Logo
Logo

के हो जम्मु कस्मिरको मुद्दा ?


रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)


रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

सन् २०१९ अगस्त ५ मा भारतीय संसद् लोकसभाले भारतीय राज्य (प्रदेश) जम्मु कस्मिरलाई भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ (क) द्वारा विगत ७० वर्षदेखि दिँदै आएको ‘विशेष दर्जा’ समाप्त पारेसँगै विश्वको ध्यान आकर्षित भएको छ ।

भारतले कस्मिर मुद्दालाई भारतको ‘आन्तरिक मामिला’ भनिरहँदा विश्वको सर्वोच्च र शक्तिशाली कूटनीतिक निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा १६ अगस्तमा ९० मिनेट अनौपचारिक छलफल भएको थियो । यो भन्दा पछिको सन् १९७१ डिसेम्बरमा पनि भारत–पाकिस्तान मुद्दाबारे परिषद्मा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला बंगलादेश बनाउनेबारे दुवै देशबीच युद्ध चर्केको थियो । १५ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत र फ्रान्स स्थायी सदस्य मुलुक हुन् । यी पाँच मुलुकलाई ‘भिटो’को सुविधाप्राप्त छ । अर्थात्, यी मुलुकले परिषद्मा कुनै पनि विषयमा छलफल हुनबाट रोक्न र छलफल गराउन सक्दछन् । कस्मिरको विषयमा छलफलको प्रस्ताव परिषद्मा चीनद्वारा गरिएको थियो ।

कस्मिरको विषयमा शक्ति राष्ट्रहरु छलफल गर्त सहमत हुनुले कस्मिरको विषय भारतको आन्तरिक मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको विषय हो भन्ने कुरा यसले स्पष्ट पार्दछ । कस्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्ध भइसकेकोे छ । यो क्षेत्र विश्वकै अत्यन्त सैनिकृत क्षेत्रमध्ये पर्दछ । भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक हतियारले सुसज्जित मुलुक हुन् । त्यसकारण यो क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको असर विश्वमै पर्न सक्ने हुनाले कस्मिरमा विश्वको चासोलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ ।

भारतको आग्रहमा कस्मिर मुद्दा सबभन्दा पहिले सन् १९४८ जनवरी १ मा प्रवेश पाएको थियो । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजित भएपश्चात् कस्मिरका राजा कर्ण सिंहका पिता हरि सिंहले आफ्नो राज्यलाई पाकिस्तानी गुरिल्ला र सेनाको आक्रमणबाट जोगाउन भारतसँग सर्शत सम्मिलिन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसै सम्मिलन सन्धिअन्तर्गत जम्मु कस्मिरलाई भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ (क) अन्तर्गत विशेष दर्जा प्रदान गरिएको थियो । धारा ३७० अन्तर्गत कस्मिर छुट्टै झण्डा र संविधान थियो । भारतको संसद्ले पारित गरेका कानुन जम्मु कस्मिरको विधानसभाले पारित गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो ।

सन् १९४७ मा कस्मिरलाई लिएको भारत पाकिस्तान युद्धमा कस्मिरको दुईतिहाइ भाग भारतसँग रह्यो । बाँकी एकतिहाइ भाग पाकिस्तानतर्फ रह्यो । यसपश्चात् नै कस्मिरलाई भारत प्रशासित कस्मिर (आईओके) र पाकिस्तान प्रशासित कस्मिर (पीओके) भन्न थालिएको हो । दुवै कस्मिरलाई बाँड्ने सीमा रेखालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) भन्न थालिएको हो ।

सन् १७४७–४८ भारत–पाकिस्तान युद्ध युद्धविराम भए पनि कस्मिर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । सन् १९४९ मा युएन मिलिटरी अब्जर्बर ग्रुपलाई युद्धविराम हेर्न भारत–पाकिस्तान पठाइयो । भारतले आफूले कबोलेको जम्मु कस्मिरमा जनतालाई दिने भने आत्म निर्णयको अधिकार जनमत संग्रह गराउनबाट पछि हट्यो । भारतको तर्क थियो– सम्पूर्ण जम्मु कस्मिर आफ्नो अधिनमा नभएको हुनाले जनमत संग्रह सम्भव छैन ।

यस्तै पाकिस्तानले पनि कस्मिरको केही क्षेत्र चीनलाई दियो । त्यही जमीनमा चीनले अहिले काराकोरम राजमार्ग बनाएको छ । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा कस्मिरको अक्सार्ड क्षेत्रको ठूलो क्षेत्रफल चीनले लिएको छ । वर्तमानमा कस्मिरको भूगोलमा ठूलो परिवर्तन भएको संकेत यसले गर्दछ ।

भारत सरकारले अहिले जम्मु कस्मिरलाई दुई भाग गरेर लद्दाखलाई युनियन टेरीटोरी बनाएको छ भने जम्मु कस्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ । यो भनेको सोझो रुपमा अब पुरानो जम्मु कस्मिरको सम्पूर्ण क्षेत्रमा दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन हुनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कस्मिर मामिलामा कति सफल हुनेछन् यो त आउने समयले बताउने छ । विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक मुलुकमा कस्मिरका जनताका मौलिक हकको पुनःबहाली जति चाँडो हुन सक्यो, त्यति नै विश्व रंगमञ्चमा भारतको गौरव बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यस घटनामा नेपालले मौनता साँधेको छ ।

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्