काठमाडौँ, १७ भदौ । गएको चैत १९ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवाद निम्तियो । जसरी २०७१ मा नरहरि आचार्य कानुन मन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशको बिषयलाई लिएर विवाद भएको थियो, त्यस्तै विवाद दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पनि दोहोरियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा विदेशी शक्तिको पनि चासो प्रकट हुने गरेका कुराहरु आउने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा गएको १९ गते न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विदेशीले विशेष चासो राखेको चर्चा भएको थियो । विदेशीकै चासोमा सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश नियुक्त भएको स्रोत बताउँछ ।
वकालत गर्दा जग्गा नै घुस लिन कानुन ब्यवसायी आचारसंहिता विपरीत हो । कानुन ब्यवसायीलाई दिने शुल्कको साटो जग्गाको कबोल गर्न मुद्दाका पक्ष विपक्षले पाउँदैनन् । तर सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले कानुन ब्यवसायी हुँदा जग्गा नै घुस लिएको कुरा आफैंले मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा तीन कित्ता जग्गा मीनबहादुर गुरूङबाट किनी साढे दुई वर्षपछि टुक्राटुक्रा पारेर बेचेका थिए ।
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेला ती कानुन ब्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न दबाब दिएको थियो । तर उनले विदेशीमार्फत् दबाब दिएपछि ती कानुन ब्यवसायीलाई बोलाएर हपार्दै किन त्यताबाट भन्नुप¥यो भने । र, न्यायाधीश नियुक्त गरेनन ्। उनलाई न्यायाधीश नियुक्त नगरेबापत पराजुली डेढ महिनाअघि नै अपमानपूर्वक एक किसिमले बर्खास्तमा परे । ती कानुन ब्यवसायीकी श्रीमती भारतीय नागरिक हुन् । हिन्दू राज्यको वकालत गर्दैआएका उनलाई नियुक्त गराउनकै लागि त्यो शक्तिले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने क्रममै कबोल गराएको स्रोत बताउँछ । त्यही शक्तिले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि मनाएर उनको कोटामा पनि पार्न लगायो । सरसर्ती हेर्दा कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएको देखिए पनि भित्री कुरा उनी विदेशी शक्तिको योजनामा न्यायाधीश भएको केही बरिष्ठ कानुनविद्हरुलाई जानकारी छ ।
उनलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेले राजीनामा दिए । बीएलमा वाग्ले टपर थिए भने ती कानुन ब्यवसायी अति कमजोर र हावा टाइपका थिए । सर्वोच्च अदालतमा तिनलाई ल्याएपछि अपमानित महसुस गर्दै रेग्मी राजीनामा दिएर हिंडे । राजीनामा दिनासाथ पढाइमा अब्बल वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको डिनमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
ती कानुन ब्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएपछि चेक अनादर(बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा दिएको आदेश नै विवादमा परेको छ । चेक बाउन्स भयो भने प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारवादी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार थियो । तर उनीसहितको दुई सदस्यीय इजलासले चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत नचलाएर विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३२ अनुसार चलाउने फैसला गरेको थियो । जसको पूर्णपाठ साउन १४ गते मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो । चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारवादी भएपछि पीडितले न्याय पाइरहेका थिए । तर चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारवादी नहुँदा पीडकलाई राहत र पीडितलाई थप आहत बनाउने काम हुँदैआएको थियो । विगतमा सरकारवादी नहुँदा चेक बाउन्सका मुद्दा अदालतमा दसौं बर्षसम्म लट्काएर राख्ने गरिएकाले पीडितले न्याय पाउनसक्ने अवस्था थिएन । अर्काको रकम सापटी वा विभिन्न ढंगले लिने र खातामा पैसा नभएको चेक काट्ने ‘क्लाइन्टको इन्ट्रेष्ट’ मा न्यायाधीशबाट यस्तो विवादित फैसला आएको आशंका प्रकट हुन थालेको छ । चेक बाउन्समा भएको आदेशबिरुद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले २०७६ साउन १७ मा भ्याकेट दर्ता गराइसकेको छ ।
चेक बाउन्ससम्बन्धी दुवै कानुन बहाल छन् । चेक बाउन्समा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा संजाय ऐन २०६४ दुवै ऐन लागू छन् । कानुनविद्हरु भन्छन्– ‘एउटै बिषयमा दुईवटा कानुन छन् भने सामान्य कानुन भए विशेष कानुनको ब्यवस्था लागू हुन्छ । दुवै विशेष कानुन भए पछि बनेको कानुन लागू हुन्छ ।’ दुवै विशेष कानुन भएकाले यसमा पछि बनेको बैंकिङ कसूर तथा संजाय ऐन लागु हुने हो । तर सर्वोच्च अदालतले ऐनको ब्याख्याको बर्खिलाप आदेश दिएको छ । चेक बाउन्समा मुद्दा परेकाहरुको चाहनामा यस्तो आदेश दिएको आरोप सत्यको नजिक देखिन्छ ।
वकालत गर्दा जग्गा नै घुस लिन कानुन ब्यवसायी आचारसंहिता विपरीत हो । कानुन ब्यवसायीलाई दिने शुल्कको साटो जग्गाको कबोल गर्न मुद्दाका पक्ष विपक्षले पाउँदैनन् । तर सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले कानुन ब्यवसायी हुँदा जग्गा नै घुस लिएको कुरा आफैंले मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा तीन कित्ता जग्गा मीनबहादुर गुरूङबाट किनी साढे दुई वर्षपछि टुक्राटुक्रा पारेर बेचेका थिए । उनले उक्त जग्गाको बारेमा दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘त्यो बेला कानुनी पाटो हेर्दा आफ्नो ‘फी’ को पनि कुरा थियो । अलिअलि पैसा लिनु थियो । सँगै भएका बेला उनीसँगै धेरै मान्छेले जग्गा लिएको हुनाले मैले पनि लिएँ ।’ यसरी उनले कानुन ब्यवसायी हुादा पनि आचारसंहिता विपरीत फी बापत जग्गै लिएको स्वीकार गरेका छन् । तर यसरी विवादै विवादमा परेकालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएपछि न्यायालयमा भ्रष्टाचार घट्ने होइन, बढ्नेछ ।
