गत मंसिर १६ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले महानगरमा भेट गरेपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले ट्वीवटरमा प्रश्न उठाए– ‘अमेरिकी राजदूतसँंग भेटवार्ताबारे विषय जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको हो कि होइन, स्पष्ट गरियोस् ।’
त्यसको प्रत्युत्तरमा साहले ‘उहाँले …परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएपछि मात्र हामीले भेट्ने अनुमति दिएका हौँ…’ भनी लेखे ।
कुरो यतिमा मात्र सीमित थिएन, साहका अनुसार राजदूत थम्पसनले उनलाई पटकपटक भेट्न खोज्दा सो मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएपछि मात्र भेट्न भनेका रहेछन् । अझ साहले पूर्वरक्षामन्त्री डा. रावलको सोझो प्रश्नको उत्तर नदिई ‘हामीलाई तपाईँहरू जस्तो विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन’ भनी अरू बाङ्गा कुरा पनि लेखे ।
नगरपिताले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन राजदूतले राखेको आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव नकारेर बरु काठमाडौं महानगरपालिकाले अमेरिकामा नै नेपाली सभ्यता झल्काउने मन्दिर वा पाटीपौवा बनाउन सहयोग गर्ने भनी फिर्ता पठाइदिएको कुरा सगर्व लेखे ।
उनले अझ अघि बढेर एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको विद्युत विदेशीलाई बेच्नुभन्दा नेपालमै उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ट्वीटमा लेखेर आफू राष्ट्रभक्त भएको भनी देखाउन खोजे ।
साहको जवाफ पूर्वगृहमन्त्री डा. रावलका प्रश्नमा लक्षित भए पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा लेखिएको कुरा सार्वजनिक उपयोगका विषय भइहाल्यो र मिडियाले तिनको सवालजवाफलाई निकै महत्त्व दियो ।
दुई जना सार्वजनिक राजनीतिक व्यक्तित्वले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको यति सवालजवाफले नै नेपालको परराष्ट्रनीति कसरी चलेको छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारका विभिन्न पदमा रहने व्यक्ति र सम्बन्धित विदेशीले त्यसलाई कसरी पालना गरेको र गराएका छन् भन्ने छर्लङ्ग्याइदिएको छ ।
पहिलो कुरा, विदेशी सार्वजनिक पदाधिकारीले नेपाल सरकारअन्तर्गतका कुनै पदाधिकारीसँग भेट्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ ।
अझ द्विपक्षीय कुराकानीलाई संस्थागत स्मृतिमा राख्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी तिनसँगै रही कुराकानीका विषय टिपेको हुनुपर्छ । यस्तो चलन अन्य राष्ट्रमा चलेकै कुरा हो । हामीकहाँ विदेशी भनेपछि जोसँग, जहिले र जुनसुकै विषयमा भेट्न हाम्रा सरकारका पदाधिकारी वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू लालायित हुने गर्छन् ।
त्यस्ता विदेशी पदाधिकारी वा राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा वा राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र नबुझाएका अवस्थामा त्यसपूर्व नै हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले तिनलाई आफ्ना शयनकक्षसम्म पहुँच दिएको कुरा सत्य हो ।
हाम्रा पदाधिकारीले तिनका देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसँग त कता हो कता, सचिवसँग पनि सजिलोसँग भेट गर्न सक्दैनन्, अथवा हाम्रा राजदूतलाई पहुँच नै दिइन्न ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका बेला यस्तो आचारसंहिता ल्याएको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोही मन्त्रालय सम्हालेका बखत आचारसंहिता पालना गर्न–गराउन खोजे पनि नेपाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको हठ, घमण्ड र अँध्यारो कुनामा बसी गोप्य छलफल गर्ने बानी भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको सो आचारसंहिता लागु हुन सकेन ।
दोस्रो कुरा, साहको ट्वीटले नै के बताउँछ भने विदेशी पदाधिकारी पनि हाम्रो मन्त्रालयको विनास्वीकृति हाम्रा पदाधिकारीलाई भेट्न खोज्दा रहेछन् र सकभर त्यस्तो अनुमति लिनै नपरोस् भन्ने मान्यता राख्दा रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
आचारसंहिता लागु गर्ने–गराउने हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीहरूको उदासीनताले नै यस्तो बेथितिको चलनलाई अझ बढी बढाउन मद्दत गरेको छ भन्ने कुरा बुद्धिजीवीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी चलाउने वा चलेको छ भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारका मन्त्री–कर्मचारीले मात्र होइन, स्थानीय तहले पनि बुझ्नुपर्छ । हाम्रो विदेश मामिला, रक्षा र मुद्राका विषय सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार छैन ।
डा. रावल र साहको सामाजिक सञ्जालीय लेखनयुद्धले हाम्रा नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई परराष्ट्र मामिलाबारे सामान्य ढङ्ले बुझ्न भने सहयोग गरेको छ । आफ्नो संविधान तथा स्वाधीन देशको स्वाभिमान र मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरा चानचुने होइन । यसमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखदेखि सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
सान्दर्भिक कुरा के छ भने नेपालका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएर राजनीतिक दलहरूले कति मत र स्थान पाए भनी सारा मुलुक हिसाबकिताबमा व्यस्त भएका बखत भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उपराष्ट्रपतिसहित प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूसँग नेपालको नयाँ सरकारको स्वरूपबारे चासो राख्दै घरघर गइरहेका छन् ।
यसमा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् कि छैनन् भन्ने खोजी हुनुपर्ने हो । भारतीय पक्षले एकातिर एकतर्फी रूपमा नेपालको दार्चुला, बाङ्गेबगरमा दुई देशको सीमा नदी महाकालीको धार नै परिवर्तन हुने र नेपालको क्षेत्र बाढी, डुबानमा पर्ने गरी बाँध निर्माण गर्दै गर्नु र अर्र्कातिर नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनतिर लाग्दै गर्नु दुवै नेपालका लागि हानिकारक कुरा हुन् ।
सीमा क्षेत्रमा दुई देशले एकार्काका सहमतिमा गरिनुपर्ने काममा भारतले कति बलमिच्याइँ ग¥यो, यसको गणना नै छैन । यस्ता मूढेबल लगाएका बखत पनि नेपाल सरकारले सुरुमा आफ्नै विवेकले भारतसँग असहमति राखेको कमै छ ।
स्थानीय जनता, बुद्धिजीवी, विभिन्न सङ्घसंस्था र मिडियाले विरोध गरेपछि मात्र सरकार(हरू) बल्लतल्ल कूटनीतिक नोट पठाउन बाध्य हुने गरेको छ । अनि नेपाली नेताका भित्री कोठाहरू चाहर्दै हिँड्ने उसको सात सात सालदेखिको बानी भने कहिल्यै हटेन ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक हो भन्ने चीरसत्यलाई विश्वशक्ति बन्ने दाउमा रहेको भारतले आत्मसात् गर्नै सकेन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भनी स्वीकार्न नसक्ने र वार्ताबाट सधैँ भाग्दै हिँड्ने आफ्नो नीति कायमै राखेर भारतले हामीसँग कस्तो खाले सम्बन्ध राख्न खोजेको हो, बुझि नसक्नु छ । यस्ता मामिलामा अन्य छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूले पनि ध्यान दिऊन् ।
नेपाली राष्ट्रवाद कहीँ कतै बचेको छ भने डा रावल जस्ता देशभक्तहरूले आवाज उठाइदिएकाले बचेको छ । केही राष्ट्रवादी मिडिया, बुद्धिजीवी एवं नागरिक समाजले पनि बेलैमा हाम्रो देशभक्तिबारे बोलिदिए, लेखिदिए वा आन्दोलन नै गरिदिए मुलुकको सार्वभौमिकतामा कसैले धावा बोल्ने हिम्मत गर्दैनथे कि ? अनि विदेशी राजदूतलाई भेट दिने नेताहरुले मुलुकको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी आचारसंहिताबारे पनि अध्ययन गरिदिए हाम्रो राष्ट्रवाद र देशभक्तिको बीउ अलिकति भए पनि जोगिन्थ्यो कि ?
