काठमाडौं । गत साता इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले शरिरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेको अप्रीय घटनाले धेरैलाई स्तब्ध तुल्यायो ।
मृत्युवरण गर्नुअघि लेखिएको आचार्यको फेसबुक स्टाटसले यो घटना केबल बैयक्तिक आत्मदाह मात्र थिएन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । यसले बेइमानी, बेथिति, घुसखोरी, कमिशन र भ्रष्टाचारको पराकाष्टालाई उजागर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र अन्याय व्याप्त हुनु भनेको मुलुक फेल हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो । व्यथिति र विकृति चुलिँदै जानु हो । भ्रष्टाचारको कालो धनले धनी झन् धनी हुँदै जाने, गरिव झन् झन् गरिव हुँदै जाने स्थिति पैदा गर्दछ ।
भ्रष्टाचारको दृष्टिले हेर्दा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन । धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेका मुलुकहरूले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेका पनि छन् । तर, हाम्रो अवस्था चिन्ताजनक छ ।
सन् २०२१ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा परेको थियो । सन् २०२१ मा नेपाल १०० पूर्णांकमा ३३ अंक पाउँदै १८० मुलुकमध्ये ११७ औं स्थानमा सूचीकृत भएको थियो ।
यसरी सूचकांकमा ५० भन्दा तल अंक प्राप्त गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त मुलुक मानिन्छ । भ्रष्टाचारमा नेपाल झनभन्दा झन् तल गिर्दै गइरहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापारमा घुसखोरी, कारबाहीमा कमी, सूचनामा कमी र राजनीतिक भ्रष्टाचार समस्याको रूपमा रहेको देखाएको छ ।
भ्रष्टाचारको सशक्त विरोध नगरेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार समाजमा स्थापित हुँदै गरेकोसमेत टिआई सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो चुनौती राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका सर्वेक्षणहरूले भ्रष्ट संस्थाका रूपमा सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, व्यापारिक वृत्तलाई देखाएको छ । शासकीय र सार्वजनिक वृत्तमा सदाचार पद्धति स्थापित गर्न राज्य नै कठोर ढंगले नलागेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन असम्भव छ ।
गणतन्त्रपछिको १६ वर्षमा रातारात थुप्रै व्यक्तिको जीवनशैली बदलिएको छ । अस्वाभाविक रूपले कमाएको धनसम्पत्तिमा रजगज छ । नवधनाढ्यहरूले एकाएक करोडौं, अरबौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? भन्ने प्रश्न छ ।
खासमा सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नै अहिले ठूलो समस्या भएको छ । पैसाको लागि भोट समेत बिक्री हुने गरेको दुःखद् यथार्थ छ । राजनीतिक वृत्तमा रहेका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्तिा अस्वाभाविक बढेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न बेर छैन ।
सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर अवैध धन विदेशी बैंकमा राखिएको हुनसक्ने संभावना छ । सरकारले अवधै सम्पत्ति खोजविनमा सक्रियता देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचारीहरु पुलकित भइरहेका छन् । लगानीको आयस्रोत नखोज्दा कालो धनको प्रयोग गर्ने र शुद्घीकरण हुने सम्भावना हुन्छ ।
योे संविधानको भावना, कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्मविपरीत पनि हो । सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर २०५१ सालपछिको राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपी अस्वाभाविक ढंगले सम्पत्ति थुपार्ने क्रममा बढोत्तरी भएर गएको हो ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि यो प्रवृत्तिमा झन् वृद्धि भएको पाइन्छ । अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत मूलतः भ्रष्टाचार नै हो । प्राइभेट सेक्टरमा ‘बिजनेसम्यान’का रूपमा उदाएका नव धनाढ्यहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा एकाएक कमाएको भनेर पत्याउन गाह्रो पर्छ ।
छोटो समयमा एकाएक करोडौं रुपैयाँ कसरी आर्जन भयो ? लगानी गर्ने आर्थिक पुँजी नै नभएकाहरूले कसरी एकाएका अर्बाैंको कारोबार गर्न सक्ने हैसियत बनाए ? विदेशी बैंकमा नेपालीहरूको बचत दोब्बर बढेको बिषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा रहेका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक बढेको छ । आम्दानी कति हो ? पुख्र्यौली सम्पत्ति कति थियो ? हाइ स्ट्यान्डर्ड जीवनशैली कसरी भयो ? जरैदेिख उत्खनन् हुन सकेको छैन ।
अवैध धनको ओसारपसार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । बिडम्बना ! सरकारको मौनताले उनीहरुलाई उन्मुक्ति मिलेको छ । यस्ले सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर विदेशी बैंकमा राखिएको हुन सक्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ठूला प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुने गरेको आम टिप्पणी छ । जसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्ने गरिन्छ । सरकारी खर्चको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष अचाक्ली बढ्दै गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनतः मन्त्रिपरिषद्बाट भएका आर्थिक कारोबारका निर्णयमा हेर्न सक्दैन । जस्का कारण शासकीय वृत्तमा भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न कारोबारका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा हुने ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यका निकाय नै निरिह छन् । कसैले ठूलो रकम कतै लगानी गरेको छ भने आयस्रोत त खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो धन कहाँबाट आयो ? लगानीको आयस्रोत नखोज्दा कालो धनको प्रयोग गर्ने र शुद्धीकरण हुने सम्भावना हुन्छ ।
गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने काम भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नाम मात्रको ‘पंगु’ बनेको छ । प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकेको छैन ।
अख्तियारले पनि ‘साना माछा’ मा बढी केन्द्रित रहेको र ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नचाहेको आम टिकाटिप्पणी छ । यस्ता टिप्पणीमा आयोगले प्रवक्तामार्फत खण्डन गर्नु भन्दा कामबाटै जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
वाइडबडी, ओम्नी, आयल निगम जग्गा खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड जस्ता केही विषयमा अख्तियारले चाँडै निर्णय गर्नु जरुरी छ । र, अख्तियारले नागरिकस्तरमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको दायित्व पूर्ण रूपमा निर्वाह गरिरहेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र स्थायी समाधानका लागि राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) ले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सुझाव निर्ममढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, नागरिक समाज र मिडियाले पनि सक्रियतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्धको माहोल सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको छ ।
