कुनै बेला भारतको कमजोर र गरिब राज्य केरला हाल देशकै शक्तिशाली राज्य मात्र बनेको छैन, साम्यवादको नयाँ अवतारको रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
सन् १९५६ मा बनेको केरला राज्यमा १९५७ देखि कम्युनिष्ट सत्तामा छ । भातसम्म खान नपुग्ने स्थितिको समयमा कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेको केरला हाल भारतको शक्तिशाली राज्य बनेको छ । केरला ९६ प्रतिशत साक्षर भएको राज्य हो । कुनै बेला निजी विद्यालय छ्यापछ्याप्ती देखिने केरलामा हाल निजी विद्यालय खोज्दा पनि भेटिदैनन् । राज्यले ती विद्यालय खारेज गरेको भने होइन ।
राज्यले आफ्ना विद्यालय मजबुत बनाउँदा निजी विद्यालय आफैँ सकिएका हुन् । शिक्षाबाट प्रगतिको रथ चलाएको केरलामा शिक्षा निःशुल्क छ । स्वास्थ्यमा उत्तिकै राज्यको लगानी छ । केरला भारतको एउटा यस्तो प्रदेश हो, जहाँ कोभिड–१९ महामारीसँग सजिलै जुध्न सक्ने सामथ्र्य राख्यो ।
त्यहाँ न महिला र पुरुषबीच विभेद छ । न हिन्दू, मुस्लिम, इसाईबीच तिक्तता । गरिबी, अभाव नै सामूहिक समस्या हुन् भनेर बुझ्ने केरलावासी छन् ।
भारतको अन्य राज्यमा जस्तै यहाँ हिन्दूत्वको राष्ट्रवाद प्रवेश गरिसकेको छैन । त्यहाँ धर्म निरपेक्षतालाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । हामी इसाई, मुस्लिम वा हिन्दू कोही पनि होइनौँ । रोग, भोक र शोक सबैका लागि समान छन् । त्यसैले हामी मानव हौँ भन्ने साझा धारणा पाइन्छ ।
केरलाको कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वसत्तावादको नीति अंगिकार गरेन । हिंसात्मक राजनीतिभन्दा शान्तिपूर्ण चुनावी राजनीतिको नीति लियो । चुनावी राजनीतिबाट त्यस पार्टीले कहिल्यै पछि फर्किनुपरेन । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन पनि कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका उल्लेखनीय छ । पूँजीवादी राष्ट्रले प्रविधिमा होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केरलाकै दक्ष जनशक्तिलाई प्राथामिकता दिने गरेका छन् ।
ब्रिटिस राज्यको दमन, जातीय व्यवस्था र सामन्तवादविरुद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलन सुरु भएको थियो । चीन, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी युरोपका नेताहरूलेझैँ उनीहरूले उद्योगमा न त कब्जा जमाए, न त व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जामा लिए ।
केरला कम्युनिष्टको प्राथमिकतामा श्रमिक परे । पूर्वाधार निर्माणमा कार्यरत श्रमिकलाई राज्यले नै १० वर्षसम्म तलब दिने व्यवस्था गर्यो । गल्फ राष्ट्रमा श्रमका लागि पुग्ने युवाको रेमिट्यान्सबाट श्रमिकहरूलाई सरकारले निश्चित अवधिसम्म पालिरह्यो । केरला सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा व्यहोर्ने राज्यमा निकै समयसम्म रह्यो ।
घाटामै रहेर पनि केरलाले नयाँ राजमार्ग बनाउने औद्योगिक पार्क बनाउने नीति लियो । केरला यसमा सफल पनि देखियो । अहिले त्यहाँ चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि त्यही बन्दै छ ।
सन् १९८० देखि ९० को दशकमा केरलाबाट अदक्ष कामदारहरू खाडी मुलुकमा जाने गर्थे । अहिले त्यहाँ लेखापाल, वकिल, नर्स, डाक्टर तथा अन्य दक्ष कामदारका रूपमा पुग्ने गरेका छन् । केरलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये रेमिट्यान्स तेस्रो नम्बरमा पर्छ ।
पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्यमा पहुँच र शिक्षाको दृष्टिले केरला सबैभन्दा अब्बल छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नागरिकको विश्वास अझै कायम छ । राज्यले आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा मानिस सधैँभर नाफा केन्द्रित भइरहने छैनन् । नागरिकलाई सम्पन्न बनाउन राज्यले नै लगानी गर्ने केरला मोडल लागू हुने हो भने पूँजीवादको पतन निश्चित छ ।
केरला कम्युनिष्टको गढ बन्नुको पछि उसले नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोग गर्नु हो । केरलाका युवा सबैलाई समान अधिकार दिएको प्रति कृतज्ञ देखिन्छन् ।
केरलाले समानताको शिक्षा दिइरहेको छ । सबैलाई समान अवसरका लागि राज्यले नै लगानी गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षामा सरल पहुँच र नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार अग्रसर छ । सय वर्षअघिको आफ्नो जगलाई भत्किन नदिन पार्टी क्रियाशील छ ।
समग्रमा इतिहासबाट पाठ सिक्दै नागरिकसँगको सहकार्यमा वर्तमान गतिशील बनाउँदै राज्य र नागरिकको सुन्दर भविष्य निर्माणका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टी सक्रिय छ । पछिल्लो समय भारतमा आदआद्मी पार्टीको खुबै चर्चा हुन्छ । पुँजीवादी मिडियाको त्यो धर्म नै हुने गरेको छ ।
आफै टाट पल्टिन थालेको पुँजीवादको जति नै चर्चा गरे पनि जनताको नजरबाट पुँजीवाद परास्त हुँदै छ भन्ने कुरा केरलामा एक बर्ष अगाडि भएको निर्वाचनमा बिजेपीको सर्वनाक पत्तासाप नरोकिनुले पनि देखाउँछ ।
नेपालका कम्युनिष्टले किन सिक्न खोज्दैनन् ?
सिंगो भारतमा दक्षिणपन्थी पार्टीको सत्ता हुँदा केरला सबै चुनौतीलाई सामान गरिरहेको छ । कम्युनिष्ट देख्न नसक्ने पुँजीवादी शक्तिको बीच जमेको केरलाबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले भने कहिल्यै सिक्न सकेनन् ।
देशमा तीन तहको सरकार छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पश्चात ०४९ देखि विधिवत् रुपमा स्थानीय तहको चुनाव हुन थालेको हो । विगतको स्थानीय तहहरुको नेतृत्वमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु चुनिएका थिए । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाविसको कमाण्ड कम्युनिष्टका जनप्रतिनिधिले सम्हालेका हुन् ।
०७२ को संविधान जारी भए पश्चात स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भए । अझ संविधानले स्थानीय सरकारका अलवा संघीय प्रणाली स्विकार गर्यो । देशका सात वटा प्रदेश सरकार बने ।
०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव भयो । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले यी तिनै सरकारमा दुई तिहाईको हारहारीमा बहुमत ल्याए । ०४६ को परिवर्तन पश्चात भएका हरेक चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीको रजगज भएकै छ । तर, सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन् ।
केन्द्रीय सत्तामा समेत पुगेका कम्युष्टिले चाहेको भए केरलाको भन्दा बढी विकास गर्न सक्थे । केन्द्रीय सत्ताले कम्युनिष्ट अनुरुपका मोडल स्थापना गर्न सक्थ्यो । त्यति पनि नसके प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ शैलीमा काम गर्न भन्थ्यो । तर केही हुन सकेन् ।
नेपालमा दर्जन बढी कम्युनिष्ट पार्टी छन् । सदन र सडकमा कम्युनिष्ट पार्टीकै दबदबा छ । काम भने फिटिक्कै हुन् सकेको छैन् । नेपालमा एउटा मात्र यस्तो कम्युनिष्ट पार्टी हो नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) जसले भक्तपुर नगरपालिकाको विकासमा लोभलाग्दो काम गरेको छ ।
त्यहाँ मात्र आफ्नो प्रभाव पारेको नेमकिपाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमुल परिवर्तन गरेको छ । साँच्चिकै समाजवादी मोडलको विकास त्यहाँ अनुभुत गर्न सकिन्छ । नेमकिपाले आफ्नो वर्चश्व रहेको ठाउँमा विकास गर्न सक्छ भने अरु कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा किन विकास गर्न सक्दैनन् ?
नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार फष्टाउँदो छ । यी दुबै क्षेत्रमा लगानी लगाउनेहरु धनाढ्य बनेका छन् । महंगो शिक्षा र स्वास्थ्यको मारमा आम नेपाली जनता परेका छन् । हुने खाने वर्गले महंगो शिक्षा र स्वास्थ्य पाए पनि हुँदा खाने वर्ग यसबाट बन्चित भएका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीको दबदबा भएको मुलुकमा यस्तो अविगत देख्न विवश छन् आम नेपालीहरु । देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी लगाउने खोज्ने हो भने कम्युनिष्ट नै छन् । अपवाद बाहेक हरेक कम्युनिष्ट नेताका निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था छन् ।
यसरी कसरी हुन्छ बर्गीय समतामुलुक समाज ? यो व्यवहारले कसरी आउँछ समाजवाद ? भन्ने र गर्ने बीचको फराकिलो अन्तरमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी रहेका छन् ।
