‘महाभियोग आगामी निर्वाचनको मुद्दा बन्छ’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाभियोग प्रकृयामा छ । महाभियोग पारित होला या नहोला टुंगो छैन । न्यायको मन्दिर अदालतमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको विषय किन बारम्बार आइरहन्छन् ? न्यायलयमा शुद्धिकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? यो संसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग टुंगोमा पुर्याउन नसके राणा सर्वोच्च फर्किन्छन् वा महाअभियोग प्रस्ताव यथावत नै रहन्छ ? न्यायलयभित्रका समस्या र समाधानको उपायबारे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग दृष्टिले गरेको कुराकानी ।

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको विषय धेरै आइरहेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि अनियमितता औल्याएको छ । खास समस्या केमा हो ?
माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन एवं महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदमा पनि विकृतिका कुरा छन् । खास समस्या भनेको जवाफदेहिता तथा पारदर्शिताको अभाव हो । यस्ता विकृति आजका मात्र होइनन् । धेरै अघिदेखि हुँदै, चल्दै आएका हुन् । यसको उद्गमस्थल प्रत्यक्ष परोक्ष न्यायाधीश आचरण विपरित लाभहानीका हिसाबले अर्को कृनै व्यक्ति वा सूत्रसँग प्रभावित हुनु हो । यस्तो भित्री लुकिछिपीको भूमिगत आचरण निरुत्सहित गर्र्ने दायित्व प्रथमतः न्यायिक नेतृत्वको हो ।

सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं निर्दागी, कसैले औला उठाउन नसक्ने, आचरणमा आदर्शको प्रतीक, सफा हुँदा सम्पूर्ण न्यायलय र प्रशासन पनि तलदेखि माथिसम्म स्वच्छ हुने र जनमानसले पनि पत्याउने वातावरण बन्छ । स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायलयको उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा राज्यको पनि यथास्थानमा उत्तिकै जिम्मेदारी हुन्छ ।

संविधानमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लेखिँदैमा दंग पर्नु पर्दैन । यसो भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन कार्यमा कार्यकारिणी र संसदले हस्तक्षेप नगर्नु भनेको मात्रै हो । संविधानको उद्देश्य पूरा गर्ने महान काममा न्यायलय अप्ठेरो वा संकटमा पर्दा राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन भन्न खाजेको होइन । यस्तो अवस्थामा राज्य निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैन । नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था यसैको लागि गरिएको हो ।

न्यायपालिकाको समस्या र संकट यसले एक्लै सामाना गरोस् भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । राज्य कुनै न कुनै किसिमले सहकार्यमा उत्रिनै पर्छ । हस्तक्षेप भन्ने ठाउँ किन्चित नदिई राज्यको साझा समस्या सम्झेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समस्याको समाधान निकाल्न तथा अवस्था सामान्य बनाउने दिशामा मिलिजुली काम गरी दृष्टान्त पेश गर्न सक्नुपर्छ ।

यी केही कुरा, सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा गत वर्ष लामो समयसम्म बारको जोडदार आन्दोलन हुँदा राज्य अनसुनी गरी बस्ने कहाँसम्म जायज हो भन्ने पृष्ठभूमिमा पनि पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । गम्भीर विषयमा मौन बस्नुको कारण राजनीतिक क्षेत्र र न्यायाधीश बीचको साँठगाँठ, आदानप्रदान नै हुनुपर्छ । यस्ता काम आचरण विपरितका हुन् ।

केही समयअघि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच घुस डिलको अडियो पनि सार्वजनिक भयो । न्याय दिने निकायमै समस्या भएपछि आम जनताले कसरी न्यायको अपेक्षा गर्ने ?

यसमा जे जति घटना तथा तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, त्यसभन्दा बढी बोल्न मिलेन । सार्वजनिक भएकै तथ्यमा सीमित रहेर बोल्दा हाम्रो समाजमा बेइमानीले कुन हदसम्म जरा गाँडिसकेको छ भन्ने देखाउँछ । यसमा सम्बन्धित निकायले नै यथासमयमा ठहर गर्ला नै । किनभने, न्यायाधीशको हकमा प्रारम्भिक कारबाही सुरु भइसकेको छ । सम्बन्धित वकिलको हकमा कानुन व्यवसायी परिषदले हेर्दै छ । तापनि, भयावहताको संकेत हो । यसले देशभर नैतिक पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न यतिबेला उपस्थित गरेको छ ।

न्यायलयमा विचौलिया हाबी छन् र हुने खानेको मात्रै न्यायमा पहुँच हुने रहेछ होइन ?
न्यायलयमा विचौलिया हाबी छन् भन्ने कुरा त माननीय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमै किटान छ । विचौलिया छन् भन्दैमा सबै मुद्दामा कानुन, न्याय छाडी उल्टो–सुले भएको छ भन्न मिल्दैन । दुस्प्रभाव कुन हदसम्म छ भन्ने मात्रै हो । त्यसलाई रोक्नुपर्याे भन्ने अहम् प्रश्न हो । सम्पूर्ण न्याय, मुद्दा मामिला, विचौलियाबाट प्रभावित छन् भन्नु अति हुन्छ । एउटा अवान्छित प्रबृतिको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । र, कडाइका साथ निर्मूल गर्दै जानुपर्छ ।

न्यायाधीशमाथि कारबाही अभियान सुरु भएको छ । यसले न्यायलयमा सुधार गर्ला ?
नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलनको दौरानमा सार्वजनिक गरिएको १९ बुँदे आरोपपत्रपछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा सुरु भएको हो । सुधारका सवालमा न्यायिक नेतृत्वको बारसँग सघन वार्ता पनि हुन थालेको हो । तर, विडम्बना पनि विचार गर्नैपर्छ–किनभने, अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशले न्यायलयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएसँगै खास प्रधानन्यायाधीश निलम्बित हुनुहुन्छ । यो परिस्थितिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । तापनि, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यथास्थितिमा सक्दो सुधारको तत्परता देखाउनु भएको बुझिन्छ । यस हदसम्म स्वागतयोग्य हो ।

न्यायाधीशउपर छानबिन गर्ने समितिले अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारमा मुद्दा पनि चलाउने अधिकार राख्दछ । तर, त्यो तहसम्म पुगेको अवस्था देखिदैन किन ?
यो विषय सबैभन्दा जरुरी र जटिल पनि छ । हामीले नचाहेको र नजानेको मुख्य विषय यही हो । कतिपय विषय विरोधाभाषपूर्ण पनि छन् । अनियमितता गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही उठान वा सजाय गर्ने अधिकार न्यायलयबाहिर लानु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता हो । वास्तविकतामा भने अर्कै छ्यासमिस भइरहेको छ । न्यायपरिषद आँखा चिम्लिने गर्छ । यसले गर्दा समस्या खडा भएको छ । मेरो दृष्टिमा, न्यायलयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मामा सम्पूर्ण कारबाहीको अधिकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यसले मात्रै न्यायिक अनुशासन वृद्धि तथा संस्थागत गर्न सक्छ । तर, न्यायपरिषदका कारण त्यस्तो भइरहेको छैन् । न्यायपरिषदकै कारण न्यायलयमा राजनीति प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि बहसमा छ । न्यायपरिषदमा सुधार गरेर हुन्छ कि प्रधानन्यायाधीशमै यो अधिकार केन्द्रित गरेर हुन्छ भन्ने विषयमा विचार पु¥याउन जरुरी भइसकेको छ । किनभने, न्यायाधीशमाथि कारबाही कसले गर्ने भन्ने चुनौतीमा एक किसिमले पहुँचवालाको सम्बन्धमा कसैको पनि काम, कर्तव्य होइनजस्तो भइरहेको छ । अझ केही वर्षदेखि त, न्यायिक अनुशासन भंग गर्ने दिशामा मूलीले नै प्रोत्साहन गरेको हो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ ।

मेरो दृष्टिमा, लोकतान्त्रिक, नैतिक हिम्मती कार्यकारी प्रमुखविना देशको प्रणाली, जसमा न्यायपालिका पनि मुख्य रुपमा पर्दछ, सुध्रिएला जस्तो लाग्दैन । न्यायपालिका वा देशको कुनै पनि क्षेत्रमा संविधानसम्मत आँचरण गराउने दिशामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि तलदेखि माथिसम्म इमानमा रहनै पर्ने हुन्छ ।

न्यायलयमा विकृति देखिनुमा न्यायाधीश नियुक्तिमै समस्या हो ?
ठीक भन्नुभयो । नियुक्ति नै चुरो कुरो हो । विभिन्न तहमा राजनीतिक ढोकाबाट वा आचरणगत कुरामा न्यायाधीश हुने योग्यता नै पुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा आसिन गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा राजनीतिज्ञ, व्यापारी, प्रहरी र न्यायाधीश बीचको एउटा चक्र हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जे छ, यसको प्रमाण हामी हुँदैछौँ जस्तो लाग्छ । भ्रष्टाचारीहरू दम्भ गर्दै छन्–कुनै न कुनै तहबाट सफाइ पाउन हामीले जानेका छौँ ।

न्यायलयमा शुद्धिकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?
यो वृहत संयुक्त महान जिम्मेदारीको काम हो । जस्तोकि, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, न्यायिक प्रशासन, कानुन व्यवसायी, राज्यका अरु निकायहरू, कार्यकारिणी र संसदको साझा संकल्प र इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्ने कुरा हो । यसमा राज्यका सबै निकाय एकतावद्ध हुनुपर्छ । न्यायिक शुद्धता र उच्च अनुशासनका दिशामा कडा नैतिकता र अनुशासन चाहिएको छ ।

इमान्दार र योग्य न्यायाधीश खोजीखोजी नियुक्ति गर्ने र आचारसंहिता, कर्तव्य पालनामा चुके तुरुन्त न्यायिक प्रक्रिया पु¥याइ सफाइ दिने तत्परता हुनुपर्छ । दल मात्र पोस्ने अहिलेको जस्तो गैरजिम्मेवार राज्य संचालन शैलीबाट हुँदैन । मेरो दृष्टिमा, लोकतान्त्रिक, नैतिक हिम्मती कार्यकारी प्रमुखविना देशको प्रणाली, जसमा न्यायपालिका पनि मुख्य रुपमा पर्दछ, सुध्रिएला जस्तो लाग्दैन । न्यायपालिका वा देशको कुनै पनि क्षेत्रमा संविधानसम्मत आँचरण गराउने दिशामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि तलदेखि माथिसम्म इमानमा रहनै पर्ने हुन्छ ।

आग्रह, दबाब र प्रभावलाई न्यायपालिका र न्यायाधीशले निस्तेज पार्दै अगाडि बढ्न कतिको कठिन हुन्छ ?
यति पनि खेप्न नसक्ने, लालची हुने भए किन न्यायाधीश हुन आउनु । अन्यत्र हराभरा मैदानमा काम गर्न गए भइहाल्यो नि, जहाँ भ्रष्टाचार कलामा पारंगत मानिसहरूको ठूलो माग र महत्व हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म किन अगाडि बढ्न सकेन ?
यसमा दलका शीर्ष नेताहरूमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको ठूलो प्रभाव रहेछ भन्नुपर्ला । कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूसँग स्वार्थ मिलेको पनि हुन सक्छ । सबै राजनीतिज्ञहरूले समय–समयमा आफ्नो काम गराएका पनि हुन सक्छन । तर, सिंगो संसदमा कदापि त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । महाभियोग नै नक्कली सिद्ध गर्न खोजेको त होइन होला ! समय छ, ढिलै भएतापनि महाभियोगलाई छिनोफानो गर्छन भन्ने विश्वास गरौँ । नत्र, यो पनि आगामी निर्वाचनको एउटा प्रमुख मुद्दा हुने पक्का छ । कुन दलले ढाकछोप ग¥यो भन्ने आधारमा जनताले उक्त पार्टी वा उम्मेदवारको मुल्यांकन गर्ने छन् ।

महाभियोग प्रस्तावलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ ? के फेरि राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्छन ?
महाभियोग समितिमा पठाउनु नपठाउनु वा प्रस्ताव टुंग्याउनु–नटुंग्याउनुमा निर्णायक भूमिका निश्चित रुपमै सभामुखकै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ । अब, समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन आउने छ । त्यसपछि संसदको पूर्ण बैठकले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल बाँकी रहँदै महाभियोगबाट उनले सफाइ पाएमा रोक्ने कसले ?

यदि, महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुगेन भने, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव कायमै रहन्छ वा स्वतः निस्कृय हुन्छ ?
निर्वाचनअघिको सदनको बाँकी काम सबै स्वतः उत्तराधिकारी सदनमा सर्दैनन् । सदनले चाहेमा विषयको गम्भिरता हेरी सम्पूर्ण सदनको सर्वसम्मतिले अर्को सदनमा पनि विचार हुने निर्णय हुन सक्छ । अहिले यतिका समय टार्नेले त्यस्तो उपाय खोज्लान भन्ने लाग्दैन । यही अधिवेशनबाट प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव किनारा लाग्ला भन्ने मेरो विश्वास छ ।