काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२औं स्थापना दिवस गत शनिबार भव्यताका साथ मनायो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत देशका सबै जसो उच्च पदस्थ व्यक्ति सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको पछिल्लो स्वरुपबारे जानकारी गराउँदै यसको नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराए । साथै, अनुसन्धानको दायरा समेत फराकिलो बनाउनुपर्ने माग आयोगले दोहो¥याएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘विद्यमान संविधान र कानूनले आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सिमित गरेकोमा अनुुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न गरी (भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय) महासन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वायन गर्न कानून निर्माताहरुबाट आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
आयोगले यसअघि पनि पटकपटक आफ्ना क्षेत्राधिकार बढाउन माग गर्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले भने उसको अधिकार कटौती गरिरहेको छ । अख्तियारले खासगरी गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा अनुसन्धानको माग गर्दै आएको छ । तर, के आयोगले थप अधिकार नपाएरै मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको हो त ?
सार्वजनिक क्षेत्रकै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेकाले आयोगले यसरी थप अधिकार मागेको विषय तार्किक र सशक्त हुन सकेको छैन । देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको बेला आयोग केही साना किमिसका हिनामिनामै अल्झिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने आँट आयोगले गर्न सकेको छैन । छानबिन भएपनि धेरै जसो तामेलीमा जाने गरेका छन् । यही कारण आयोगमाथि समेत नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।
अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धानको अधिकार पाउँला ?
आयोग सशक्त हुन नसक्नुको एउटा कारण भने अधिकारको कटौती पनि हो । २०७२ सालको संविधानले अख्तियारको अधिकार कटौती भयो ।
तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कारण सरकारले यसलाई आयोगलाई नै कमजोर बनाएको थियो । कसैले अनियमितता गरेको पुष्टि हुने तर मुद्दा नै चलाउन नपर्ने किसिमका भ्रष्टाचारमा त्यसअघि आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही तथा अन्य निर्देशन दिन सक्ने अधिकार थियो ।
तर, कार्कीले सो अधिकारको दुरुपयोग गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसकै रिसमा आयोगकै अधिकार नयाँ सविधानमा कटौती गरिदिए । यसले पनि सरकारी अड्डामा बेतिथी र मनपरी मौलाएको छ ।
अनुचित कार्य अथवा अनियमिततासम्बन्धी धेरै उजुरी अख्तियारमा परेको भए पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएको भन्दै आयोगले त्यो अधिकार दिलाइदिनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
‘अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल होस’, अख्तियारले तीन वर्षअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा माग गरेको थियो ।
त्यस्तै, अख्तियारसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने क्रममा तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पनि आयोगका अधिकारीले यो विषय उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा भएका विभिन्न खालका अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै पर्ने गरेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
कर्मचारी भर्ना, स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा आफ्नैलाई ठेक्का दिने जस्ता विषयमा आयोगमा उजुरी पर्दछन् । जसमा आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । जून महासन्धिअनुसार गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको पनि छानबिन हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा कुनै पनि निकायले गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाउँदैनन् ।
आयोगले विभिन्न पाँच वटा कानुन माग गर्दै आएको छ । साक्षी र विशेषज्ञको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुन, समाचार सम्बन्धी नीति–कानुन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन, निजी–गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अवश्यक रहेको आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी जटिलता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्य चुनौती भएको आयोगको दाबी छ । ‘आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सबल बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु मुख्य चुनौती हो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, अनुचित कार्य उपरको अनुसन्धान र कारबाही, निजी–गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’
एकातर्फ राज्यले नै आयोगलाई बलियो बनाउन खोजेको छैन भने अर्काेतर्फ आयोगले पनि पाएको अधिकारको पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय आयोगमा अझै राजनीति हस्तक्षेप बढेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नियुक्तिको शैलीमा आयोगमा आफु निकट व्यक्ति भर्ती गराएका थिए । अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाईबिना नै भएको सो नियुक्तिको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।
यसरी नेताको गोजीबाट नियुक्ति भएकाहरुले नेतामाथि छानबिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, आयोगका प्रमुख आयुक्त राई नैतिक आचरणका व्यक्ति भएकाले उनले केही हदसम्म आयोगको गरिमा राख्ने प्रयास गरेका छन् ।
कुनै समय आयोगलाई दरबारले आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको थियो । दरबारका आलोचकहरुलाई छानी–छानी त्यसबेला मुद्दा दायर हुन्थ्यो । अहिले उच्च पदस्थ नेताहरुले आयोगलाई राजनीतिक औजार बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही कारण आयोगमा भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको छ ।
नियुक्तिमा हुने यही भागबन्डाका कारण उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएका भ्रष्टाचारमा आयोग निरिह बन्न पुगेको छ । आयोग निरिह बन्दा भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र माफिया शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै गएको छ ।
२० वर्षअघिको त्यो अख्तियार
कुनै समय अख्तियार यति शक्तिशाली थियो कि, ठूला पार्टीका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको घरमा छापा हानेर सुन तथा नगद बरामद गरी छानबिन सुरु गर्दथ्यो ।
अख्तियारको ३२ वर्षे यात्रामा यस्तो स्वर्णिम युग ठीक २० वर्षअघि २०५९ सालमा थियो ।
आयोगले त्यसबेला नेताहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, गोकर्ण पौडेल लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, राजश्व, भन्सार तथा सडकका उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि त्यो सूचीमा परेका थिए ।
त्यतिबेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उनले गोप्य टिम बनाएर यसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा साहसी काम गरे । जसका कारण अख्तियारसँग भ्रष्टहरु डराउन थालेका थिए ।
तर, त्यसपछि कसैले त्यस्तो आँट गर्न सकेनन् । परिणाम अहिले अख्तियारप्रतिको डर क्रमशः कम हुँदै गएको र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ ।
२०५९ सालमा भएको त्यो छानविन र अभियोजनपछि भ्रष्टाचार घटेन तर, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति भने बढ्यो । भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको रकम आफन्तको नाममा राख्नेदेखि घरजग्गामा लगानी गरेर कालो धन चोख्याउनेसम्मका गतिविधि भएका छन् ।
जसकारण कोहीमाथि अनुसन्धान नै हुँदा पनि सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । कतिपयले यस्तो सम्पत्ति विदेशमा समेत पुर्याएका छन् ।
आयोगले नेताको त सम्पत्ति छानबिनको आँट नै गर्दैन भने कर्मचारीको हकमा पनि तल्लो तहमै सीमित छ । अझ सम्पत्ति लुकाउन नजानेका तथा पहुँच नभएकाहरु कसैको प्रतिशोधस्वरुप अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा पर्ने गरेको चर्चा सुनिन्छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी केही मुद्दा दायर भएपनि ९० प्रतशितले विशेष अदालतबाटै सफाई पाउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि मुद्दा चलेपनि केही हुन्न भन्ने आत्मविश्वास भ्रष्टाचारीहरुमा बढेको छ ।
