही एब्नर्मलहरू पनि भारतीय फोबियाबाट ग्रस्त छन् र अहिलेको प्रावधानबाट नेपाल भारत हुने अतिरञ्जना बाँडिरहेका छन् ।

वाचावन्धन गरेर आफू जन्मेको नागरिकतासमेत त्याग्नेहरूले नेपालमै जन्मिएका भारतीय मूलकै सही नेपालीहरूका बारेमा यस्तो विषवमन गर्नु शर्मनाक कुरा हो । यसै पनि आज विश्वभूमण्डीयकरणको युग हो, यसलाई हाम्रा पुर्वजहरूले भन्ने गरेको बसुधैव कूटूम्बकमकै सिक्वेल भने पनि हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा जन्मेका वा नेपालमा विवाह गरेर गएकाहरुले मूलतः भारतीय मूल भएकै कारण नेपाली नागरिकता पाउँनु हुदैन भन्नु एक किसिमको पागल प्रलाप हो ।

भनाइ नै छ नि, अरूलाई गलत देखाउन आफू सही ठाउँमा हुनुपर्छ । विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरूले अहिलेको नागरिकता विधेयकको विपक्षमा बोल्ने नैतिक धरातल राख्दैनन् ।

आफू जन्मेको देशको नागरिकता त्यागेर नयाँ नागरिकता लिएको देशको सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार लिइसकेपछि पनि फेरि त्यही त्यागेको देशको सबै अधिकार भएको नागरिकता पनि चाहियो कसरी भन्न सकिन्छ र ?

अझ, आफू अर्को देशको ‘न्याचुरालाइल्ज’ नागरिकता लिने अनि कसैले नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता पाउँनु हुँदैन भन्ने, यो त सोह्रैआना नमिल्ने कुरा हो । त्यसैले नेपालको नागरिकता त्यागेर अन्य देशको नागरिकता लिइसकेकाले यस्ता कुरा गरेर जग हसाउँनु मात्र हो ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा घरदेश वा होस् वा परदेशमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ का प्रावधानहरूलाई लिएर रोइलो गर्न जरूरी छैन । यो सर्वथा ठीक हो भन्ने मेनिया पक्ष पनि अति हो र यो सर्वथा बेठीक भन्ने फोबिया पक्ष पनि ठीक हैन ।

देशको मूलकानून संविधान जारी भएको वर्षौ भैसक्दा पनि संघीय कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने भनिएका कतिपय विषयहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेपालको नागरिकता पनि एउटा त्यस्तै शिखर विषय हो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई यति धेरै ढिलो सम्बोधन गर्नु हँुदैनथ्यो ।

ढिलै भए पनि सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । यसका पक्ष विपक्षमा सदनदेखि सडकसम्म र सम्भावित सबै फोरमहरूमा स्वस्थ बहस हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ ।

अहिले नै विधेयक कानून भइसकेको छैन । कानून बन्ने क्रममा रहेको विधेयकले संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पारित भएर पहिलो खुड्किलो मात्र उक्लेको छ । अझै, यसले दुईवटा खुड्किला उक्लन बाँकी नै छ ।

दोस्रो खुड्किलो संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा हो । यो सदनमा पनि पारित भएर दोस्रो खुड्किलो उक्लेपछि तेस्रो खुड्किलोको रूपमा रहेको शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक टेकिने छ । त्यसपछि मात्र यो विधेयक कानुन हुने हो ।

कुनै पनि कुरा आफैंमा पूर्ण हुँदैन र अपरिवर्तनीय पनि हुँदेन । त्यो सदैव सान्दर्भिक हुनुपर्छ । सन्दर्भ स्कालर हैन, भेक्टर हो । यसका दुई आयाम हुन्छन् समय र स्थान । हरेक कुराको औचित्यको मापन यी दुबैको आधारमा मात्र हुन्छ ।

चुरो कुरा, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ कानुन बनेपछि साँच्चैको नेपालीलाई नेपाली नागरिक हुनबाट बञ्चित हुनु हुँदैन र विदेशीले नेपाली नागरिक बन्ने ठाउँ पनि पाउँनु हुदैन । यदि यो कानूनबाट त्यो सम्भव छ भने कसैले पनि यो वा त्यो नाममा राजनीतिको रोटी सेक्नु हुदैन ।

यसै पनि नागरिकतालाई लिएर वर्षौदेखि नेपालको तराई–मधेश सन्तुष्ट छैन, यसलाई जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न सकियो, त्यति नै चाँडो तराई–मधेशले अपनत्व महसुस गर्छ र नेपालको राष्ट्रियता सबल हुन्छ ।

जहाँसम्म नेपालको नागरिकता नै त्यागेर विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको सन्दर्भ हो, उनीहरू मायाका भन्दा पनि दयाका पात्र मात्र हुन् । उनीहरूलाई नै केन्द्रमा राखेर नेपालले धेरै टाउको दुखाइरहनु हुँदैन । मुखमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियशी’ जप्ने, व्यवहारमा त्यही देशको नागरिकता त्याग्ने बैगुनीहरूलाई अहिलेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै पर्याप्त छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको घरदेशमा होस् वा परदेशमा नेपाली नागरिकतालाई लिएर कुनै पनि किसिमको राजनीति नगर्नु नै हो । यसले अपेक्षित परिणाम ल्याएन वा दुस्परिणाम ल्यायो भने, परिवर्तनको लागि सदैव ठाउँ हुन्छ । हामीले तयार हुने भनेको त्यसका लागि मात्र हो, यथार्थमा यही नै प्रगतिशील सोच र कोण पनि हो ।