काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । सरकार गठनका लागि आन्तरिक, दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल जारी रहेको छ ।
मधेसमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको सिके राउतको जनमत पार्टी पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको छ । गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुगे पनि पावर सेयरिङ भने हुन बाँकी छ ।
अब केही दिनभित्रै सत्तारुढ गठबन्धनको औपचारिक बैठक बसेर पावर सेयरिङसहितका विषयमा निर्णय हुँदै छ । प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख लिने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्याकेजमै सहमति जुटाउने तयारी गरिरहेका छन् । एमाले भने ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ । एमाले सकभर गठबन्धन भत्काउने खेलमा लागेको बुझिन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि जनताले प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । ‘सच्चिने कि सक्किने’ छनोट गर्ने जिम्मा नेतृत्वकै काँधमा थमाइदिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार बनाउने र एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत छ ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि एमालेले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ अघिल्लो पटकको भन्दा करिब आधा कम सिटमा मात्र जितेको छ । समानुपातिकमा पनि करिब ६ प्रतिशत कम मत आएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई पनि जनमत पार्टीको साहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारमा रहँदा नेतृत्वले जनपक्षीय काम गर्न नसकेकै कारण अहिलेको परिणाम आएको हो ।
केन्द्रिकृत शासनको मानसिकता अझै पनि कायमै छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूले कुलो, बाटो, पुल बनाइदिन्छु, स्कुल र मन्दिरको छानो छाइदिन्छु जस्ता सस्ता आश्वासन बाँडेका छन् । सडकमा कतै पनि हिलो र धुलोको समस्या रहँदैन भन्दै निर्वाचन जितेका छन् ।
नेपालमा हालसम्म निर्माण भएका कच्ची सडक सबै पक्की गर्ने हो भने १० खर्ब बजेट चाहिन्छ । कतिपय नवनिर्वाचित सांसदले त सबै प्रकारका करमा छुट दिने धोषणा नै गरेका छन् । के निर्वाचित सांसदहरूले यी र यस्ता प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्छन ? पक्कै सक्दैनन् । सरकार बाहिर हुने राजनीतिक दलका सांसदहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि पूरा गर्न नसक्ने खालका बाचा जनतासामू गरेका छन् ।
नयाँ सरकारले आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिला वृद्धि अनि वितरण भन्यौँ भने समाज भड्किन्छ । वृद्धि गर्दै गरौँला, वितरण गरिहालौँ भन्ने हो भने देश आर्थिक रुपमा भड्खालोमा जान सक्छ । त्यसकारण पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहकाउमा नआइ धरातलमा उभिएर जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
जनताका अपेक्षा पूरा गर्नै नसक्ने खालका पनि छैनन् । जनताले ई–पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मालपोतबाट जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकताजस्ता आधारभूत सेवासुविधामा सहजता खोजेका छन् । यी र यस्ता काममा दिनभरी लाइन लाग्न नपरोस्, तत्कालै काम होस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ ।
त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूचीमै व्यवस्था भएअनुरुपको काम गर्नुपर्छ । एकले अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र आरोपप्रत्यारोपको राजनीति तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।
आम नागरिकले गाँस, बास र कपासका साथै रोजगारी चाहेका छन् । यसका अतिरिक्त जनताले चाहेको शान्ति, समृद्धि र सुशासन नै हो । पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबाट व्यावसायिक क्षेत्र निराश छ । सेवा प्रवाहबाट आमनागरिक आजित छन् ।
समाजको तल्लो वर्गले आफ्नो स्थितिमा सुधार आओस् भन्ने चाहिरहेका छन् । आमजनताको अपेक्षा सानातिना नै छन् । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि ढलसम्बन्धी समस्याको तत्काल समाधान गर्ने काम प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले गर्ने होइन, त्यो त स्थानीय तहको काम हो ।
ठूला–ठूला पूर्वाधार विकास आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । समस्या सिर्जना गर्ने कानुन परिमार्जन तत्काल गरिनुपर्छ । नेतृत्व पारदर्शी रुपमा चल्दा यी काम सहजै सम्भव हुन्छ ।
आमजनताले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न सुशासन महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक ठेक्का यहाँ भ्रष्टाचार र कमिशनका कारण कमजोर बनेको छ । चुनावमा लाखौँ, करोडौँ खर्च गरेर आउने सांसदहरूको ध्यान ठेक्कापट्टामा जानु हुँदैन । सांसदहरूले आफ्नो चरित्र सुधार्नुपर्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी जाकिन सक्छ ।
अन्त्यमा, आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन सरकारले विज्ञ समूह गठन गरी तत्काल गर्न सकिने काम तत्काल गरेर जनताको मन जित्नुपर्छ । दीर्घकालमा गर्न सकिने काम यतिवर्षभित्र यो काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
