काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
जनकपुरमा सम्पन्न युनियनको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले १०बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रतिकूल हुने गरि कुनैपनि प्रकारका नीति, नियम, ऐन, कानुन, नियमावली नबनाउन माग गरेको हो ।
संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा बाधा पुग्ने युनियनले जनाएको छ । त्यसैले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको संरचनाबाट काउन्सिल स्वायत्त हुनेमा आशंका देखिएकाले भन्दै सच्याउन युनियनले माग गरेको छ ।
त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारहरुको बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले प्रत्याभूत गरेका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुसँग युनियनले माग गरेको छ ।
युनियनले पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि युनियनका शाखाहरुसँगको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र ७३ वटा क्षमता अभिवृद्धिका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, युनियनले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समाचार संकलन र सूचना सम्प्रेषणका लागि सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ ।
