काठमाडौं, ७ असोज । जब–जब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमाथि संकट निम्तिन्छ, तबतब त्यो संकटबाट महासंघलाई जोगाउन पूर्वअध्यक्षहरु एक ठाउँ उभिने गरेका छन् । अहिले पनि महासंघमाथि यस्तै संकट निम्तन खोजेको छ । तीन वर्ष अगाडि महासंघलाई गुटबन्दीबाट अन्त्य गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा महासंघको भूमिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले महासंघको विधान संशोधन गरियो । त्यस विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै स्वतः अध्यक्ष बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यो विधान लागू भएपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा अध्यक्ष बनिन् । राणाको कार्यकाल आगामी चैत मसान्तदेखि समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् ।
एक नम्बर बुँदामा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् हुने कुरामा पूर्वअध्यक्षहरुले सहमति जनाए पनि पाँच नम्बर बुँदामा ‘विधान संशोधन महासंघको साधारणसभाले गर्ने हुँदा संशोधित विधान सोही साधारणसभाबाट विशेषगरी पदाधिकारीको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था चालू साधारणसभाबाट कार्यान्वयन गर्न उचित र उपयुक्त नहुने भएकोले सो व्यवस्था विधान संशोधन भएपश्चात् अर्को कार्यकालबाट मात्र लागू हुने उपयुक्त हुनेहुँदा सोही बमोजिम विधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनिएको छ । यसको अर्थ अहिले विधान संशोधन भए पनि त्यो विधानअनुसार अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन तीन वर्षपछि हुने साधारणसभाबाट लागू गरिनु व्यवहारिक हुन्छ भन्ने नै हो ।
नेपालको एक मात्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघलाई गुटगत राजनीतिबाट अलग राख्न र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन त्यतिबेला विधान संशोधन गरिएको थियो । जसमा महासंघका सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षहरुको समेत सहमति थियो । तर, एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भएपछि फेरि अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न महासंघले कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त साधारणसभा मुख्यगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षमा केन्द्रित हुनेछ । यसो गर्दा महासंघभित्र व्यापक असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले प्रतिशोधनको रुप लिने कुरामा पूर्वअध्यक्षहरु चिन्तित भएका छन् । विगतमा निर्वाचित अध्यक्षलाई झुटा मुद्दा लगाएर जेलसम्म पु¥याएको तीतो अनुभव महासंघभित्र छ । त्यसैले त्यस्तो अप्रिय अवस्थाबाट महासंघलाई जोगाउन सात जना पूर्वअध्यक्षहरुको भेलाले विधान संशोधन समितिका संयोजकलाई ६ बुँदे पत्र बुझाएको छ ।
गत भदौ ३१ गते महासंघमा दर्ता गरिएको उक्त पत्रमा विधान संशोधनसम्बन्धी पूर्वअध्यक्षहरुको धारणा भनेर उक्त ६ बुँदे सुझाव दर्ता गराइएको हो । जसमा पूर्वअध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, सुरज वैद्य र कुशकुमार जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त ६ बुँदेपत्रको एक नम्बर बुँदामा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् हुने कुरामा पूर्वअध्यक्षहरुले सहमति जनाए पनि पाँच नम्बर बुँदामा ‘विधान संशोधन महासंघको साधारणसभाले गर्ने हुँदा संशोधित विधान सोही साधारणसभाबाट विशेषगरी पदाधिकारीको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था चालू साधारणसभाबाट कार्यान्वयन गर्न उचित र उपयुक्त नहुने भएकोले सो व्यवस्था विधान संशोधन भएपश्चात् अर्को कार्यकालबाट मात्र लागू हुने उपयुक्त हुनेहुँदा सोही बमोजिम विधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनिएको छ । यसको अर्थ अहिले विधान संशोधन भए पनि त्यो विधानअनुसार अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन तीन वर्षपछि हुने साधारणसभाबाट लागू गरिनु व्यवहारिक हुन्छ भन्ने नै हो ।
उक्त ६ बुँदाको ४ नम्बर दफा ११ मा ‘विशिष्ट सदस्यको व्यवस्था आवश्यक नभएकोले उक्त व्यवस्था हटाउने’ भनिएको छ । अहिले महासंघको विशिष्ट सदस्यमा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल छन् । विशिष्ट सदस्यको पद ढकालले दुरुपयोग गरेको आरोप छ । ढकालले नै उक्त पदको दुरुपयोग गरेर विधान संशोधनको बितण्डा मच्चाएकोले पूर्व अध्यक्षहरुले त्यसको विरोध जनाएका हुन् । विगतमा भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउन यिनै ढकालले विधान संशोधन गर्न लगाएका थिए । अहिले राणाको कार्यकाल सकिन लाग्दा गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन विधान संशोधनको नाटक पनि ढकालकै नेतृत्वमा भएकोले पूर्वअध्यक्षहरुले विशेष सदस्य पद नै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । यो मागले ढकाल महासंघमा एक्लिएका छन् । उनमा अलिकति मात्रै नैतिकता भए उनले उक्त पदबाट राजीनामा गरेर पूर्वअध्यक्षहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । महासंघको भविष्य जोगाउन पनि ढकालले पूर्वअध्यक्षहरुको कुरा सुन्नुपर्छ । आफ्नो ढिपी र स्वार्थमा महासंघलाई डोहो¥याउन खोज्दा उनी नैतिक संकटमा पर्ने मात्र होइन, भोलिका दिनमा महासंघमा उनको अस्तित्व नै समाप्त हुने देखिन्छ ।
