Logo

न्याय सुधार आयोगको औचित्य ?



काठमाडौं । चोलेन्द्रशमशेर राणाको मनमौजीबाट घाइते न्यायपालिका यतिबेला तंग्रिने प्रयासमा छ । न्यायिक निष्ठा, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको आचरणलाई लिएर सधैँ आलोचना हुने गर्छ । न्यायनिसाफको विषयमा सर्वसाधारणको तहबाटै गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । निष्पक्ष र जवाफदेहितापूर्ण सेवाद्वारा न्यायको हक संरक्षण गर्नुपर्नेमा चोलेन्द्र कालखण्डसम्मका अनेक काण्डले न्यायमा विचलनका लाञ्छना खेप्नुपरेको छ । तथ्यहरू सतहमै आए पनि स्पष्ट जवाफ दिनसक्ने र जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन ।

मुद्दामामिलामा न्यायिक विचलन भएका प्रश्नहरू न्यायाधीशहरूमाथि बेलाबेला उठिनैरहेका हुन् । तर, गम्भीर आरोप लागेपछि न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गराउने, पेन्सन खुवाउने अनि चोख्याउने चलन नै छ । केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको कुकर्मको परिणाम न्यायिक जनविश्वासमै धब्बा लाग्न पुगेको छ । न्यायपालिकाका लागि न्यायिक जनआस्था नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । यो चिज सकिएपछि अरू केही बाँकी रहँदैन । न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।

न्यायाधीश बनेपछि संविधान र कानुनभन्दा पनि न्यायको तराजु स्वविवेकमा आँखा चिम्लेर जता ढल्काए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन । न्यायाधीशका गलत काम–कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, दोषी भएमा कारबाहीको डण्डा चलाउने न्यायपरिषद् राजनीतिक भागबण्डामुनि पिल्सिएको छ । न्यायिक विकृतिको थाङ्नो टकटकाउन ढिला भइसकेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ठोस मापदण्ड तय गरी लागू गर्न सकिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्य र राजनीतिक भागबण्डाले न्यायक्षेत्र विकृत छ ।

राज्यले दिएको तलब, भत्ता, सम्मान र सुविधामा चित्त नबुझाएर धनका लागि बिचौलियासँग मिलेमोतो गर्न उद्यत भएको भन्दै कतिपय न्यायाधीशमाथि औँला ठडिएका छन् । न्याय परिषदमा परेको उजुरीको चाङले यही कुरा बताउँछ । न्यायमा विचलनका घटना निमिट्यान्नै हुनुपर्नेमा बारबार दोहोरिइरहेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको भागवण्डा नलाग्ने दिन हेर्न न्यायप्रेमी समुदाय आतुर छ । योग्यता, क्षमता, निष्ठा र कार्यकुशलतालाई न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाउन दशकौँदेखि परिषद् र न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।

तर, त्यस्ता सुझावमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । राजनीतिक फेर समात्दै न्यायाधीशमा घुस्ने कुप्रथाको जरा अझै गाडिएर बसेको छ । न्यायाधीश स्वयंले भनसुन, घरदैलो र चाकडीका भरमा माथिल्लो तहमा छिर्न उद्यत हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । योग्य, सक्षम र इमान्दार न्यायाधीशको विवेपूर्ण मूल्याङ्कनको थिति बस्न सकेको छैन ।

न्यायमा बेथितिका प्रश्नहरूको शृङ्खला चलिरहेकै बेला सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने बाचा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदामा समेटिएको छ ।

अब फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, के यस्तो अधिकार सम्पन्न आयोगले राजनीतिकलगायत भागबण्डामा भएका न्यायाधीश नियुक्ति बदर गर्न सक्छ ? राम्रालाई प्रोत्साहन गर्न न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छ ?

सांसद हुन निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री हुन विश्वासको मत लिनुपर्ने, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन परीक्षा दिनुपर्ने, कार्यालय सहयोगी पदमा जागिर खान परीक्षा दिनुपर्ने तर, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन वकिलको लाइसेन्स लिएको दिनगन्तीका आधारमा नातागोता र आसेपासे भए पुग्ने विकृतिको अन्त्य हुन यस्तो आयोगबाट सम्भव होला ? कसैको छोराछोरी, परिषद् सदस्यको नातागोता, नेता, मन्त्रीको आफन्त भए पुग्ने घिनलाग्दो विगतको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ ।

यस्तो विडम्वनाको अन्त्य गरेर विधिवत छनोट प्रणाली लागू गर्न आयोग सक्षम होला ? जनताले छिटो न्याय प्राप्त गर्ने समयावधि सुनिश्चित गर्न सकेमात्रै पनि न्यायमा विलम्बको सकसबाट सेवाग्राहीले पार पाउने छन् ।

आज भागवण्डामा परेका व्यक्तिलाई राजाको छोरो उत्तराधिकारी भएजस्तो दश–पन्ध्र वर्षपछिको हिसाब गरेर रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीश हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न सके आयोगको पनि उपादयता रहन्छ । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पाँच वर्ष जिल्ला, पाँच वर्ष उच्च र पाँच वर्षमात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यवस्था लागू गर्न सक्ने हो भने धेरै हदसम्म बेथिति तह लगाउन सकिन्छ ।

यस्तै माथिल्लो तहको अदालतका लागि निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अभिलेख हेर्ने परिपाटी बसाउन सकियो भने न्याय सुधारको दिन सुरु हुने छ । जिल्ला न्यायाधीश बन्न कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका कम्तीमा दुई सय मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

न्याय सेवामै कार्यरत र अध्यापन क्षेत्रमा संलग्न उम्मेदवारले पनि नैतिक आचरण, ख्यातिका अतिरिक्त अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखाउन सक्नुपर्छ । लामो समयसम्म कानुनको अभ्यास नगरेका, परिषद् पदाधिकारी एवं पूर्वन्यायाधीशका आफन्त, राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश छिरेका कारण न्याय सम्पादनमा गम्भीर खलल पुगिरहेको छ ।

आयन्दा नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेसाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई मूल्यांकनको आधार अनिवार्य मापदण्डभित्र पारिनुपर्छ । उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिँदा यसै पनि न्यायको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्ने छ ।

अहिलेसम्म झ्यालबाट ठाडै न्यायाधीशमा छिरेका न्यायाधीशका कारण ‘क्याडर’ले अपमान सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । न्याय लिलाममा चढाउन तयार हुने पात्र–प्रवृत्ति पनि यिनै हुन् । अब यस्ता पात्र र प्रवृत्ति सबैतिरबाट वहिष्करणमा पर्ने सिष्टम बसाउन जरुरी छ । संविधान, कानुन, नियमावलीलाई कुल्चेर राम्रालाई पाखा लगाउने, दल र नाताका मान्छेलाई मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अवस्था दोहोरियो भने अधिकारसम्पन्न आयोग गठन क्षणिक ललिपपमा परिणत हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्