काठमाडौँ, ५ कात्तिक । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवाससँगै जोडिएको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन दिएको ११ महिना भएको छ । तर ११ महिनासम्म पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । पूर्वसचिव त्रितालले २०७५ मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले २०४७, ०४९, ०६१–०६२, ०६६–६७ र ०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदका निर्णय खारेज गरे पनि अझै उक्त जग्गा सरकारका नाममा आउन सकेको छैन । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायको अकर्मन्यताका कारण पनि ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको नामबाट सरकारका नाममा ल्याउन बिलम्ब भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा विभिन्न मितिमा ब्यक्तिको नाममा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिएकाले ती जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने सिफारिस त्रिताल समितिले गरेको छ । समितिले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीलगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा पछि फाइल गायव पार्ने २२ जना कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुमाथि अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी) जस्ता निकायबाट छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्तामा संलग्न २२ मध्ये तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ(अवकाश)ले त आत्महत्या नै गरिसकेका छन् । अख्तियारले अनुसन्धानका लागि बयानमा बोलाएपछि मूख्य डिजाइनर शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरे र अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीदेखि शंकास्पद मोहीहरु धेरै दिनसम्म नगएकाले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिन पुगेको स्रोत बताउँछ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बयान सकिसकेको छ । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे पनि ललिता निवास जस्तो जनचासोको ठूलो भ्रष्टाचार चाँडो टुंग्याउने पक्षमा छन् । अभियोजन तयार गर्ने काम भइरहेको छ । तिहारअघि नै नभए पनि तिहारपछि लगत्तै मुद्दा दर्ता हुन्छ, अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुबिरुद्ध ११ महिनासम्म पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरेपछि नागरिकस्तरमा आशंकाहरु जन्मिएका छन् । कतै भूमाफियाहरुको डिजाइनमा यो जग्गा प्रकरणमा कारबाही नै नहुने वा सरकारका नाममा जग्गा नै नआाउने हो कि भन्ने आशंका ब्याप्त छ । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलदेखि भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारसमेत जोडिएकाले यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन नहुने आशंका छ ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मिनबहादुर गुरुङ, सुहृद घिमिरे, कैलाशचन्द्र गोयलदेखि विभिन्न हाइप्रोफाइल ब्यक्ति र मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुसमेत गरी करिब १ सय जनासँग बयान लिनुपर्ने भएकाले पनि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिन गएको आयोग स्रोत बताउँछ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेहरुका बिरुद्ध अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिएको जनगुनासोबारेमा अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने–आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाका आफ्नै सीमा छन्, अनुसन्धान नटुंगिएसम्म कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन । अनुसन्धान टुंगिएर मुद्दा दर्ता भएमा जानकारी दिने जिम्मेमारी मात्र आफ्नो भएको बताए ।
