Logo

संवैधानिक ‘बेञ्च’ गठनमा गम्भीर प्रश्न



काठमाडौं । जो कोहीलाई थाहा छ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय वा अंगका वर्तमान पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबीचको भागबन्डाअनुसार संविधान विपरित नियुक्त भएका हुन् ।

ती नियुक्तिहरू असंवैधानिक र अधिकारविहीन ढंगले गरिएको हुँदा बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छन् ।

संवैधानिक अंगका वर्तमान पदाधिकारी संवैधानिक हुन् कि अवैधानिक भन्ने प्रश्नमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायले निर्णय दिनुपर्ने छ । राणा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा क्रियाशील रहेकै बेला यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी रहेको मुद्दा कसरी टुङ्याउने भन्ने सवालमा जटिल प्रश्न उठेको थियो ।

चौतर्फी विवाद र आलोचना भएपछि राणा संवैधानिक बेञ्चबाट अलग हुन बाध्य भएका थिए । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गत वर्षको भदौ ११ गते संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने घोषणा गरेर अलग भएका थिए ।

राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्वित हैसियतमै राणा घर फर्किए । अहिले रोलक्रमअनुसार हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको आसनमा छन् । कार्की नेतृत्वमै संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको छ ।

अहिले फेरि पनि उही प्रश्न खडा भएको छ । के संवैधानिक अंगको नियुक्ति विवादमा कार्की इजलासमा बस्न मिल्छ ? विगतका दृष्टान्तले संवैधानिक इजलासमा बस्न कार्की नैतिक बन्धनमा बाँधिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका संसद् विघटनको पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कार्की संवैधानिक इजलासको एक सदस्य थिए ।

रिट निवेदनको सुनुवाइका सुरुमै निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए र भने, ‘हामीलाई त श्रीमान् (कार्की)ले इजलासमा रहेर यो मुद्दा हेर्ने नहेर्ने कुराले फरक पार्दैन । तर, श्रीमान् उनै प्रधानमन्त्री ओलीका सुरुका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भई काम गरेको हुँदा नैतिकताको कुरा जोडिन्छ कि जोडिन्न ?’

यो प्रश्नपछि कार्कीले संसद् विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने निर्णय लिएका थिए ।

अहिले फेरि ओलीलाई नै विपक्षी बनाएर दायर भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न कसरी कार्की संवैधानिक बेञ्चमा बस्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यदि, कार्की बेञ्चमा बसेर फैसला गर्दा लोकले के भन्ला ?

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको अवैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति अर्कातिर छ । तर, आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेर ओलीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नको मुद्दा सुन्न र किनारा गर्न हिजोको नैतिकता देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।

होइन, इजलासमा बस्न मिल्ने अर्थ गरेर अगाडि बढे संवैधानिक अंगको नियुक्ति प्रकरण निर्विवाद होला कि नहोला ? न्यायपालिकाको जनआस्था र विश्वासको अवस्था के होला ? जवाफ सहज छैन । किनकि, प्रश्न जटिल छ ।

यस्तो अवस्थामा बिदा बसेर अर्कोलाई कामु प्रधानन्यायाधीश सुम्पेर संवैधानिक इजलास बसाउन सकिने जुक्ति पनि संविधान र कानुनका जानकारले निकालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश बिदा बसे वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कामु भएर काम गर्ने न्यायपालिकाको परम्परा र अभ्यास हो । तर कामु प्रधानन्यायाधीश नै बिदा बस्दा अर्को न्यायाधीश कामु भएर काम गर्न संविधान र कानुन मौन छ ।

संविधानको धारा १३७ (४) मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्ने छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार उक्त इजलासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने उल्लेख मात्र छ । स्पष्ट ढंगले कतै केही नबोलिएको अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी नियमावलीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नै हुने भन्ने व्यवस्था त छ । तर, कामुको पनि कामु हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर कतै उल्लेख छैन ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २ (ग) ले नै ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नाले नेपालको प्रधानन्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ ।’

यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशविना पनि संवैधानिक इजलास वा अरु सामान्य इजलास रोकिँदैन । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश भए पनि आफुसँग स्वार्थ नजोडिएका अन्य संवैधानिक विवादको निरुपण गर्न भने बाधा छैन ।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालले चोलेन्द्र बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसलाई खारेज गर्नेक्रममा संवैधानिक इजलासले एउटा गज्जबको व्याख्या गरिदिएको छ ।

यो व्याख्यालाई पनि नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रश्ट भनेको छ, ‘न्यायिक काम कारबाहीको कुरामा स्थापित न्यायिक मान्यता र संवैधानिक प्रारुपको अनुसरण गरिएको देखिनु पर्दछ । स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूलका काम कारवाही संविधानवादको मान्यता अनुकूल नहुने अवस्था रहन्छ ।’

सर्वोच्चले न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर काम कारबाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमता जस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहने टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको बारेमा सर्वोच्चकै अरु कुनै इजलासले आदेश, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने व्याख्यासमेत त्यो फैसलामा छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सन्दर्भमा न्यायिक आत्मसंयम तथा न्यायिक शिष्टाचारको पालना हुनुपर्ने भन्दै घुमाउरो ढंगले सचेतसमेत गराइएको छ । विवेकपूर्ण न्यायिक आत्मसंयम कायम राख्नु वाञ्छनीय रहेको स्मरणसमेत सर्वोच्चले गराएको छ ।

यसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) आफैँ बनिसकेको अबस्थामा हेर्न नमिल्ने आवाजहरुकै बाहुल्यता न्याय क्षेत्रमा देखिन्छ । तर कार्की सुनुवाई हुने दिन विदामा पनि नबसेर संवैधानिक इजलासमा बस्न चाहे भने द्वन्द्वको अवस्था निम्तिन सक्ने खतरा छ ।

सँगसँगै अर्कापट्टी अर्को चिन्ता पनि थपेको छ, कार्कीको पदावधि सकिएपछि मात्र संवैधानिक पदाधिकारीको पदीय वैधानिकताको फैसला हुने हो की भन्ने । बीचको बाटो अहिलेसम्म सुल्झेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्