नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनअपेक्षा थियो । तर सरकारका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका कारण भ्रष्टाचार झन् बृद्धि भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र ऊर्जा जस्ता विकासे मन्त्रालयमा मन्त्रीकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
यी मन्त्रालयमा आयोजना प्रमुखको सरुवामा पनि लाखौं करोडौं घुसको कारोबार हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले रेलको ठेक्कामा सेटिङ गरी करोडौं घुस लिएको सूचना अख्तियारमा पनि पुगेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको २७ अर्बको ठेक्का सेटिङमा दिएर अग्रिम १० प्रतिशत घुस खाने दाउमा रहेका उनी त्यसमा सफल हुन नसकेपछि आयोजना प्रमुख अशोक तिवारीसँग आक्रोसित छन् । सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले पनि सेटिङमा साथ नदिएको भनेर उनी रुष्ट भएका छन् ।
मन्त्रीपत्नी जुलीकुमारीले अख्तियारले घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरी गुपचुप उन्मुक्ति दिइएका डीई ललितजंग खनाललाई १२ अर्बको मदन भण्डारी मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको पूर्वी खण्डको प्रमुखमा सरुवा गरेकी छन् । उनलाई काठमाडौं डिभिजन सडकको इञ्जिनियर हुँदा घुससहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । तर तत्कालीन डिभिजन प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारी उनका बिरुद्ध मुद्दा नै दायर हुनबाट रोकेका थिए । खनाललाई सरुवा गर्नका लागि लामा कन्ष्ट्रक्सनका कर्मचारी पिताम्बर बडुले ८० लाख रुपैयाँ मन्त्रीपत्नी जुलीलाई दिएको सडक विभागभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । मन्त्रीपत्नीको सरुवाको असुलीमा मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले साथ दिएका छन् ।
धरान–चतरा–गाईघाट–हेटौंंडा सडक मदन भण्डारी मध्यपहाडी रोकमार्ग अन्तर्गत पर्दछ । खनाल डीई भएपछि बैतडीमा सरुवा भएका थिए । बैतडीको प्रमुख हुँदा खनालले एक स्थानमा निर्माण कार्य गर्नेगरी सम्झौता गरी अर्कै स्थानमा निर्माण गरेको सडकको भुक्तानी दिएकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले दिएको छ ।
यसैगरी डीई राजेश पौडेललाई मदन भण्डारी मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना पश्चिम खण्डमा सरुवा गरिएको छ ।
उता रुपन्देहीमा २ बर्ष बस्दा ३ अर्ब रुपैयाँको सडक निर्माणको क्रममा अनियमितता गरेका डीई मेघराज मरासिनीलाई १ बर्षपछि पुनः रुपन्देहीमै पठाइएको छ । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, मन्त्रीपत्नी जुलीले ठेक्कापट्टादेखि सरुवामा पनि यसैगरी घरमा बोलाउँदै रकम घुस मोलमोलाई गर्दैआएकी छन् ।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी सरकारले नै मन्त्रीहरुलाई ठेकेदारहरुसँग कनेक्सन मिलाउने र घुस खाने बाटो बनाइदिएको छ । कालोसूचीमा परेका ठेकेदार र कन्सलटेन्सीहरुले बोलपत्रमा भाग लिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा राखिएको छ । त्यही प्रावधानले गर्दा कालोसूचीमा परेका कालिका कन्ष्ट्रक्सन र इआरएमसी कन्सलटेन्सी जस्ता कम्पनीहरु टेण्डरमा भाग लिनका लागि मन्त्रालयमा जान्छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा बोलपत्रमा भाग लिन पाउने नियमावलीको ब्यवस्था राखिएको छ । जुन ब्यवस्था मन्त्रीहरुका लागि ठेकेदारहरुसँग घुस असुली गर्ने निहुँ भएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिने अनुमतिमात्र होइन, ठेक्का नै पार्नेगरी मन्त्रीसँग मोलमोलाई गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक रानीजमरा सिंचाई आयोजनाको परामर्शदाताको टेण्डरमा बोलपत्रमा भाग लिन अनुमतिपत्र लिन आउने क्रममा इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनसँग ठेक्का पनि पार्नेगरी सेटिङ गरे । र, ४० करोडको रानीजमराको परामर्शदाताको ठेक्का उनैलाई दिइएको छ । २ बर्षमा काम सक्ने ठेक्का लिएर १२ बर्षसम्म नसक्ने इआरएमसी परामर्शदाताहरुमा बदनाम भएको छ । तर घुसका आधारमा कालोसूचीमा परेको त्यही कम्पनीलाई मन्त्री पुनले ठेक्का जसरी पनि दिन निर्देशन दिएकाले सिक्टामा गुणस्तरहीन काम गरेको इआरएमसीलाई रानीजमरामा ४० करोडको ठेक्का दिइएको छ ।
त्यस्तै विद्युत विकास विभागमा दर्जन भन्दा बढी आयोजनाको परामर्शदाताको कामको ठेक्का लिएको इआरएमसीले १२ बर्यसम्म पनि सकेको छैन । तर त्यही इआरएमसीसँग घुस लिएर नवीनराज सिंहलाई २०७६ कात्तिक ३ गते पुनः विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक बनाउन उद्धवराज चौलागाई सफल भएका छन् । नयाँ आर्थिक नियमावलीमा पुराना ओगटेर राखेका ठेक्काहरु १ बर्षभित्र नसकेमा कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था छ । तर इआरएमसीले बुढीगंगा जस्ता आयोजनाको डीपीआर २ बर्षमा सक्ने भनेर ८ बर्षसम्म पनि नसकेकाले कालोसूचीमा पर्ने भएपछि आफुअनुकूलको महानिर्देशक लगेका छन् । मन्त्री पुनले चौलागाईबाट २ करोड कमिशन लिएर १० महिनामै महानिर्देशक फेरेका छन् । नवीन सिंह इआरएमसीका एजेन्ट नै हुन् । ठेकेदार र परामर्शदाताहरु अहिले कालोसूची फुकुवाका लागि मन्त्रीकोमा जाँदा नै ठेक्का पार्ने सेटिङ पनि गर्ने गरेका छन् । सरकारले कालोसूचीमा परेकाले ठेक्कामा भाग लिनका लागि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था मन्त्रीहरुका लागि कमिशनको सेटिङ मिलाउने माध्यम भएको छ ।
यसैबीच मन्त्री महासेठले साझा यातायातलाई सञ्चालन गर्न दिने भनिएको ३०० वटा बिजुली बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारले ०७६ वैशाखदेखि काठमाडौँमा बिजुली बस सञ्चालन गर्ने भनेर साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । तर, साझा यातायातले मन्त्रीले भनेझै ‘स्पेसिफिकेशन’ नबनाएकै कारण बस खरिद प्रक्रिया रोक्न लगाएको बुझिएको छ ।
