काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो साता संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा लगाइएको महाभियोग छानविन प्रतिवेदन झिकाएको छ ।
राणाविरुद्धको महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा सर्ने कि नसर्ने भन्नेबारे यतिबेला नियमावली मस्यौदामा पनि छलफल चलिरहेको बेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चासो दिएको हो ।
सर्वोच्चमा गत बुधबार भएको सुनुवाइपछि महाभियोग प्रकरणमा छानविन प्रतिवेदन र महाभियोगलाई नयाँ संसद्मा पेश गर्नका लागि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको तोकादेश पेश गर्न संसद् सचिवालयका नाममा आदेश भएको छ ।
पूर्ववर्ती सत्ता गठबन्धनले राणाविरुद्ध २१ बुँदे संगीन आरोपसहित २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । संसद् र सर्वोच्चमा महाभियोग विवाद चलिरहेका बेला राणा निलम्वित प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा गत मंसिर २७ गते घर फर्किसकेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको भदौमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई प्रतिवेदनसमेत तय भएको थियो । संवैधानिक इजलासबाट छानविन प्रतिवेदन र तत्कालीन सभामुखको तोकादेशको प्रति पेश गर्न संसद्का नाममा आदेश भएको अवस्थामा छानविन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तय हुने छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान संलग्न संवैधानिक इजलासले महाभियोगको सक्कल प्रति पेश गर्न संसद् सचिवालयलाई आदेश दिइसकेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभा नरहेको कारण देखाएर महाअभियोगको औचित्य सकिएको दाबीसहित संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चको बुधबारको आदेशले महाभियोग विवाद संसद्को छानविनअगावै चाँडो किनारा लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र राणालाई दिएपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष रहेका संविधानविद् पूर्णमान शाक्यलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमको पत्रले राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताउँदै रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशसँगै महाभियोग प्रकरणमा संसद् सचिवालय र गौतमसँग लिखित जवाफसमेत मागिएको थियो ।
नयाँ संसद्ले महाभियोगमा निर्णय नलिँदासम्म निजामती किताबखानाले राणाको पेन्सनपट्टासमेत रोकेको छ । राणा सेवानिवृत्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै न्याय परिषद्ले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा दिन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती किताबखानालगायत निकायलाई सबै विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।
किताबखानाले नयाँ संसद्को निर्णय पर्खेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि महाभियोगमा एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्ने विवादको टुंगो लाग्ने छ ।
यदि, संवैधानिक इजलासबाट महाभियोग निष्क्रिय नभएको निर्णय आएमा राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म अड्काएर बेवारिस बनाउने खेलमा सूत्राधारको भूमिकामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि ठूलो नैतिक झापड हुने छ ।
विगतमा महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिले छानविनसमेत सुरु गरेको भनिए पनि ओलीको बालहठका कारण काम अघि बढ्न नसकेको तथ्य जगजाहेर छ ।
गत वर्षको फागुन १ गते दर्ता भए पनि छानविन समितिमा रहेका एमालेतर्फका सदस्यको आश्चर्यजनक निश्क्रिियता रहनुमा प्रायोजित र निर्देशित थिएन भन्न सकिँदैन । एमालेकै भूमिकाले गर्दा नयाँ निर्वाचन हुने समयसम्म महाअभियोगका विषयमा देखिने गरी कुनै काम हुन सकेन ।
फौजदारी कसुर सरकारका २१ बुँदे संगीन आरोपमासाथ छानविन गरी तार्किक निचोडमा पुर्याउनुभन्दा राणालाई निलम्बनमै राख्ने र महाभियोग लड्क्याउने एमालेको द्वैध चरित्रका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
संसद्का महासचिव गौतमले महाभियोगलाई निश्क्रिय पार्नुमा पनि एमाले अध्यक्ष ओली र राणासँगको हिजोको गठजोड नै प्रमुख कारक रहेको तथ्यबारे धेरै जानकार भएकै विषय हो ।
यति गम्भीर विषयलाई संविधान र कानुनको मर्मअनुसार भन्दा पनि एमालेको स्वार्थअनुसार उपयोग गरेपछि स्थिति यहाँसम्म धेकेलिन पुगेको हो । यसकारण सर्वोच्चको फैसला राणाको विपक्षमा आएको खण्डमा एमालेको द्वैध चरित्रको बर्को पनि च्यातिने छ ।
विगतमा महाभियोगमा एकचरण छलफल भई प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगिसकेको अवस्थामा पुनः सोही विन्दुबाट जाग्ने छ । र, संसद अधिवेशनलगत्तै नयाँ छानविन समिति निर्माण गरी अविलम्व महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनले पेश गरेको रिटको पक्षमा फैसला आउँदा दुईवटा सकारात्मक परिणाम देखिने छ । एउटा, एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष ओलीसँगै अन्य दलका नेता पनि मुलुकको विकृति, व्यथिति र भ्रष्टाचार जस्तामे मामिलामा भविष्यमा जिम्मेवार बन्न बाध्य हुने छन् ।
दोस्रो, भोलीका दिनमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले ठिक ठाउँमा राख्न टेवा पुग्ने छ ।
संविधान अनुरुप एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ । एमालेले तयार नभएसम्म महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने संभावना रहँदैन । व्यथिति सच्याउने लाइनमा सर्वोच्चको फैसला आउँदा एमाले हिजो जस्तै आज पनि रमिते बन्ने बाटो बन्द हुने छ ।
