काठमाडौं । २०७४ सालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि एमालेलाई जनताले दुई तिहाइ दिएका थिए । तर, ओलीले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् । र, बीचैमा संसद् विघटन गरिदिए । परिणाम २०७९ को निर्वाचनमा एमालेलाई जनताले दण्डित गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएका छन् ।
यता, सत्तारुढ गठबन्धन आगामी सरकार निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । चुनावी समीक्षासँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा समेत प्याकेजमै सहमति गर्ने गठबन्धन दलहरूको तयारी छ ।
निर्वाचनको जनादेश पनि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नभएको हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । अबको करिव एक महिनासम्म देशको राजनीतिलाई गिजोल्ने र सकेसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री हुने खेलमा ओलीको सक्रियता बढेको स्रोतले बताएको छ ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन परिणामले एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएपनि ओली सकेसम्म आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीमा पारेर फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने रणनीतिमा छन् ।
स्रोतका अनुसार आफ्नो रणनीति सफल पार्न ओलीले कांग्रेसभित्रका देउवाइतर पक्षलाई उचाल्ने काम गरेका छन् भने विष्णु पौडेलमार्फत माओवादीलाई हरियो घाँस देखाउने रणनीति अवलम्बन गरेका छन् ।
अहिलेको संसदीय गणितअनुसार संविधानतः धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्थिति छैन । उक्त उपधारामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत पुग्दैन । यसपछि आकर्षित हुने उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिट जित्ने देखिन्छ । एमालेले प्रत्यक्षको ४४ र समानुपातिकमा ३३ गरी ७७ सिट पाउँदैछ । धारा ७६ का यी दुई उपधाराबाट कांग्रेस र एमाले दुवैले सरकार बनाउने सहज अवसर पाएका छैनन् ।
यदि, उपधारा २ अनुसार कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै पार्टीले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने’ आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । अहिले एमाले संविधानको यही धारालाई टेकेर, अनि राष्ट्रपतिको ‘साथ–सहयोग’ सहित अगाडि बढ्ने रणनीतिमा लागेको छ ।
त्यसका निम्ति शुरुमा कांग्रेसलाई फकाउँदै अल्मल्याउने र अन्तिममा आफ्नोतिर परिणाम ल्याउने उसको भित्री योजना छ । किनभने, अहिलेकै संसद्को शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्न पाउने सहज व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ३ मा मात्रै छ ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
तर, यहाँसम्म आइपुग्नुअघि नै ओलीले उपधारा २ अनुसार दावी पेश गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट ‘स्वीकार गराएर’ प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएका हुन् । यो योजनाका लागि २०७८ वैशाखको घटनाले एमालेलाई प्रेरणा दिएको छ ।
२०७८ वैशाख २७ गते ओलीले प्रधानमन्त्री भएको ३९ महिनापछि संविधानको धारा १०० को उपधारा १ अनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ सांसद हुँदा उनले विश्वासको मत पाएनन् ।
अहिले त्यतिबेलाकै अभ्यासका आधारमा ओलीले प्रधानमन्त्री पद ताकेका हुन् । त्यसबेला वैशाख २७ मा उनले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेनन् ।
एकैचोटी उपधारा ३ बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल’ दलका नाममा पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
एउटा उपधाराअनुसार निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नका लागि पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि नै अभ्यास गर्न थाल्नुपर्नेमा जसरी एकैचोटी तेस्रो उपधारामा प्रवेश गरियो, यसपटक एकैचोटी दोस्रो उपधारामा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने ओलीको दाउ छ ।
कांग्रेसलाई अल्मल्याउने
निर्वाचनको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा ओली चाहिँ एकातिर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र अर्कातिर अरु कम्युनिष्टलाई पाखा लगाउने गरी कांग्रेसलाई अलमल्याइरहने कुरामा केन्द्रित भएको स्रोतले बताएको छ ।
अब बन्न सक्ने सरकारमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई कसरी पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ओली केन्द्रित छन् । निर्वाचनको अन्तिम नतिजाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत हासिल नगरेको र सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि उसको दावी स्वतः पुग्छ ।
यो स्थितिमा ओलीको बालकोटनिवासमा खेल शुरु भएको छ । मुख्यतः दुई वामपन्थी घटकलाई सरकार बाहिर राख्ने ओलीको भित्री रणनीति छ । यसका निम्ति नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई फकाउने र अल्मल्याउने काम शुरु भएको छ ।
यो संख्याभित्र एमालेले कम्युनिष्टहरुलाई ‘मिलाउन’ सक्यो भने समिकरणमा परिवर्तन आउन सक्छ । एमाले ७७, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमोर्चा र नेमकिपा १–१ सीटसहित संसद्मा छन् ।
यसभित्र एमालेले राप्रपासहितका अरु साना शक्तिलाई साथ लिन सक्यो भने उसका निम्ति सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त हुनसक्छ । तर, ओलीको ध्यान यता छैन ।
समाचार स्रोतका अनुसार एमालेका कतिपय नेताहरुले पहिलो चरणमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक रोज्न प्रस्ताव गर्दै वामपन्थी समीकरण निर्माणका लागि सुझाव दिइसकेका छन् । तर, ओलीले यस्ता कुरालाई ‘प्रथम दृष्टिमै रद्द’ भनेझैँ अस्वीकार गरिसकेका छन् । उनी अझै पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै पनि पद छोड्न तयार छैनन् ।
यसरी एमालेले सत्ता राजनीतिका सन्दर्भमा संस्थागत रुपमा कुन बाटो अपनाउने भन्ने कुरा अन्यौलमै छ । एमाले नेताहरूले सुझाव दिँदा ‘कम्युनिष्टहरू मिलाउनुपर्छ’ भन्दा ओली चाहिँ कांग्रेसबाट कम्युनिष्टहरुलाई अलग्याएर जानुपर्छ भन्ने रणनीति निर्माणमा जुटेका हुन् ।
यसका निम्ति कांग्रेसले कम्युनिष्ट बाहेकको सरकार बनाएमा एमालेले विश्वासको मत दिने खबर कांग्रेस नेताहरूको कानमा पुर्याइएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले अहिले आफूहरूको ध्यान संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको र त्यसअघि पार्टीको संस्थागत नीतिबारे केही भन्न नसकिने खबर ओलीलाई पठाएका छन् ।
एमालेबाट प्राप्त खबरप्रति कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरु एमालेले कांग्रेसलाई अल्मल्याएर राष्ट्रपतिको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेको अनुमान गरिसकेका छन् ।
त्यसमाथि बोलीको टुंगो नभएका ओलीले अहिले अरु कम्युनिष्ट घटकको रिसले कांग्रेसलाई एक्लै सरकार बनाउन र विश्वासको मत दिने भने पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि विश्वासको मतकै चरणबाट कांग्रेस सरकार ढालिदिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी सरकारबारे समयमै निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । सत्ता गठबन्धनले निर्णय लिन ढिलो गर्दा अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
